हिमाल प्रेस 
भैरहवा- रूपन्देही– देवदह नगरपालिका–१२ ढोलबजवाका शिवबिन्दु भुजका परिवार सामाजिक बहिष्कारमा परेको छ। गाउँमा पसल छन् तर पसलबाट उनले केही किन्न पाउँदैनन्। गाउँमा उर्दी नै जारी भएको छ, ‘भुजको परिवारलाई केही नदिनू, कोही नबोल्नू।’
६० वर्षीय शिवबिन्दुसँग बोल्नेलाई २५ हजार जरिवानासमेत तोकिएको छ। गाउँमा समान खरिद गर्न नपाएपछि आवश्यक सामान खरिद गर्न उनले मझौली बजार पुग्नुपर्छ। ‘बालापनका साथीहरूबाटै अहिले अछुतको झैँ व्यवहार सहनुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अरूको घर जान पाइँदैन। अरू मेरो घरमा आउँदैनन्।’
उनी सामाजिक बहिष्कारमा पर्नुको कारण हो, भाइले अदालतमा मुद्दा जित्नु। शिवबिन्दुका भाइ पशुपति भुजले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसेका गाउँलेविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए। पशुपतिले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट मुद्दा जितेपछि दाजु शिवबिन्दु सामाजिक बहिष्कारमा परेका हुन्। पशुपति पनि गाउँ छोडेर काठमाडौँ बस्नुपरेको छ।
देवदह नगरपालिका–१२ ढोलबजवामा रहेको करिब ३ बिगाहा ८ कठ्ठा १२ धुर सार्वजनिक जग्गा गाउँलेले दामासाहीले बाँडेका थिए। आठ नम्बर पर्तिको रूपमा रहेको सार्वजनिक जग्गा गौचरणको साथै मरेका घरपालुवा फाल्ने स्थल बनेको थियो।
ढोलबजवा गाउँभन्दा उत्तरतर्फको उक्त जग्गामा गाँउलेले कब्जा गरेपछि पशुपतिले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा २७ जना गाउँलेविरुद्ध ‘सार्वजनिक जग्गा चलन चलाइ पाउँ’ भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सोहीअनुसार २०७७ माघ २९ मा जिल्ला अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्दै सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको थियो। निर्णय गाउँलेलाई चित्त बुझेन र उनीहरूले पुनरावेदन गरे। पुनरावेदनमा पनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले २०७९ कात्तिक २८ मा जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरिदियो।
फैसला गर्दै उच्च अदालतले चलन चलाई सार्वजनिक रूपमा रहेको सो जग्गामा रहेको संरचनाहरू हटाउन आदेश दियो। अदालतले दिएको सोही आदेश अहिले भुज परिवारलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने कारण बनेको छ। आदेशकै कारण गाउँमा जान नसक्ने अवस्था छ। ‘वडा कार्यालयमा चार किल्ला लिन गएको थिएँ, मलाई कुटपिटको प्रयास गरियो,’ पशुपतिले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण त स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हो तर गाउँले अतिक्रमण गर्ने पक्षमा छन्।’
सार्वजनिक रूपमा चलन चलाई दिने भन्दै रूपन्देही जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही र इलाका प्रहरी कार्यालयलाई बोधार्थ दिँदै देवदह नगरपालिका–१२ लाई पत्राचार गरेको छ। तर अदालतको सो आदेश कार्यान्वयन गराउन यी तीनै निकायले चासो नदिएको उनको आरोप छ। ‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण होस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो, सोहीबमोजिम मुद्दा दायर गरेको हुँ,’ पशुपति भन्छन्, ‘तर अहिले सोही विषयलाई लिएर मलाई र परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की आइरहेका छन्।’
उनले आफ्नो र परिवारको जिउधनको रक्षाका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
जग्गा कब्जा गर्ने गाउँलेले पनि सो जग्गा सार्वजनिक पर्ति रहेको स्वीकार गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा खाली जग्गा कब्जा हुनबाट जोगाउन गाउँलेले उक्त स्थानमा झुपडी बनाएका थिए। अहिले सो स्थानमा पक्की घर बनेका छन्।
‘यत्रो लगानी गरिसकेका छौंँ, वडा कार्यालयलाई घरधुरीलगायत अन्य कर पनि तिरिरहेकै छौँ,’ स्थानीय रीताकुमारी कँवरले भनिन्, ‘सरकारले कसरी घर भत्काऊ भन्न सक्छ? यहाँ भएका हामी अधिकांश भूमिहीन छौँ। यहाँ छाडेर कहाँ जाने?’
कब्जा गरेको भनिएको जग्गामा अहिले आफूहरूले लाखौँ खर्च गरी पक्की संरचना निर्माण गरेकाले जग्गा छोड्न नसक्ने अडान गाउँलेहरूको छ। पशुपति भुजले दुःख दिने नियतले मुद्दा हालेको उनीहरूको भनाइ छ।
गाउँलेहरूको भनाइलाई वडा कार्यालयले समर्थन गरेको छ। रूपन्देही जिल्ला अदालतले वडा कार्यालयलाई घरटहरा भत्काई सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन आदेश दिए पनि वडाध्यक्षले सो आदेशको पालना गर्न नसक्ने बताएका छन्।
देवदह नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष डेगबहादुर सारुमगरले उक्त जग्गा खाली गराउन नसकिने बताए। ‘उजुरी र फैसलामा जबर्जस्ती कब्जा गरी बसेको भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर उक्त जग्गा जबर्जस्ती कब्जा गरेको नभई तत्कालीन परिस्थितिअनुसार बाँडेको देखिन्छ।’
आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने निकायले नै भोटको राजनीतिका कारण कब्जा भएको जग्गा पनि फुकाउन सकेको छैन। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिएको छ।
रासस
