हिमाल प्रेस 
पोखरा- पत्रकार शुद्धीकरणको निर्णयको सम्बन्धमा उच्च अदालत पोखराले पत्रकार महासंघलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश उज्ज्वल शुक्लाको एकल इजलासले नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की र नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। जसमा साउन २२ गते अन्तरिक आदेश जारी हुने वा नहुनेबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेसी तोकिएको छ।
‘महासंघको नयाँ सदस्यता र सदस्य नवीकरण सम्बन्धमा शुद्धीकरण मापदण्ड-२०८०’ सन्दर्भमा जिल्ला र प्रदेशले गरेको निर्णय खारेजको माग गर्दै महासंघ सदस्य समेत रहेकी अधिवक्ता ईश्वरी पौडेलले मंगलबार उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिट निवेदन सम्बन्धमा बुधबार निवेदकका तर्फबाट निवेदक स्वयं अधिवक्ता पौडेल, गेज शर्मा वाग्ले, राधा शर्मा पौडेल र लुमचन्द्र रेग्मीले बहस गरेका थिए। रिटमा पत्रकार महासंघ कास्कीको साउन ४ र प्रदेशको साउन ९ को निर्णय खारेज माग गर्दै उनीहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुन नपर्ने भए कारण र प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। महासंघ कास्कीमा यसअघि कायम ३ सय १० साधारण सदस्यमध्ये शुद्धीकरणको नाममा झण्डै एक सय पत्रकारलाई पाखा लगाइएको थियो। जिल्लाले २ सय १६ जनाको नाम प्रदेशमा सिफारिस गरेकोमा प्रदेशले पुनः नाम थपघट गर्दै १ सय ८४ जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरिसकेको जनाएको छ।
