बुटवल-पाल्पा सडकको सिद्धबाबा खण्ड।
वर्षायाम सुरु भएसँगै बुटवल-पाल्पा सडकखण्ड कतिखेर पहिरोले अवरुद्ध हुन्छ निश्चित छैन। पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाउन्ने सडकखण्ड पनि पहिरोले बेलाबेलामा बाटो बन्द हुन्छ।
पहाडी जिल्लाका सडक बर्खा लागेसँगै प्रायः बन्द हुन्छन् र तराईमा डुबानले सर्वसाधारणको बेहाल हुन्छ। हरेक वर्ष दोहोरिने विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा प्रदेश र स्थानीय सरकार बेखबरजस्तै छन्। न कुनै योजना छ, न त कुनै पूर्वतयारी।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा जुट्नुपर्ने बेला मन्त्री र सचिवविहीन भयो। त्यतिमात्रै होइन बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा मन्त्रालय सरेपछि विपद् पूर्वतयारीबारे प्रदेश सरकारले सोच्नसम्म भ्याएन।
वर्षायाम सुरु भइसक्यो। तर उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गरिएको छैन। लाइफ ज्याकेट, त्रिपाल, रबर बोट, टर्च लाइट, फायर एड किट, पायर बलजस्ता क्षति कम गर्ने र उद्धार सामग्री खरिदको प्रक्रिया बल्ल सुरु भएको छ।
‘मन्त्रालय व्यवस्थापनमा चार/पाँच महिना बित्यो, विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रम गर्ने बेला अर्थले बजेट रोकिदियो,’ आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रवीन्द्र केसी भन्छन्, ‘मन्त्रालय व्यवस्थापन र सचिवसमेत नभएकाले काम प्रभावित भएको हो।’
प्रदेश सरकारले पूर्वतयारीका लागि छलफल र गोष्ठी गर्न नपाए पनि मनसुन तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावित परिवारलाई आवास निर्माणका लागि सर्वेक्षण गरिएको बताए। ‘१८०६ घरधुरीका लागि सर्वेक्षण गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्।
प्रदेश सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९, मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना-२०७८ र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७८ र हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ निर्माण गरेको छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् गठन गरेको छ।
नीतिगत यी कामबाहेक प्रदेश सरकारले विपद् सामना गर्ने कुनै ठोस योजना बनाएको छैन। ‘भर्खरै मन्त्रालयको समालेको छु, बैठक बसेर विपद्को पूर्वतयारीमा जुट्दैछौँ,’ आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारीमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय भन्छन्।
प्रदेश सरकारको मात्रै होइन, स्थानीय सरकार पनि विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा उदासीन देखिएका छन्। प्रदेशका बुटवल, नेपालगन्ज, घोराही र तुलसीपुुर उपमहानगरपालिकासहित अधिकांश पालिकाले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीलाई खासै ध्यान दिएका छैनन्। बुटवल ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरमा पहिरोका कारण जनता त्रासमा छन्।
दुई वर्षअघि चुरेबाट बगेको लेदोसहितको पहिरो आएपछि यहाँ एक दर्जन घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। बुटवल उपमहानगरले बस्ती जोगाउन केही पूर्वाधार निर्माण गरे पनि चुरेको पहिरो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन।
बुटवलले विपद् पूर्वाधारका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छुट्यााएर पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। बुटवल उपमहानगरका वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका वातावरण इन्जिनियर योगेश चापागाई पहिरो नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको बताउँछन्।
तिनाउ नदीको कटान रोक्ने, जाली लगाउने र ज्योतिनगर पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोल्साखोल्लीमा पर्खाल लगाउने काम भइरहेको उपमहानगरका प्रवक्ता शिव राना बताउँछन्। स्थानीय सरकारको क्षमताले भ्याउनेसम्म विपद्को पूर्वतयारी गरेको दाबी गर्छन् उनी। तर ज्योतिनगर पहिरोका कारण स्थानीय त्रसित छन्।
स्थानीय प्रकाश गुरुङ पानी पर्नासाथ रातभर जागराम बस्ने बताउँछन्। ‘बर्खायाममा डर लागिरहन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पानी पर्यो कि चिन्ताले सताउन थाल्छ। रातभर निद्रा पर्दैन।’
लुम्बिनीका बर्दिया, बाँके, कपिलबस्तुु, दाङ, रूपन्देही र नवलपरासी पश्चिम बाढीको उच्च जोखिमयुक्त जिल्लामा पर्छन्। कर्णाली, बबई, राप्ती, अरुण खोला, नारायणी र तिनाउ नदीमा वर्षायाममा बाढीको जोखिम देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहेको दाङ जिल्लाका दाङ र देउखुरी उपत्यका डुुबान र बाढीको उच्च जोखिममा छन्। घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता राममणि पाण्डे डुबान, नदीकटान, बाढी र पहिरो नियन्त्रणका लागि काम भइरहेको बताउँछन्।
लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा र रुकुुम पूर्व पहिरोको जोखिममा छन्। त्यहाँका पालिकाले पनि सामान्य पूर्वाधार निर्माणबाहेक अन्य काम गर्न सकेका छैनन्। ‘बर्खामा पानी पर्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ, तर पनि पूर्वतयारी भइरहेको छैन,’ बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. भोजराज कडरिया भन्छन्, ‘विपद्बाट नागरिकलाई बचाउने दायित्व सरकारको हो।’
स्थानीय र संघीय सरकारबीच यसबारे एकापसमा समन्वय हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनको गुनासो छ। स्थानीय सरकारले वर्षाजन्य विपद्लाई प्राथिमकतामा राखेर जनचेतना जगाउनेदेखि पूर्वाधार निर्माणका काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
भूगोदविद्समेत रहेका कडरियाका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका चुरेपहाडबाट ठूलो विनाशको जोखिम बढेको छ। ‘चुरेमा विकासका नाममा जथाभावी सडक खन्ने काम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले पहिरोको जोखिम निम्तिएको छ। यसतर्फ तीन तहको सरकारको स्पष्ट योजना छैन।’
विपद् आइपरे सबैभन्दा नजिक स्थानीय सरकार हुने भएकाले त्यो नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने कडरियाको भनाइ छ। ‘स्थानीयले विपद्को सामना गर्न नसके प्रदेश र संघ गुहार्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
