हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- २२ गाउँपालिकाले अझै पनि बजेट पारित गरेका छैनन्। असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरु भइसक्दासमेत २२ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले साेमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय ३८ अर्थात ९५ प्रतिशत गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरेकाे विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
महासंघले बजेट पारित गर्न नसकेका गाउँ सभाहरूलाई तत्काल पारित गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अनुराेध गरेकाे छ।
बाँकी रहेका गाउँपालिकाले तोकिएको समयभित्र बजेट पारित गर्न नसक्नुको कारण कतिपय गाउँपालिकाका अध्यक्ष अस्वस्थ्य रहेका महासंघकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, कतिपयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनु, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व तथा बजेट विनियोजनमा विवादलगायत कारणले बजेट पारित नभएकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधान र संघीय कानुन बमोजिम स्थानीय सरकारहरूले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार १० गते भित्र आआफ्नाे गाउँ/नगर सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तसम्म स्वीकृत गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ।
