स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना

काठमाडौँ- स्थानीय तहसँग भएको पैसालाई २४ गतेदेखि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। ब्याजदर नघटेपछि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकहरूको लागत र ब्याजदर घट्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ।

मन्त्रालयले २०८० चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। ब्याजदर घटाउने विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २० वटै वाणिज्य बैंकका सीईओहरूसँग छलफल गरेका थिए। उनीहरूकै सुझावका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो।

लगानीयोग्य रकमको अभाव भएका बेला पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपकोरूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए।  बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भएपछि गत असारदेखि स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था हटाइएको थियो।