हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा देशका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले मानवअधिकार र समावेशिताका विषयलाई अत्यन्त कम स्थान दिएको पाइएको छ। मिडिया एक्सन नेपाल नामक संस्थाले गरेको अध्ययनमा समेटिएका ७ हजार ४५९ समाचार सामग्रीमध्ये १४२ वटा अर्थात् १.९ प्रतिशत समाचार सामग्री मात्रै मानवअधिकार र समावेशितासँग सम्बन्धित थिए।
सामग्री विश्लेषणका लागि निर्वाचनअघि आठ दिन, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपछि सात दिनको अवधिमा २० वटा सञ्चारमाध्यम (१० अखबार र १० अनलाइन न्युज पोर्टल : काठमाडौँ उपत्यकाका तीन अखबार र तीन अनलाइन न्युज पोर्टल र सात प्रदेशका सात अखबार र सात अनलाइन न्युज पोर्टल) समेटिएको थियो।
१४२ समाचारमध्ये ३० (२१.१३ प्रतिशत) महिला अधिकार, २१ (१४.७९ प्रतिशत) सामाजिक न्याय, १८ (१२.६८ प्रतिशत) शिक्षा र स्वास्थ्य, १७ (११.९७ प्रतिशत) युवा रोजगार र सशक्तीकरण, १२ (८.४५ प्रतिशत) अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार, आठ (५.६३ प्रतिशत) किसानको अधिकार, एकएक (०.७० प्रतिशत) बालअधिकार र खाद्य अधिकार, १० (७.०४ प्रतिशत) गरिबी निवारण, ७ (४.९३ प्रतिशत) ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र १२ (८.४५ प्रतिशत) अल्पसंख्यक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
अध्ययन अवधिमा दुई समाचार (१.४१ प्रतिशत) यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र तीन (२.११ प्रतिशत) दलितहरूको अधिकारका सम्बन्धित प्रकाशित भएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदन राजधानीमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा बिनाविभागीय मन्त्री दामोदर भण्डारी र मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण दत्त पन्तले सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘रिपोर्टमा निर्वाचनको समयभन्दा आठ दिनअघि र पछिको समयमा सातै प्रदेशबाट सात पत्रिका र सात अनलाइन, उपत्यकाबाट तीन पत्रिका र तीन अनलाइनमा प्रकाशित समाचारको विवरणलाई समावेश गरिएको छ,’ पन्तले भने।
मन्त्री भण्डारीले नेपाली मिडियामा मानवअधिकारको विभिन्न विषय उठाउने गरिए पनि त्यसको विश्लेषण निकै कम हुने गरेको बताए। मन्त्री भण्डारीले सरकार र राज्यका निकायले नदेखेका कुरा मिडियाले छर्लंग पार्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राज्यका निकाय र सरकारले नदेखेको विषय मिडियाले देखेको छ। तिनलाई मिडियाले सबैसामु ल्याउनुपर्छ।’
कार्यक्रममा मानवअधिकार, समावेशीकरण र जातीय विविधता, सञ्चार आचारसंहिता र व्यावसायिकताबारे पछिल्लो समय नेपाली मिडियामा भइरहेको अभ्यासबारे विज्ञहरूले राय व्यक्त गरेका थिए।
मिडियाले मानव अधिकारको विषयमा आवाज उठाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै मानवअधिकार विशेषज्ञ श्रीराम अधिकारीले अमेरिकाको मिडियाभन्दा नेपालको मिडिया बढी शक्तिशाली रहेको बताए।
‘मिडियाले गर्दा नै नेपालमा विभिन्न अपराधका घटना बाहिर आएका छन्,’ उनले भने, ‘मिडियाकै कारण कतिपय व्यक्ति विभिन्न हिंसाबाट मुक्त भएका छन्।’ नेपाली मिडियामा फौजदारी अपराध र राजनीतिक विषयका समाचारले धेरै स्थान पाएको उनको भनाइ छ।
यौनिक तथा अल्पसंख्यकका विषयमा मिडियामा आएका समाचारबारे आफ्नो धारणा राख्दै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले लिंगका आधारमा गरिने विभेद र नकारात्मक टीकाटिप्पणी मिडियाका कारण कम भएको बताइन्। ‘मिडियाले गर्दा विगतमा प्रयोग गरिने नकारात्मक शब्दमा पनि परिवर्तन भएको छ,’ उनले भनिन्।
नागरिकता लिँदा यौनिक तथा अल्पसंखयक समुदायले भोग्नुपर्ने झन्झटिलो मेडिकल प्रक्रियाबारे पनि श्रेष्ठले गुनासो गरेकी थिइन्। त्यसका साथै निर्वाचनको भोटिङ लाइनमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले महसुस गर्ने अप्ठ्याराबारे मिडियाले खुलेर नलेख्ने उनको भनाइ छ।
आगामी दिनमा मिडियाले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड थियो। ‘नेपाली मिडियाले यी र यस्ता विषयमा संवेदनशील हुन आवश्यक हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्। घटना र विचार साप्ताहिक पत्रिकाकी सम्पादक बबिता बस्नेतले मिडियामा मानव अधिकार, महिला अधिकार र लैंगिक विभेदका समाचार निकै कम आउने बताइन्। ‘दलित समुदायका मुद्दा, संक्रमणकालीन न्याय, लैंगिक विभेद र मानव अधिकारका समाचार मिडियामा निकै कम देखिन्छ,’ उनले भनिन्।
कार्यक्रममा हिमाल प्रेसका सम्पादक चन्द्रशेखर अधिकारीले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित समाचारलाई आफ्नो मिडियाले प्राथमिकता दिने गरेको बताए। ‘घटनाका पीडित र पीडकको नाम उल्लेख गरेर समाचार सम्प्रेषण गर्दा सम्बन्धित पक्षको अधिकार हनन हुने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पीडितको नाम उल्लेख गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकार हनन हुन्छ। तर परिवर्तन गर्दा पनि परिवर्तित नाम र थरले अरू व्यक्तिले आफ्नो मानहानि भएको ठान्न सक्छ। त्यतातिर पनि सोच्नुपर्छ।’
यस्तै ‘नेपाली मिडियामा समावेशीकरण र विविधताको सवाल’ शीर्षकको छलफलमा सहभागी सम्मान अनुकरणीय संस्थाका अध्यक्ष जेबी विश्वकर्माले समाजको विविध र शक्ति समन्वयबारे विगत तीन दशकदेखि छलफल भइरहे पनि बुझाइको स्तर छलफलअनुसार नभएको बताए। उनले भने, ‘निश्चित जात र समुदायले समाजको शासन गर्दै आएको छ। दलित, सीमान्तकृत, महिला छन् भन्ने विषय पछिल्लो समयमा नेपाली मिडियाका विषय बन्न थालेका छन्। जात व्यवस्थामा अझै पितृसतात्मक सोच बढी छ।’
समाज परिवर्तनमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिकाबारे बोल्दै शान्तिका लागि साझा अभियान संस्थाकी अध्यक्ष रोशना खड्काले नेपाली समाजमा विभेद अझै पनि कायम रहेको बताइन्। भनिन्, ‘जातीय रूपमा गरिने विभेदले समाजलाई अझै गाँजेको छ।’
मिडियामा पनि भौगोलिक हिसाबले विभेदपूर्ण तरिकाले समाचार प्रसारण भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘समावेशिताको मर्मलाई पूर्णता दिन विभेदरहित समाज हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
फोनिजका उपाध्यक्ष अमरध्वज लामाले नेपालको सांस्कृतिक विविधताका विषयमा पनि मिडियामा विभेद रहेको बताए। उनले भने, ‘जातको रूपमा मात्र नभनेर नेपालको पहिचानको रूपमा समाचार सम्प्रेषण गरियो भने जातीयता न्यूनीकरण हुनेछ।’
कार्यक्रममा ‘नियमन, आचारसंहिता र व्यावसायिकताको सवाल’ का विष्यमा वरिष्ठ पत्रकार नम्रता शर्मा, मार्टिन चौतारीका अनुसन्धानकर्ता हर्षमान महर्जन, अन्नपूर्ण एक्सप्रेसका सम्पादक कमलदेव भट्टराई र सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष बिमला तुम्खेवाले आआफ्नो धारणा राखेका थिए।
यसैगरी कार्यक्रममा लामो समयदेखि प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीलाई प्रेस पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। कार्कीले २५ हजार नगदसहित प्रशंसापत्र पाएका थिए।
