काठमाडौँ- बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले सरकारले दिन लागेको २ लाख रुपैयाँ रोकिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आफूहरूलाई राहतस्वरूप २ लाख रुपैयाँ दिन लागेकाले त्यसको विरोध नगर्न संघीय सांसदहरूलाई आग्रह गरेको हो। विरोध गरे त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले दिएको छ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले आफूहरूलाई सो रकम राहतको रूपमा दिन लागे बताए।
त्यसको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरूलाई सचेत गराउन चाहेको उनको भनाइ थियो। ‘त्यसको विरोध भइरहे प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ,’ उनले भने।
संगठनले आफूहरूलाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। ‘शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी आफूहरूलाई दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो संगठन घोर भत्र्सना गर्दछौँ,’ थापाले भने, ‘हरेक परिस्थितिको प्रतिवाद र सामना गर्न हाम्रो संगठन तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ।’
कानुनी राज्यमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सबैको दायित्व रहेको उनको भनाइ थियो। ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जोसुकै सरकारमा भए पनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो,’ उनले भने।
संगठनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरूलाई २ लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएको छ।




