सुर्खेतका बाढीपीडित ८ वर्षदेखि जंगलमै

सुर्खेत- बराहताल गाउँपालिका हरिहरपुरकी नन्दकली विकलाई ८ वर्षअघि भेरी नदीमा आएको बाढीले अझै पिरोलिरहन्छ। उनलाई त्यो कहालीलाग्दो घटना सम्झनै मन छैन। तर उनको मानसपटलबाट भने हट्न सकेको छैन।

बाढीअघिसम्म आर्थिक अवस्था राम्रो भएकी उनले त्यो घटनामा आफ्नो सम्पत्तिसँगै परिवारका तीन जना सदस्य पनि गुमाइन्।

‘वर्षभरि खान पुगेर पनि साउनको महिना ९ मुरी गहुँ बेच्थ्यौँ, ६०/७० मुरी बदाम फल्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ८ वर्ष बित्यो, त्रिपालको सहारामा बस्नुपरेको छ ।’

गिरीघाट शिविरका आश्रितहरू बराहताल गाउँपालिकामा पर्ने साबिकको हरिहरपुर गाविसका बासिन्दा हुन् । बाढीले आफ्नो थलो बगरमा परिणत गरेपछि सिस्नेरी, डोप्का, थापाडेराका बासिन्दा वीरेन्द्रनगर उपत्यका नजिकको गिरिघाट जंगलमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन्।

८ वर्ष बितिसक्दासमेत पुनःस्थापना नहुँदा बाढीपीडितहरू आक्रोशित छन् । आफ्नो समस्यालाई नेताहरूले ‘भाषणको विषय’ मात्रै बनाएको उनीहरूको आरोप छ । ‘यतिका वर्षसम्म पुनःस्थापना नहुँदा दुःख लागेको छ,’ रत्नकला वि.क भन्छिन्, ‘हाम्रो सरकार अझै आएन।’

निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूको प्रमुख एजेन्डा बन्ने गर्छ– बाढीपीडितको पुनःस्थापना। तर, बाढीपीडितलाई राहत दिने र पुनःस्थापना गर्ने विषय चुनाव सकिएसँगै ओझेलमा पर्ने गर्छ।

सुर्खेतका बाढीपीडितहरूमा अब पुनःस्थापना होला भन्ने कुनै आशा–भरोसा छैन । ‘केन्द्रले बेवास्ता गरे पनि घर नजिकका स्थानीय र प्रदेश सरकारले कम्तीमा आफ्नो समस्यामा चासो दिनुपर्थ्यो,’ बाढीपीडित पार्वती नेपाली भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि गाउमाँ सिंहदरबार आएन।’

गिरीघाट शिविरका ५४ वर्षीय रामबहादुर सुनारले चुनाव जितेपछि फर्केर नआउने गरेको गुनासो गरे। ‘उतिबेला एक भोटको पनि महत्व थियो, आए आश्वासन दिए, चुनाव पनि जिते,’ उनले भने, ‘अब न यहाँ फर्केर आउँछन् न त राहत/पुनःस्थापनाको पहल गर्छन्।’

कनिका छरेझैँ राहत

बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह २०७२ सालमा राहत दिने घोषणा गरियो। त्यसपछि बनेको सरकारले पनि यही घोषणालाई सदर गर्दै कार्यविधि बनायो । तर, अधिकांश विस्थापितले त्यही अनुदान पनि लिन पाएनन्। कारण– जग्गा खरिदका लागि अति न्यून बजेट हो।

पीडितले जग्गा किन्न पहिलो किस्ताबापत ५० हजार त बुझे। तर, त्यतिले वीरेन्द्रनगरमा घडेरी किन्न सम्भव भएन। ‘लालपुर्जा नहुँदा बाँकी किस्ता रकम लिन सकिएन,’ महिला प्रशिक्षण केन्द्र परिसरमा आश्रय लिइरहेका बलबहादुर नेपाली भन्छन्, ‘सरकारले भूकम्पपीडितसरह भने पनि पहिलो किस्ता रकम निकै कम दियो, ५० हजारले एक टुक्रा पनि जग्गा किन्न सकिँदैन।’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले बजेट कम भएकै कारण अधिकांश विस्थापितले आवास निर्माण गर्न नसकेको जनाएको छ । सरकारले बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह घर बनाउन तीन लाख र जग्गा खरिद गर्न ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । कार्यविधिमा घरजग्गा क्षति भएकाहरूले पहिलो किस्ताबापत एकमुष्ट एक लाख तथा घरमात्रै क्षति भएकाहरूले ५० हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख थियो ।

कार्यविधिअनुसार ३२ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । घर–जग्गा नभएका ७ सय १५ पीडित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि २१ करोड ४५ लाख र घरमात्रै क्षति भएका २ सय ५५ परिवारका लागि ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अन्ततः बजेट कम भएकै कारण आवास निर्माण सम्झौता हुन सकेन ।

विस्थापित भएको अढाई वर्षपछि सरकारले पहिलो किस्ताको रकम पठाए पनि अधिकांश फिर्ता हुन पुग्यो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले एक हजार ४५ जनालाई गत वर्ष प्रति व्यक्ति तीन लाखका दरले ३१ करोड ३५ लाख रकम बाँडिसकेको बताए। यस वर्ष सरकारको कार्यविधिअनुसार बाढीपीडितहरू नभएको हुनाले उनीहरूका लागि यस वर्ष बजेट नभएको उनले बताए।

२०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीलगायत सुर्खेतका खोलानालामा आएको भीषण बाढीले धनजनमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । ११५ को मृत्यु भयो, ९७० परिवार विस्थापित भए । उनीहरू अहिले खुइलिएका पुराना पालको सहारामा बसिरहेका छन्।