अध्यादेशको भित्री उद्देश्य : माओवादी द्वन्द्वका मुद्दा फिर्ता

काठमाडौँ-  कामचलाउ सरकारले ल्याएको विवादास्पद अध्यादेशले मुलुक तरंगित बनेको छ। सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरेर रेशम चौधरीसहित मधेश आन्दोलन, विप्लवको आन्दोलन र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता गर्न प्रयास गरेपछि सबैको ध्यान त्यसतर्फ खिचिएको हो। अध्यादेशका बारेमा प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजले मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पनि चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्।

त्यसैले अध्यादेश लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा आमनागरिकको नजर शीतल निवासतिर छ। अध्यादेशमा नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएका सम्झौताका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने भनिएको छ। मुद्दा फिर्ता सम्झौताअनुसार राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा नपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

जानकारहरूका अनुसार यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा विप्लव समूह, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताकार्यकर्ता र टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी मात्र होइन, जिल्ला वा माथिल्लो अदालतबाट ठहर भइसकेका माओवादी नेताकार्यकर्ताका मुद्दासमेत फिर्ता लिन बाटो खुल्नेछ।

अध्यादेशमा मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ। यसको सीधा अर्थ माओवादी द्वन्द्वका मुद्दासमेत समेट्ने भन्ने रहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

ती अधिकारी भन्छन्, ‘विप्लव समूह, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताकार्यकर्ता र माओवादी नेताकार्यकर्तमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिन बाटो खुल्छ।’ तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लव समूहबीच २१ फागुन २०७७ मा तीनबुँदे सहमति भएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि सीके राउत समूहसँग अर्को सम्झौता भयो। थारू कल्याणकारिणी सभासँग १८ जेठ २०७८ मा रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ताका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो।

फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरेर रेशम चौधरीसहित मधेश आन्दोलन, विप्लवको आन्दोलन र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दासमेत फिर्ता गर्ने प्रयास सरकारको छ। त्यसका लागि आएको अध्यादेश लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा आमनागरिकको नजर राष्ट्रपति भवन शीतल निवासतिर छ।

१० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी नेताकार्यकर्ताका मुद्दा नियमित अदालतमा विचाराधीन छन्। माओवादी र तत्कालीन सरकारबीच ५ मंसिर २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो, जसको बुँदा नम्बर ५.२.५ मा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउन उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। वर्षाैँको प्रयासपछि आयोग गठन भए पनि त्यसले पीडितका पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप छ।

‘दुवै पक्ष विभिन्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक कारणले लगाइएका आरोप, दाबी, उजुरी र विचाराधीन रहेका मुद्दा मामिला फिर्ता लिन र थुनामा राखिएको बन्दीहरूको स्थिति तत्कालै सार्वजनिक गरी तुरुन्त रिहा गरिने ग्यारेन्टी गर्दछन्’, सम्झौताको ५.२.७ मा लेखिएको छ।

विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार तीन वटा आयोग बन्यो। तर संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंगिएको छैन। बरु यस अवधिमा माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध नियमित अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।

पछिल्लोपटक सरकारले ल्याएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी विधेयकमा यस्ता मुद्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन गरिने विशेष अदालतमा पठाउने प्रस्ताव थियो। तर संसद्‍मा त्यो विधेयक अघि बढ्न सकेन। पछिल्लो समय स्वयं प्रचण्ड नै संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुंग्याउने गरी कानुन निर्माणमा लचक भएका थिए। तर निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गर्न सकेको थिएन।

यही बेला सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर रेशम चौधरीसहित मधेश आन्दोलन, विप्लवको आन्दोलन र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दासमेत फिर्ता गर्ने प्रयास गरेको हो। तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी छैनन्। यसकारण पनि आम चासो र नजर राष्ट्रपति भवन शीतल निवासतिर परेको हो।

वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई गम्भीर खालको अध्यादेश ल्याएर कामचलाउ सरकार दण्डहीनतालाई संरक्षण एवम् संस्थागत गर्ने कार्यमा निर्लज्जतापूर्वक संलग्न रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘दूधे बालकसहित आठ जना प्रहरी अधिकृत तथा जवानको विभत्स हत्यामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायत गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्तालाई संविधानको भावना तथा उद्देश्यविपरीत अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी उन्मुक्ति दिन खोज्नु गम्भीर विषय हो।’

प्रसाईको बुझाइमा सरसर्ती हेर्दा रेशम चौधरी, सीके राउत लगायतको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले अध्यादेश आए पनि यसले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई पनि उन्मुक्ति दिन सक्ने देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘यसमा अफताब आलम पनि पर्न सक्छन्। आरोपित नेताहरू भनेपछि अग्नि सापकोटाको मुद्दा पनि पर्ने भयो। जुनसुकै पनि पर्न सक्ने भयो। त्यसैले यो गम्भीर विषय हो।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको उपहास गरेको ठहर गरेको छ।

बारले भनेको छ, ‘कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय तथा सोबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ।’