हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने टिप्पणी निजी क्षेत्रले गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेकाे मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रका तीन व्यवसायिक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कर्मसले सोमबार संयुक्त टिप्पणी गरेका हुन्। मौद्रिक नीतिले मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न नसक्ने नीजि क्षेत्रकाे धारणा छ।
‘उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायत विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीको सामना गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो। तर, मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने देखिँदैन,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको तीन संस्थाको भनाइ छ। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले घटाएको छ। यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग नगर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। निर्देशिकामार्फत बैंकको आधारदर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकलाई निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले सुझावसमेत दिएका छन्।
‘ऋणिको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणिको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्युन प्रिमियम राख्नुपर्ने लगायतका सुझाव निजी क्षेत्रको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी सुझावलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने हाम्रो बुझाइ छ।’
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मागअनुसार चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निर्णय गर्न दिइए यसले बजारमा विश्वास बढाउने निजी क्षेत्रले टिप्पणी गरेको छ।
ठूला ऋणिको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी गरिने व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्र सशंकित देखिएको छ। यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत वर्ष जारी गरिएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशंका पनि जन्माएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट वृद्धि गरी २ करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभार घटाउने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मकरूपमा लिएका छन्।
