हिमाल प्रेस 
पोखरा- पत्रकार शुद्धीकरण विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी नहुने ठहर गरेको छ। न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी र ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।
पत्रकार महासंघ कास्की सदस्य अधिवक्ता ईश्वरी पौडेलले नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की र सोको कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाउँदै साउन १६ गते उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट दायर गरेकी थिइन्।
पत्रकार महासंघको निर्णयविरुद्ध चित्त नबुझे निवेदकले ‘नेपाल पत्रकार महासंघमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित नै रहेको देखिएको र अन्य विषयमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ पेस भएपछि सो सम्बन्धमा अन्तिम आदेश हुँदा सम्बोधन हुने नै भएकोले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाटसमेत निवेदन मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन’ भनी आदेश गरिएको छ।
‘महासंघको नयाँ सदस्यता र सदस्य नवीकरण सम्बन्धमा शुद्धीकरण मापदण्ड’ सन्दर्भमा यसअघि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु किन नपर्ने हो भनी साउन ४ को निर्णयसहित सोसँग सम्बन्धित सक्कल फाइल र पत्रकार महासंघ गण्डकीले साउन ९ को निर्णयसहितको सक्कल फाइल पेस गर्नु भनी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
पक्ष र विपक्षीतर्फबाट सोमबार दिनभर जसो भएको बहसपछि यस्तो आदेश आएको हो। निवेदकको तर्फबाट निवेदक अधिवक्ता पौडेलसहित वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा, अधिवक्ताहरू लक्ष्मण शर्मा, गेज शर्मा पोख्रेल, कमल पौडेल, विष्णुप्रसाद शर्मा, बलराम उपाध्याय रेग्मी, लुमचन्द्र रेग्मी, राधा शर्मा पौडेल र विष्णुप्रसाद अधिकारीले तथा विपक्षीतर्फबाट विष्णुप्रसाद शर्मा, नारायणप्रसाद शर्मा, विष्णुप्रसाद लम्साल, भक्ति घिमिरे र वेदबहादुर बिस्टले बहस गरेका थिए।
पत्रकार महासंघले १५ बुँदै पत्रकार शुद्धीकरण मापदण्ड मिचेर कार्यसमितिले आफूखुसी सदस्य छानीछानी सदस्य सिफारिस गरेको भन्दै अधिवक्ता पौडेलले रिट दिएकी थिइन्। पत्रकार महासंघको यो अभियान भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण पेचिलो बन्दै गएको छ।
