हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सरकारले जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतीसम्बन्धी निर्देशिका खारेज गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतीसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ विद्यार्थीको हीतविपरीत रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
बिहीबार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शैक्षिक परामर्शसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरूले सो निर्देशिका विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायीको हीतविपरीत आएको बताएका हुन्। विद्यार्थीहरूले आफ्नो इच्छा र आवश्यकताअनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने सवालमा निर्देशिका तगारो बनेको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्।
शिक्षा ऐन अथवा शैक्षिक परामर्शसँग जोडिएको ऐन बनाएर त्यसैको जगमा टेकेर मात्रै निर्देशिका आउनुपर्ने इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए। निर्देशिका सही मनशायबाट नआएको उनको भनाइ छ।
‘यदी नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेश जानलाई सहजीकरण गर्ने सवालमा अनलाइन एनओसी दिने तरिकाका लागि मात्र सहजीकरण गर्न यो निर्देशिकाको आवश्यकता भएको हो भने किन यतिधेरै अन्य विषयवस्तुमा बन्देज बनाउने किसिमको निर्देशिका ल्याइयो? यो निर्देशिका जुन हिसाबले निर्माण भएको छ, यहाँ जसरी अन्य कुरा समावेश भएको छ। त्यसमाथि सन्देह छ। त्यो भएर पहिलो माग यो निर्देशिका खारेजी हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिका शिक्षाको सम्बन्धमा नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाको बिरुद्धमा रहेको उनले स्पष्ट पारे।
