हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले संसद्मा टेबुल गर्न लागेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा रहेका केही प्रावधानप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले असहमति प्रकट गरेको छ। यही साउन १९ र २० गते भक्तपुरमा सम्पन्न महासंघको दुईदिने बैठकले विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाएको हो।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरि स्थापना गर्ने, उसैले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नेलगायतका प्रावधान संघीयताको मर्मविरोधी भएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन्। स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएर पनि सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरी विधेयक बनाउनुले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्न खोजेको पुष्टि हुने उनको आरोप छ।
‘सरकारले यसबारेमा हाम्रो चासो हुँदाहुँदै पनि कुनै छलफल गरेन र स्थानीय तहको अधिकार खोस्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले यो शङ्कास्पद र आपत्तिजनक छ’, उनले भने। महासंघले संघीय संसदमा पेस गरिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक, २०८० ढिलो गरी भए पनि संसद् प्रवेश हुनुलाई सकारात्मकरूपमा लिएको पनि उनको भनाइ छ।
महासंघले बैठकपछि जारी गरेको वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘विधयेकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकाले संविधानले तहगत सरकालाई दिएको अधिकारलाई सङ्कुचन नहुने गरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दछौँ। साथै संघीय प्रणालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि दबाब दिन सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौँ।’
महासंघले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको संघीय निजामती सेवा विधयेक पनि सरोकारवालासँग परामर्श गरी तत्काल अगाडि बढाउनसमेत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो।
बैठकले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गर्दै स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गर्न, संविधानले प्रदान गरेका तहगत सरकारका अधिकारमा सङ्कचुन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ गम्भीर बन्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ।
महासंघका कोषाध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टका अनुसार वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा विनियोजन गर्न पाउने एकमात्र वित्तीय हस्तान्तरणलाई रोक नलगाउन महासंघले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यसैगरी बाँदर/बँदेल/दुम्सीलगायतका वन्यजन्तु नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी बेग्लै संघीय कानुन ल्याउन र बालीनाली क्षति भएका किसानलाई राहतको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारलाई महासंघले अनुरोध गरेको छ।
महासंघले डेङ्गु, लम्पी स्किन, सर्पदंश, बाढीपहिरोजस्ता प्रकोपविरुद्ध औषधोपचार, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको उचित प्रबन्धका लागि स्थानीय सरकारलाई अन्य सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तराई मधेस क्षेत्रमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेका उक्त क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न, किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन र सिँचाइको दिगो व्यवस्थापन गर्न साझेदारीको लागि संघ तथा प्रदेश सरकारमा अनुरोधसहित ध्यानाकर्षण गर्दछौँ।’ रासस
