हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न इमानदारीपूर्वक लाग्ने बताउनुभएको छ। शनिबार माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)को सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
शिक्षा क्षेत्र सम्मानित र राष्ट्रनिर्माताहरू तयार पार्ने क्षेत्र भएकाले यसको सुधारका लागि ध्यान दिएर लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘माध्यमिक शिक्षा व्यक्तिको ज्ञान प्राप्त गर्ने महत्त्वपूर्ण जग हो, धेरै लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। शिक्षकबिना शिक्षण र सिकाइको परिकल्पना हुन सक्दैन। शिक्षकको समस्या हाम्रो पनि समस्या हो। शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न इमानदारीपूर्वक लाग्ने छु,’ उनले भने।
राज्यप्रति धेरै वितृष्णा र विद्रोह भाव नराख्न र राज्यलाई सधैं अविवेकी रूपमा नबुझिदिन आग्रह गरे। विवेकसहितको राज्य हुनुपर्ने बताउँदै उनले आफूहरू इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्न लागिपरेको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शिक्षा ऐन संसद्मा प्राथमिकता दिएर पास गराउन लागिपर्ने बताए। ‘संघीय शिक्षा ऐन राज्यकै आवश्यकता हो। संघीय निजामती ऐन, स्वास्थ्य ऐन र शिक्षा ऐन सेवा प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ,’ उनले भने।
पूर्वशिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्र निर्माणका लागि योग्य जनशक्ति निर्माण गर्ने अभिभार शिक्षकहरूमा भएको बताए। ‘राष्ट्र निर्माण गर्ने पहिलो आधार भनेको शिक्षामा सुधार हो। शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधारका साथसाथै शिक्षण सिकाइ र नीतिगत सुधार आवश्यक छ। यसका लागि शिक्षण क्षेत्रमा केन्द्रित संघसंस्था लाग्नु आवश्यक छ,’ उनले भने।
यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले शिक्षकका समस्या कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् भएको जनाए। ‘शिक्षकका समस्या कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद विषय हो। कुनै समयमा मैले सरकारको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेको छु। आफैंले हस्ताक्षर गरेको विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा दुःख लागेको छ,’ उनले भने।
दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिए गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिने बताउँदै उनले परीक्षा व्यवस्थापन र स्तरीकृत गर्न शिक्षकहरूलाई तालिम दिन आवश्यक भएको र शिक्षण सिकाइलाई प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्दै परीक्षा प्रणालीमा राष्ट्रिय फ्रेमवर्क तयार गर्ने स्पष्ट पारे।
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले राज्यका मन्त्री र सचिवले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् भएको बताउँदै यस वर्ष आन्दोलन गरेर भए पनि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई बाध्य पार्ने उल्लेख गरे। हिस्टुनको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आइतबार (भोलि)सम्म चल्ने बताइएको छ।
