हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सरकारले जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई मुक्त गर्न कानुन संशोधन गर्न लागेको छ। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गरेर चौधरीलाई मुक्त गर्न लागेको हो। यसका लागि सरकारले बिहीबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
उक्त कानुनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ :
‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताका माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’
२०७२ भदौ २७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा एक बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ जनाको ज्यान गएको घटनामा चौधरी दोषी ठहर भएका थिए। चौधरी हाल काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित सदर जेलमा छन्।
