अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको भन्दै कोशीमा प्रतिपक्षीको विरोध

इटहरी- कोशी प्रदेश सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको भन्दै प्रतिपक्षी चार दलले विरोध गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले अल्पमतमा परेको सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यथाशीघ्र विश्वासको मत लिनुको साटो अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताएका हुन्।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई र जसपा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशको उक्त कार्यको विरोध गरेका छन्।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२), २०२ को उपधारा (१) विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो बजेट अस्वीकार गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाविपरीत प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत आउने बजेट स्वीकार्य नहुने सबैमा जानकारी गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तै संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।’

त्यस्तै रातो किताबमा राखिएका र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका आयोजना कार्यान्वयनमा नलैजाने सरकारी निर्णय गैरकानुनी र पूर्वाग्रही भएको भन्दै चार दलले असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो। अघिल्ला सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु उसको दायित्व हो। त्यसबाट भागेर पूर्वाग्रही ढंगले जनताको विकास निर्माणप्रतिको चाहना रोक्ने कोसिस वर्तमान सरकारबाट भइरहेकोप्रति असहमति प्रकट गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी बजेटमा रहेका त्यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्दछौँ।’

त्यस्तै कोशी प्रदेश सरकारको चालु र पुँजीगततर्फको खर्च अवस्था कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारको खातामा बजेटको ७३.५१ प्रतिशत रकम जम्मा हुँदा सञ्चित खातामा हालसम्म कुनै दबाब नपरेको बुझाएकोले निर्माणको काममा भुक्तानी नरोक्न पनि चार दलको आग्रह छ।

‘काम सम्पन्न भइसकेका विभिन्न आयोजनालाई रकम भुक्तानी नगरेर प्रदेश सरकारले विकास, निर्माणको क्षेत्र र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई समस्यामा पारेको छ,’ विज्ञप्तिमा थप भनिएको , ‘स्रोत सुनिश्चितता गरेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका कतिपय आयोजनालाई बजेट अभाव देखाएर निर्माण कार्य रोक्न लगाइएको छ।’

प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम अवरुद्ध गरेर कस्तो सरकार चलाउन खोजेको हो? प्रश्न उब्जिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।