हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले वित्तीय अनुशासन उलंघन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सहकारी संस्थाहरूलगायतले ठगी गरेको समाचार बाहिर आइरहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरालाई कुनै पनि हालतमा क्षमा दिन नहुने बताए।
‘आज धेरै सहकारी संचालकहरूले ठगेको समाचारहरू बाहिर आएको छ। कुनै पनि देश, जसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सक्दैन, त्यो देश उँभो लाग्न सक्दैन,’ पौडेलले भने, ‘समाजको कुनै पनि व्यक्ति, जसले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्छ त्यो शख्त कारबाहीमा पर्नुपर्छ। ती विषयहरू कतैबाट पनि क्षम्य हुनु हुँदैन।’
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा पौडेलले वित्तीय अनुशासन उलंघन गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने खालको कानुन बनाउने कामलाई पनि सरकार र संसदले ख्याल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको भनिए पनि गरिबहरूका लागि वास्तविक रूपमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र नआएको पौडेलको भनाइ छ।
‘नेपालमा लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो। तर, त्यो मिटरब्याज पीडितहरूलाई त लोकतन्त्र, गणतन्त्र केही पनि आएको रहेनछ त। उनीहरू ठगिए। अनि, साहुहरूले के गरे भने अदालत नै प्रयोग गरेर उनीहरूलाई थप दुःख दिए। बाउन्स चेकमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर थुनाए,’ पौडेलले भने, ‘मुद्दा दर्ता गराएर अदालतले साहुहरूकै पक्षमा फैसला गराइदियो।’
संसद र राज्यले मिटरब्याजपीडितको समस्या यसअघि नै किन देखेन भन्दै पौडेलले प्रश्न गरे। ‘त्यत्रो गम्भीर अन्यायमा पर्दा, त्यत्रो ठूलो समस्यामा पर्दा पनि हाम्रो राज्य त्यहाँ उपस्थिति हुन किन सकेन ? संसदले त्यसलाई किन ख्याल गरेन ? यो गम्भीर विषय हो,’ पौडेलले भने।
संसदको एउटा अधिवेशनमा सरकारले कतिवटा विधेयक अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने हो, त्यो एउटा अनिवार्य संख्या तोक्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। एउटै विधेयक पेस नगरी संसदको अधिवेशन सकिने कुरा स्वभाविक नहुने उनले बताए। ‘संसदले आम नागरिकका बारेमा विधेयक बनाउने, कानुन बनाउने बारेमा जुन ढंगबाट सक्रियता देखाउनुपर्ने हो, त्यो सक्रियता देखाउन सकेको छैन,’ उनले भने।
