हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको घोषणा गरेपछि असन्तुष्ट बनेको निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
निर्णय फिर्ता नलिए कानुनी उपचार खोज्ने तयारी आयोगले थालेको छ। शुक्रबारका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको आयोगले संसद्भित्र र बाहिर रहेका दलहरूसँग छलफल गरिने बताएको छ।
आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरित सरकारले आयोगलाई कार्यापालिका मातहत राख्ने काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको बताए।
बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको छ भन्नुले आयोगको संवैधानिक अस्तित्वलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको स्पष्ट गरेको टिप्पणी भण्डारीले बताए।
निरन्तर क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधानविपरित भएकाले त्यसबारे आयोगले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्ने तयारी गरेको छ। सरकारले निर्णय नसच्याए आयोग र सरकारबीच संवैधानिक खाडल सिर्जना हुने भएकाले अधिकार संरक्षणका लागि आयोग कानुनी उपचारको विकल्पमा जान बाध्य हुने भण्डारीको भनाइ थियो। ‘एकैचोटी अनुसूचीमा गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज भनिएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निरन्तर रूपमा क्रियाशील भइरहनुपर्ने निकाय खारेज गर्नु संविधान विपरित हो।’
सो बारेमा आयोगले गृहमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेको भण्डारीले बताए। ‘आयोगसँग परामर्श नगरी स्वेच्छिक ढंगबाट सरकारले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा सरकारको कार्यशैली संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरित हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसबारे छलफल गर्न हामीले सर्वदलीय छलफल पनि गर्छौँ।’
