काठमाडौँ- नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको छ। संघीय संसद्का सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले रायमाझी पक्राउ परेको पत्र संसद् सचिवालय आइपुगेको जानकारी दिए।
‘प्रहरीले पक्राउ गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेको पत्र संसद् सचिवालय आइपुगेको छ’ गिरिले हिमालप्रेससँग भने।
संविधानको धारा १०३ (६) मा ‘कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ प्रहरी परिसरले संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिएको हो।
यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २४८ मा १ मा कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैठक नचलेको अवस्थामा भने सभामुखले सचिवालयको सूचना पाटीमा सोको सूचना टाँस गर्न लगाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछन्। अहिले संघीय संसद्को अधिवेशन जारी छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका रायमाझीलाई प्रहरीले आइतबार राति काठमाडौँको बूढानीलकण्ठस्थित पासीकोटबाट आइतबार साँझ पक्राउ गरेको हो। वैशाख २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि रायमाझी फरार रहेका थिए। यस प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भनेका उनले अर्घाखाँचीबाट काठमाडौँ पुगेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका थिए। तर उनी सम्पर्कमा नआई फरार थिए। उनका छोरा सन्दीपलाई भने प्रहरीले सोही दिन बुटवलबाट पक्राउ गरेको थियो। सचिव रायमाझीलाई एमालेले निलम्बन गरिसकेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझीसहित पक्राउ पर्नेको संख्या १३ पुगेको छ। पक्राउ पर्ने अन्यमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, खाणका निजी सचिव नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी छन्।
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले आइतबार कांग्रेसका पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची घुसाउँदै नेपाली नागरिकसँग करोडौँ ठगी गरेको विषयमा छानबिन गर्न उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो।
उनीहरूमाथि प्रतिवेदनमा आफूखुसी ‘दर्ता छुट’ र ‘तेस्रो देशमा पुनःस्थापना चाहने’ अनुसूची थपी ८७५ नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र दिलाएर अमेरिका उडाउने प्रलोभन देखाउँदै मोटो रकम संकलन गरेको आरोप छ।