हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना पूरा हुनै लाग्दासमेत पाँच वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। मधेस प्रदेशका चार र लुम्बिनी प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेको छैन। धनुषाको नगराइन र कमला नगरपालिका, रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका र सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। त्यस्तै बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन।
वार्षिक बजेट नआएपछि विकास निर्माणका काम ठप्प छन् भने कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ। दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आठवटा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा समावेश भएको छैन। मन्त्रालयको प्रणालीमा नभए पनि सिराहाको औरही गाउँपालिका तथा कर्जन्हा नगरपालिका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ मा ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने’, उल्लेख गरिएको छ। तर बजेट नआएका कारण ती पालिकाका आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार बजेट नल्याएका स्थानीय सरकारले खर्च गर्न पाउँदैनन्।गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित नभएका पालिकाका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले खर्च गर्ने बाटो रोक्छ।
असार दोस्रो साताभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट मंसिरसम्म पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण गाउँ तथा नगरसभामा राजनीतिक दलबीचको किचलो तथा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको मनमुटाव देखिएको छ।
धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनयकुमार यादवले गाउँसभामा बहुमत नपुग्दा बजेट पारित गर्न नसकिएको बताए। ‘नगर उपप्रमुखसहित नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित सदस्यको बहुमत छ। म नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएकाले नगरसभामा उहाँहरुले अड्को थाप्नुभएको छ,’ यादवले भने।
तलबसमेत नपाएपछि नगराइन नगरपालिकाका कर्मचारी गत शुक्रबारदेखि आन्दोलन उत्रिएका छन् ।वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमबारे दलगतरुपमा विवाद बढ्दै गएपछि कमला नगरपालिकामा पनि बजेट आउन सकेको छैन। ‘योजनामा राजनीतिक भागबण्डा भएपछि त्यसको विवादले बजेट पारित हुन नसकेको हो। शिक्षक, कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन्,’ नगर उप्रमुख शिलादेवी मण्डलले भनिन्।
रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वरराय यादवका अनुसार नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमबारे पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।त्यस्तै, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका पनि पाँच महिनादेखि बजेटविहीन छ। गाउँपालिका अध्यक्ष मोहमद साउदका अनुसार मंसिर १० गते मात्रै गाउँसभामा बजेट पेश भएको छ। थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन। गाउँसभा बैठक बस्न नसकेका कारण बजेट आउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
राससको सहयोगमा
