बीपीको रिहाइका लागि भारतीय र अमेरिकी पहलको नालीबेली

सन्तोष खडेरी १८ पुष २०७९ १०:३१
बीपीको रिहाइका लागि भारतीय र अमेरिकी पहलको नालीबेली ब्रिटिस अखबार ‘दी डेली टेलिग्राफ’ को १० जुन १९७७ मा प्रकाशित बीपी रिहा भएर विदेशमा उपचार गर्न दिल्ली पुगेको समाचार अंश र बीपीको मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गरेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि पक्राउ परेका बीपी कोइरालाले २०१७ देखि २०२५ सम्म जेल जीवन बिताए। २०२५ कात्तिकमा रिहा भएका बीपी भारत निर्वासनमा गए। आठ वर्ष प्रवास बसाइपछि २०३३ पुस १६ गते नेपाल फर्किएका उनी विमानस्थलबाटै गिरफ्तार भए। त्यसपछि उनलाई सुन्दरीजल बन्दीगृहमा लगिएको थियो। यसबारे बीपीको स्वदेश फिर्तीमा भारतीय चलखेल र अमेरिकी चासोमा चर्चा भइसकेको छ।

बीपी नेपाल फर्किएर बन्दी भएपछि २०३४ जेठमा रिहा नहुन्जेलसम्म के कस्ता घटनाक्रम भए? अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, भारत र अमेरिकाको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमाझ बीपीको रिहाइका लागि भारतीय र अमेरिकी पहल र चासो केकस्तो थियो? उनी कसरी उपचारका लागि न्युयोर्क जान तयार भए? यहाँ तत्कालीन समयमा प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, दिल्ली र काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले वासिङ्टनस्थित स्टेट डिपार्टमेन्टसँग गरेका पत्राचारलाई आधार बनाएर माथिका तीन प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ।

बीपी नेपाल फर्किएको छोटो समयमै भारतमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। इन्दिरा गान्धीले आपत्काल अन्त्य गर्दै १६‍-२० मार्च १९७७ मा आमनिर्वाचन आह्वान गरिन्। निर्वाचनमा उनी पराजित भइन्। उनका विपक्षी जनसंघ र समाजवादीको वर्चस्वको जनता पार्टी सत्तामा आयो। २४ मार्चमा मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री भए। अटलबिहारी बाजपेयी परराष्ट्रमन्त्री भए।

२० जनवरी १९७७ बाट अमेरिकामा राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेका जिम्मी कार्टरले मानवअधिकारलाई आफ्नो विदेश नीतिमा समावेश गरे। कार्टरको मानवअधिकार अभियानले संसारभरका राजबन्दीलाई राहत मिलेको थियो।

उक्त नीतिले नेपालका राजा र पञ्चहरू पनि झस्किएका थिए। भारत र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति फेरिँदा नेपालका पञ्चहरुमा समेत बीपीलाई फाँसी दिने भन्ने जस्ता उग्रवादी सोचमा परिवर्तन हुँदै गयो। आफूलाई नेपालमा फाँसीसम्मको सजाय हुन सक्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि नेपाल फर्कने साहस गरेका बीपीका लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सहज हुँदै थिए।

त्यसो त पञ्चायत सरकारले उनलाई फाँसीको सजाय दिने छैन भन्नेमा धेरैजना प्रस्ट थिए। किनकि पञ्चायत सत्ता त्यो हदसम्मको जोखिम मोल्न तयार थिएन।

२३ जनवरी १९७७ (२०३३ माघ १०) मा विशेष अदालत ऎनअनुसार नेपालले राजकाज कानुनअन्तर्गत मुद्दा अगाडि बढाउन एक सदस्यीय विशेष इजलास गठन गर्यो। जनकपुर अञ्चल अदालतका अतिरिक्त अञ्चल न्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा इजलास गठन गरिएको थियो।

इजलासलाई राजकाज (अपराध र सजाय) ऎन, २०१९ अन्तर्गत विभिन्न मुद्दा, सो मुद्दा मुलतवी वा दायर रहेको मुद्दा हेर्ने सम्बन्धित अधिकारी वा अदालतबाट झिकी मुलतवी रहेकोमा मुलतवीसमेत जगाई ८ वटा मुद्दा कारबाही किनारा गर्न सुम्पिएको थियो। पञ्चायत विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका अन्य नेताहरू पनि पक्राउ परेका थिए। तिनीहरू पार्टी नेतृत्वबाट सञ्चालित भएको भनी नेतृत्वकर्ता बीपीलाई समेत अभियुक्त मानेर मुद्दा लगाइएको थियो।

जसमा अवैध हतियार बरामदसम्बन्धी मुद्दा, धरान फुसुरे प्रहरी ब्यारेकमा हाते बम हन्न लाग्दा बमबहादुर पक्राउ भएको मुद्दा, अशोककुमारसमेतले बम पेस्तोल उठाई अव्यवस्था उत्पन्न गरेको मुद्दा, पञ्चायती व्यवस्थालाई पल्टाई लोकतन्त्र समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न नुवाकोट, धादिङ र रसुवामा जनक्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा, ह्यान्ड ग्रिनेड बरामद भएको मुद्दा, जनता भड्काई अशान्ति गराई सशस्त्र क्रान्ति गरी व्यवस्थालाई पल्टाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा थिए।

त्यस्तै ग्रिनेड डिटोनेर बरामदसमेत र ‘स्पिड फायर’ पत्रिकामा छापिएको वक्तव्यसम्बन्धी मुद्दा र यज्ञबहादुरसमेतले सोलु र ओखलढुंगामा हतियारसमेत उठाई अशान्ति गर्न उद्योग गरेको राजकाजअन्तर्गत मुलतवी रहेको मुद्दा थियो। (नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड‍-२६, अतरिक्तांक ३९ (क), २०३३‍-१०‍-१०)

बीपीविरुद्ध राजकाजको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका न्यायाधीश फेरिए। गोविन्दबहादुरको ठाउँमा नारायणी अञ्चल अदालतका अञ्चल न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठ नियुक्त भएका थिए।

‘बीपी कहाँ छन् कसैलाई थाहा छैन र अहिलेसम्म पनि उनका आफन्त र मित्रहरूलाई उनीसँग भेट्न दिइएको छैन। उनलाई गिरफ्तार गर्नुपूर्व उनको स्वास्थ्य अवस्था ठिक थिएन। तर उनलाई स्वास्थ्योपचारको सुविधा दिइएको छ छैन त्यो अज्ञात छ। बीपीलगायत अन्य राजबन्दीहरूलाई अविलम्ब रिहा गरियोस्।’

नेपालमा बीपीमाथि मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा ५ मार्चमा भारतको जनता पार्टीले बीपीको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो। विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो, ‘बीपी कहाँ छन् कसैलाई थाहा छैन र अहिलेसम्म पनि उनका आफन्त र मित्रहरूलाई उनीसँग भेट्न दिइएको छैन। उनलाई गिरफ्तार गर्नुपूर्व उनको स्वास्थ्य अवस्था ठिक थिएन। तर उनलाई स्वास्थ्योपचारको सुविधा दिइएको छ छैन त्यो अज्ञात छ। बीपीलगायत अन्य राजबन्दीहरूलाई अविलम्ब रिहा गरियोस्।’

९ मार्चमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले पछिल्लो दुई महिनामा सार्वजनिक सुरक्षा कानुनअन्तर्गत १० जनालाई पक्राउ गरिएको जनाउँदै काठमाडौँमा १५ जना बन्दी रहेको र ती सबैलाई चिकित्सा उपचारको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेका थिए। अमेरिकी कार्टर प्रशासनले मानवअधिकारमा लिन थालेको चासोबारे दरबार जानकार र संवेदनशील छ भन्ने जनाउका रूपमा गृह प्रवक्ताको विज्ञप्तिका आएको थियो।

बीपीको मुद्दा हेर्नका लागि सरकारले गठन हरेको एक सदस्यीय विशेष अदालतको सदस्य हेरफेर भएको सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना।

भारतमा जनता पार्टीको सहानुभूति बीपीतिर थियो। त्यस प्रकरणमा दरबार र सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने अनुमान बढ्दै थियो। ५ मार्चमा जारी जनता पार्टीको विज्ञप्तिले केही स्पष्ट पारिसकेको थियो। जनता पार्टीमा जनसंघको दबदबा हुने र जनसंघ हिन्दुत्वका कारण दरबारको प्राचीन मित्र रहेकाले आफूहरूलाई फरक नपर्ने भन्ने अर्कोथरी दरबारियाको विश्वास थियो।

त्यसै बेला राजा वीरेन्द्र विश्व धर्मदर्शन संस्कृति सम्मेलन उद्घाटनका लागि भारतको मदुराई पुगेका थिए। त्यहाँबाट २ अप्रिलमा दिल्ली पुगेका उनले भारतका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई, परराष्ट्रमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयी र रक्षामन्त्री जगजीवन रामसँग भेट गरी फर्किए।

दिल्लीमा राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री देसाईको भेटमा बीपीको रिहाइको प्रसंग उठेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जोड्दै राजालाई अबको परिस्थितिमा मानवअधिकारलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने सुझाव भारतीय पक्षको थियो। प्रधानमन्त्री देसाईले दलीय राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि तयार रहनुपर्ने सल्लाह दिएको चर्चा काठमाडौँमा चलेको थियो।

राजाको दिल्ली भ्रमणकै समयमा २ अप्रिलमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासअगाडि बीपीलगायत सबै राजबन्दीको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको थियो। भोलिपल्ट उक्त समाचार छापिएको अखबार दी इन्डियन एक्सप्रेस नेपालमा निषेध गरिएको थियो।

११ अप्रिलमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका साथ एउटा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय सत्तारूढ दलका कृष्णकान्त र रामधनले भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाशको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे।

पछिल्लो १७ वर्षदेखि नेपाली जनताले मानवअधिकार र प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि गरिरहेको संघर्षका पछाडि जनता पार्टी दृढतापूर्वक उभिएको उनीहरूको भनाइ थियो। त्यस्तै गिरिजाप्रसादले नेपालमा नागरिक अधिकार पुनर्स्थापनाका लागि समर्थन जुटाउन भारतीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेट्न लागेको जानकारी गराए।

जयप्रकाशको विज्ञप्ति छापिएको अर्को दिन नेपालमा सबै भारतीय अखबारलाई निषेध गरियो। नेपाल‍-भारत सम्बन्धमा बीपीको विषयलाई लिएर जटिलता बल्झँदै गएको थियो। ८ अप्रिलमा भारतका ३४ सांसदले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारसमक्ष बीपीलाई रिहा गर्न माग गरे। ११ अप्रिलमा नेपालको राष्ट्रिय पञ्चायतका नौ जना सदस्यले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय सांसदले विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएका थिए।

बीपीले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्वीकार गरी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरे राजाले उनलाई आममाफी दिनेछन् भन्ने चर्चा भयो। सरकारको सन्देश लिएर बीपीलाई भेट्न पुगेका सन्देशबाहकलाई बीपीले त्यसो नगर्ने जवाफ दिएका थिए।

दरबारका सल्लाहकारहरू नारायणप्रसाद श्रेष्ठ र चिरनशमशेर थापा नेपाल र भारतबीच अगाडि बढेको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको वार्ता र पञ्चायत व्यवस्थाको स्थायित्वमा बीपी ‘बार्गेनिङ चिप’ बन्ने त होइनन् भन्ने चिन्तामा थिए।

बीपीका विषयमा जनता पार्टीले चासो देखाउँदा नेपाल सरकार र राजदरबार दुवैले आन्तरिक स्थिति र भारतसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा निकै तनाव महसुस गरिरहेका थिए। नेपालसँग बीपीको मुद्दामा चाँडोभन्दा चाँडो सुनुवाइ गर्ने र उनीविरुद्ध लगाइएका अभियोगमा विश्वसनीय ठोस प्रमाण जुटाउने विकल्प थिए।

तर डा‍. तुलसी गिरी जस्ता कट्टर पञ्च र नयाँ राजा वीरेन्द्र गिरीकै समूहबाट घेरिएकाले समाधान निस्कने संकेत थिएन। दरबारका सल्लाहकारहरू नारायणप्रसाद श्रेष्ठ र चिरनशमशेर थापा नेपाल र भारतबीच अगाडि बढेको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको वार्ता र पञ्चायत व्यवस्थाको स्थायित्वमा बीपी ‘बार्गेनिङ चिप’ बन्ने त होइनन् भन्ने चिन्तामा थिए।

धेरैलाई बीपीको जीवनरक्षा होला कि नहोला भन्ने चासो थियो। यस सम्बन्धमा दरबार पनि सजग थियो। न्यायिक इजलासले उनलाई फाँसीको सजाय सुनाए पनि राजाले बीपीलाई क्षमा दिएर उनको प्राणहरण हुनबाट जोगाउँछन् भन्ने विश्वास दरबारले कूटनीतिक वृत्तलाई दिलाएको थियो।

१५ अप्रिल १९७७ मा बीपीको रिहाइका लागि भारतीय जनता पार्टीका महासचिव सुरेन्द्र मोहन, सांसदहरू, मानवअधिकार र प्रजातान्त्रिक अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा समिति गठन गरिएको थियो। १६ अप्रिलमा टाइम्स अफ इन्डियाले बीपीको रिहाइका लागि जयप्रकाशको आह्वान नेपालले सुन्नुपर्छ भन्ने व्यहोराको सम्पादकीय छाप्यो।

सम्पादकीयको एउटा अंश यस्तो थियो, ‘नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई नेपालले निरन्तर बन्दी बनाएर भारतीय सत्तामा आएको नयाँ जनता पार्टीसँग नेपालको सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्दैन। यही मामिलामा जनता पार्टीको विचारलाई नेपालले इन्कार गर्न सक्दैन।’ (टाइम्स अफ इन्डिया मुम्बई १६ अप्रिल १९७७)

१९ अप्रिलमा सुरेन्द्र मोहनले भारतका परराष्ट्रमन्त्रीलाई बीपीको रिहाइका लागि नेपाल सरकारसमक्ष हस्तक्षेप गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए। तर त्यो पत्रलाई त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो। मुम्बई अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं नागरिक समितिका वरिष्ठ सदस्य भीएम तारकुण्डेले २१ अप्रिलमा बीपीको रिहाइका लागि आफूहरू लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

२७‍-२९ अप्रिलमा जयप्रकाशको अनुरोधमा जनता पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर नेपाल भ्रमणमा आए। भारतीय सञ्चारमाध्यमले चन्द्रशेखरलाई नेपाल सरकारले बीपीसँग भेट्ने अवसर प्रदान गर्नेछ भनेर समाचार प्रकाशिन गरेका थिए।

जनता पार्टी स्रोतबाट जारी बयानअनुसार चन्द्रशेखरले राजा वीरेन्द्रसँग भेट गरी बीपीको रिहाइको माग गरेका थिए। जबाफमा राजाले बीपीलाई राम्रो व्यवहार गरिएको र नेपालको कानुनअनुसार संरक्षण गर्ने विश्वास दिलाएका दिए। बीपीसँग भेट्ने चन्द्रशेखरको अनुरोधलाई राजाले नेपालको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै इन्कार गरेका थिए।(दी इन्डियन एक्सप्रेस २७ र २९ अप्रिल १९७७)

बीपी र गणेशमानलाई सार्वजनिक सुरक्षा कानुनअन्तर्गत बन्दी बनाइएको थियो। उनका वकिलहरूले अप्रिल २६ मा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरे। त्यसमा सर्वोच्चले राहत दिलायो। उनीहरूलाई तुरुन्तै वारेन्ट जारी गरी राजकाज मुद्दाअन्तर्गत पुनः बन्दी बनाइयो।

त्यसपछि दुवैजनालाई सुन्दरीजलबाट महाराजगन्जस्थित बन्दीगृहमा सारिएको थियो। मे ५ मा दुवैजनालाई राजकाज मुद्दाअन्तर्गत सर्वोच्चमा पेस गरियो। त्यस दिन एक हजारभन्दा बढीको भीड अदालतको ढोका फोडेर भित्र पसेको थियो। तर त्यहाँ त्यस्तो कुनै अप्रिय दुर्घटना भएन र अदालतबाट कसैलाई पक्राउ पनि गरिएन। अदालतले शान्तिसुरक्षाअन्तर्गतको मुद्दा अवैध ठहर ग¥यो। राजकाजअन्तर्गतको मुद्दा भने जायज ठहर गरी थुनालाई निरन्तरता दिने आदेश भयो।

९ मे मा भारतीय परराष्ट्रमन्त्री बाजपेयीले नेपालमा बीपीको गिरफ्तारी र त्यसविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनबारे भारत सरकार जानकार रहेको बताए। भारत स्वतन्त्र भएदेखि भारतीय नागरिक आफ्ना विचार राख्न स्वतन्त्र रहेकाले बीपीको गिरफ्तारीलाई लिएर उठिरहेको नागरिक आवाजबाट अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नहुने उनको भनाइ थियो।

१३ मे मा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कृष्णराज अर्यालले नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता कायम गर्दै दुवै ठूला छिमेकीको दबाबबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्न चाहेको बताएका थिए।

१६ मे मा भारतबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालमा रहेका सम्पूर्ण राजबन्दीहरुलाई रिहाइको माग राखी अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण सत्याग्रहको घोषणा गरे। सत्याग्रहको रूप भारतमा जयप्रकाश र बेलायतकालको गान्धीको जस्तै रहने रहने कोइरालाको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेस बेलायतको जस्तै संवैधानिक राजतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले सत्याग्रहमा भारतीय जनताको समेत साथ रहने विश्वास कोइरालाको थियो।

२३ मेमा गिरिजाप्रसादले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टरलाई सम्बोधन गरी अमेरिकी दूतावासमा पत्र पठाए। पत्रमा बीपीको जीवनरक्षासहित सम्पूर्ण राजबन्दीको रिहाइका लागि नेपालमाथि दबाब दिन अनुरोध गरिएको थियो। नेपालमा राजबन्दी र मानवअधिकारको अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसको मुखपत्र तरुणले प्रकाशित गरेको विशेषांकसमेत संलग्न गरी पार्टीले समेत अर्को पत्र पठाएको थियो। दूतावासले जबाफमा दुवै पत्र प्राप्त भएको जानकारी गराएको थियो।

गिरिजाप्रसादले भारतबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गरेपछि मे २४ मा प्रधानमन्त्री डा. गिरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतका नेता कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्था एवं सञ्चारमाध्यमले बीपीबारे चासो र चिन्ता गरिरहेको प्रति असन्तुष्टि जनाए।

उनको आक्रोश बीपीको समर्थनमा जुटेर नेपाल सरकारको आलोचना गरिरहेका ती सबैप्रति लक्षित थियो। ती सबैलाई उनले हस्तक्षेपका रूपमा लिए। विमान अपहरणको मामिलामा भारतमा आपराधिक अभियोग लागेका गिरिजाप्रसादको प्रेस सम्मेलनलाई त्यहाँका राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो।

त्यसपछि गिरी भारतसँग थप रुष्ट भए। नेपाल र भारतबीचको बृहत्तर लाभका लागि अगामी दिनमा भारतीय मिडिया र नागरिक समाजबाट हुने अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने उनको माग थियो।

राष्ट्रिय‍-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै राजाले बीपीलाई रिहा गरी विदेशको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न पठाउने निर्णय गरे। ७ जुनको बेलुकी बिपीलाई राजाले राजदरबारमा झिकाए। त्यहाँ उनीहरूबीच करिबा ९० मिनेट कुराकानी भएको थियो।

मे अन्तिमतिर बीपीको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो। शाही चिकित्सक डा. मृगेन्द्रराज पाण्डेले स्वास्थ्य परीक्षण गरे। उनले दरबारमा बीपीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको रिपोर्टिङ गरेका थिए। बीपीलाई जुनसुकै बेला हृदयघात हुन सक्ने, उनले आँखा देख्न नसक्ने र मृत्युसम्म हुन सक्ने पाण्डेको आकलन थियो।

बीपीको स्वास्थ्यलाई लिएर दरबार संवेदनशील भयो। बीपीका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय माहोल छँदै थियो भने देशभित्र समेत उनको पक्षमा समर्थन बढिरहेको थियो। बीपीको निधन जेलमै हुने स्थिति आएको भए पञ्चायती व्यवस्था र राजसंस्थालाई समेत निकै धक्का पर्न सक्थ्यो।

राष्ट्रिय‍-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै राजाले बीपीलाई रिहा गरी विदेशको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्न पठाउने निर्णय गरे। ७ जुनको बेलुकी बिपीलाई राजाले राजदरबारमा झिकाए। त्यहाँ उनीहरूबीच करिबा ९० मिनेट कुराकानी भएको थियो।

वीरेन्द्र राजा भएपछिको पहिलो भेट भएकाले बीपी मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिबारे कुरा गर्न चाहन्थे। तर राजा भने बीपीको स्वास्थ्य बारेमा मात्रै कुरा गरेका थिए। राजाले बीपीको गर्धनको धमनी मोटो हुँदै गएको र यस्तो अवस्थामा हृदयघात, अन्धोपन र निधन हुन सक्ने सम्भावना भएकाले उपचारका लागि विदेश जान सुझाव दिए।

अदालतमा मुद्दा कायमै रहने, उपचारपछि निरन्तरता दिने गरी जमानतमा रिहा गर्ने र औषधोपचारसहित खर्चको प्रबन्धसमेत सरकारले व्यवस्था गरिदिने आश्वासन राजाको थियो। भेटपछि बीपीले आफू राजा वीरेन्द्रबाट प्रभावित भएको र राजा समझदार रहेको बताएका थिए।

८ जुनको अबेर साँझ राजदरबार संवाद सचिवालयले बीपीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेकाले उनलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन विदेश जाने अनुमति प्रदान गरी रिहा गरेको व्यहोराको विज्ञप्ति जारी गर्यो। बीपीविरुद्ध अदालतमा चलिरहेका मुद्दा कायमै रहने र उनी फर्किएर नआउँदासम्म अदालती प्रक्रिया थाती रहने दरबारको भनाइ थियो।

संसारभर बदलिएको परिस्थिति, भारतमा जनता पार्टीको सरकार, बीपीको रिहाइका लागि उठेका आवाज सुन्दा उपचारपछि बीपी पुनः नेपाल फर्किनेछन् भन्ने दरबारले सायदै सोचेको हँदो हो। ९ जुनको बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी दूतावासका अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर बीपी उपचारका लागि अमेरिका जाने जानकारी दिँदै दूतावासलाई उनको भिसा प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गर्‍यो।

अमेरिकामा लाग्ने सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गर्दै परराष्ट्रले बीपी सोही दिन दिल्लीका लागि प्रस्थान गर्ने जानकारीसमेत दियो।

यसरी बीपीलाई त्यतिबेला उपचारका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको थियो। न्युयोर्क पुगेपछि अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बीपी कोइरालाले आफूलाई राजाबाट यात्रा खर्चका लागि पाँच हजार डलर उपलब्ध भएको बताएका थिए। (दि न्युयोर्क टाइम्स २० जुन १९७७)

त्यस्तै बीपी पत्नी सुशीला कोइरालाले समेत उपचारका लागि अन्य सम्पूर्ण सहयोगसहित राजाले पैसासमेत दिएको उल्लेख गरेकी थिइन्। (बीपी स्मृतिग्रन्थ, २०४८ नेपाल राष्ट्रिय अभिनन्दन समिति)

९ जुनमा बीपी जेलबाट रिहा भए। सोही दिन उनी पत्नी सुशीला र छोरी चेतनाका साथ काठमाडौँबाट दिल्ली प्रस्थान गरे। ११ जुनमा दिल्लीबाट मुम्बई पुगेका उनले जयप्रकाशसँग भेट गरेका थिए। पत्नीका साथमा १२ जुनमा मुम्बईबाट न्युयोर्कका लागि उडेका उनी १३ जुनको दिउँसो तीन बजे न्युयोर्क ओर्लिएका थिए।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast