हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको जानकारी संसद्मा गराइएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेको पत्र प्रहरीले संसद् सचिवालयमा पठाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उनी पक्राउ परेको जानकारी गराएका हुन्।
संविधानको धारा १०३ (६) मा ‘कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ प्रहरी परिसरले संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिएको थियो।
यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २४८ मा १ मा कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था छ। बैठक नचलेको अवस्थामा भने सभामुखले सचिवालयको सूचना पाटीमा सोको सूचना टाँस गर्न लगाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछन्। अहिले संघीय संसद्को अधिवेशन जारी भएकोले सभामुखले पत्र पढेर सुनाएका थिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका रायमाझीलाई प्रहरीले आइतबार राति काठमाडौँको बूढानीलकण्ठस्थित पासीकोटबाट आइतबार साँझ पक्राउ गरेको हो। वैशाख २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि रायमाझी फरार रहेका थिए।
यस प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भनेका उनले अर्घाखाँचीबाट काठमाडौँ पुगेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका थिए। तर उनी सम्पर्कमा नआई फरार थिए। उनका छोरा सन्दीपलाई भने प्रहरीले सोही दिन बुटवलबाट पक्राउ गरेको थियो। सचिव रायमाझीलाई एमालेले निलम्बन गरिसकेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझीसहित पक्राउ पर्नेको संख्या १३ पुगेको छ। पक्राउ पर्ने अन्यमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, खाणका निजी सचिव नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी छन्।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले आइतबार कांग्रेसका पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची घुसाउँदै नेपाली नागरिकसँग करोडौँ ठगी गरेको विषयमा छानबिन गर्न उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।
‘कानुनअनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई पूपर्क्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजसम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भनिएको छ।
*सच्चाइएको : यसअघिको समाचारमा ‘टोपबहादुर पक्राउबारे सभामुखले गराए संसद्लाई जानकारी’ हुनुपर्नेमा ‘निलम्बनमा परे टोपबहादुर’ हुन गएकाले सच्चाइएको छ। -सम्पादक
