दलित संघर्ष समितिले बुझायो गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ- ‘संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति’ले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दलित समुदायमाथि बढ्दै गएको हिंसाविरुद्ध उचित प्रशासनिक पहल लिन माग गरेको छ।

तातोपानी गाउँपालिका ४, जुम्लामा अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेको आरोपमा दलित समुदायका मुकुन्द नेपालीको घरमा आगजनी हुनु, आरुघाट, गोरखाका सन्तोष नेपालीलाई अन्तरजातीय विवाहकै कारण जबरजस्ती करणी मुद्दामा फसाइनु, भगवापुर, सिरहामा दलितहरू माथि धम्की र कुटपिट जारी रहनु तथा बैतडी, कास्की, रुपन्देही, दाङ लगायतका जिल्लामा श्रींखलाबद्ध भेदभावका घटना भैरहनुले संविधान र कानुनको उपहास भएको जनाउँदै संघर्ष समितिले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

‘अन्तरजातीय प्रेम र विवाह बढ्दै जाँदा त्यसलाई बालविवाह, अपहरण र जबरजस्त करणी नाममा दलितहरूलाई फसाउने आपराधिक काम हुँदै आएको छ। तसर्थ प्रशासन र न्यायिक क्षेत्रले अन्तरजातीय प्रेम र विवाहलाई जातीय विभेद र उत्पीडनको संवेदनशीलताबाट बुझ्न जरुरी छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रमा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा दलित संगठनहरू, पत्रकार महासंघ र मानवअधिकारवादी समेतको प्रतिनिधित्व हुने ुजातीय छुवाछूत र विभेद अनुगमन तथा उन्मुलन समितिु बनाउन समेत संघर्ष समितिले माग गरेको छ।