हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सांसद प्रदीप पौडेलले जलविद्युतको विकासका लागि जलविद्युतसम्बन्धी साझा धारणा तय गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा आज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या र समाधानका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
‘जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकता हो भने लगानी त्यही अनुसार हुनुपर्यो। नियम त्यसअनुसारको बनाउनुपर्यो। मन्त्रालय त्यहीअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्यो ,’ सांसद पौडेलले भने, ‘नेपालको समृद्धिको प्रमुख क्षेत्र भनेको जलविद्युत हो भनेर सबै दलले निर्धारण गरेको छ। मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर जलविद्युत सम्बन्धि सबै दलहरुका साझा धारणा, कमिटमेन्ट आउने परिस्थिती निर्माण गरोस् पार्टीका मुख्य मान्छे बोलाउने, बोलाएर एउटा निश्चित अवधारणा प्रस्तुत गर्ने। यो अवधारणा कार्यान्वयन भयो भने लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं भनेर मन्त्रालयले भन्नुपर्यो। त्यसमा सबै राजनीतिक दलको कमिटमेन्ट लिनुपर्यो। दलको कमिटमेन्ट भएपछि दलको वडाले पनि केही गर्न सक्दैन। राजनीतिक संयन्त्र पनि परिचालन हुन्छ। ’
यसो गर्दा देशको स्रोत प्रयोग गर्दा हरेक व्यक्ति लाभान्वित हुन सक्छ र देश समृद्ध हुन्छ भन्ने सन्देश दलहरुले आयोजनास्थलका नागरिकहरुलाई दिन सक्नुपर्ने पनि उनले बताए।
त्यस्तै, सांसद पौडेलले प्रशारण लाइनलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। जलविद्युतमा क्षमता भएको तर पूर्वाधार नभएकाले उपयोग गर्न नसकेको अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, जलविद्युत परियोजना कच्चा पदार्थको अभावका कारण समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु स्वभाविक नभएको पनि बताए। ‘कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन नसक्दा लागत र समय बढेको छ। आवश्यक सामान नभएर रोकियो भन्ने कुरा स्वभाविक हुन सक्दैन। कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन जिटुजी मा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नु राज्यको दायित्व हो ’, उनले भने।
सांसद पौडेलले जलविद्युत परियोजनामा वन मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हुँदा समस्या हुने गरेको भन्दै नेपाल सरकारका निकायकाबिचमा उचित समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसअनुसारको विधेयक संसदमा पेश हुनुपर्ने बताए।
