सुर्खेत- निर्वाचनको सबै परिणाम आएसँगै कर्णालीमा अब को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा २४ प्रत्यक्ष र १६ जना समानुपातिक सांसद छन्।
सत्ता गठबन्धन कायमै रहेको अवस्थामा गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ। तर, मुख्यमन्त्रीको रूपमा कसलाई अगाडि सारिएला वा कुन दलले कर्णालीको नेतृत्व गर्ला? अहिले चासोको विषय बनेको छ।
कर्णालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर नेपाली कांग्रेस १४, माओवादी केन्द्र १३, एमाले १०, नेकपा (एस) १, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ को सिट छ।
यसरी हेर्दा वर्तमान गठबन्धन कायमै रहे गठबन्धनको सरकार सहजै बन्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर चर्काचर्की चलिरहेको छ।
मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले पुनः मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। तर, माओवादी केन्द्रले अन्य प्रदेशलाई भन्दा कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
त्यसैले माओवादीले पहिले आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। माओवादी केन्द्रबाट रुकुम पश्चिमका राजकुमार शर्मा, सुर्खेतका विन्दमान विष्ट मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन्।
कांग्रेसमा वर्तमान मुख्यमन्त्री शाहीसँगै जाजरकोटका राजीवविक्रम शाह पनि दाबेदार मानिन्छन्। तर शाह आफूले मुख खोलेका छैनन्।
कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँगै चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्न हुम्ला पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुनाव जिताएर पठाएमा जीवनबहादुर शाहीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए। गठबन्धनका प्रमुख नेताकै मुखबाट आश्वासन पाएपछि प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व आफूले नै पाउनेमा शाही ढुक्क छन्।
अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायमै रहे कांग्रेसले पहिले र त्यसपछि माओवादीले आधा–आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति हुन सक्छ। तर, यो निर्णय दलहरूले प्रदेशस्तरमै गर्न सक्दैनन्। केन्द्रले नै यो विषय टुंगो लगाउने छ।
राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल दलहरूले प्रदेश संरचनालाई स्वायत्त गराउन नचाहेको बताउँछन्। ‘संघीयता भनेको शक्तिको हस्तान्तरण मात्र होइन, स्थायी रूपमा शक्तिको प्रयोग गर, आफैँ निर्णय गर, शासन गर भनेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको सहायकजस्तो बनाइयो।’
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्रीलगायतका पदहरूमा दलहरूबीच प्याकेजमै सहमति हुने भएकाले प्रदेशमा हुने छलफलले खासै अर्थ नराख्ने उनी बताउँछन्।
‘राजनीतिक दलहरूले संघीयतालाई आत्मसात् गरे पनि प्रदेशस्तरमा स्वायत्त निर्णय गर्न दिएको पाइँदैन, विगतका पाँच वर्षको अनुभवले त्यही भन्छ,’ उनले भने।
अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायम नरहेमा वा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने अवस्था सिर्जना भएमा मात्र तेस्रो शक्ति अर्थात् एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार निर्माण हुने उनी बताउँछन्। तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कांग्रेस-माओवादी त्यो बाटोतर्फ अग्रसर छैनन्।
एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएमा यामलाल कँडेल प्रमुख दाबेदार हुन्। उनी एमालेको निवर्तमान प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता पनि हुन्। यद्यपि प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले पनि दलको नेता हुन चाहेका छन्। उनी दैलेख–२ बाट निर्वाचित भएका छन्।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. अर्जुनबहादुर ऐडी केन्द्रमा बन्ने गठबन्धनले नै प्रदेश सरकारको रूपरेखा तय हुने बताउँछन्। ‘प्रदेशका संसदीय दल र प्रदेशसभालाई स्वायत्त निर्णय गर्ने दिने अवस्था छैन, केन्द्रका नेताहरूको प्रदेश संरचनालाई नियन्त्रणमा राख्ने नियत देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीहरूका प्रदेश संरचनाले आफैं निर्णय गर्न पाउँथे भने प्रदेश सरकार गठनका लागि यतिबेला दौडधुप चलिसक्थ्यो।’
कांग्रेस–माओवादी, कांग्रेस–एमाले, एमाले–माओवादी कसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने कुराको निर्क्योल केन्द्र सरकार बनेपछि मात्रै प्रस्ट हुन्छ।
एमाले प्रदेश इन्चार्ज एवं सुर्खेत २ (१) का निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेल आफूहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताउँछन्। ‘सत्ता गठबन्धन दल कसरी अगाडि बढ्छन् धेरै कुरा त्यसमै निर्भर रहन्छ, अहिले नै हामी अनावश्यक चासो दिँदैनौँ,’ निर्वाचित भएपछि उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए।
माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीले कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना रहेको बताइन्। ‘केन्द्रमा अहिलेकै गठबन्धनको सरकार बन्ने कुरा छ, प्रदेशमा पनि हामीसँग पर्याप्त बहुमत छ,’ उनी भन्छिन्, ‘दलको नेतामा कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यहरूको राय सुझाव लिएर एउटा धारणा बनाउँछ।’
नेपालको संविधानको धारा १६८ उपधारा (१) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी प्रावधान छ। प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
उपधारा २ मा यदि उपधारा १ बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्। त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
प्रदेशसभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाएपछि ३० दिनको सीमा सुरु हुन्छ।
