लुुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लीला गिरीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मंगलबार साँझ संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्।
मंगलबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव प्रल्हाद पोखरेलले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बैशाख १४ गते बिहीबार ४ बजेभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा स्पष्ट बहुमत दखिने गरी दावी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान गरीएको उल्लेख गरीएको छ। लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि धारा १६८(२) मा जाने या १६८(३) मा भन्ने अन्यौलता रहेको दृष्टान्तलाई अदालत र यसअघिका सरकारको नजिरलाई देखाउँदै १६८(२) अनुसार सरकार गठन आह्वान गरीएको हो।
‘सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको संवैधानिक व्याख्यामा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूबाट सरकार गठन हुनसक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प सभाभित्रै बाट खोज्नु पर्ने धारा ७६ को समिष्टीगत उद्धेश्य र मनशाय रहेको देखिन्छ भन्ने नजिरको आधारमा, विकल्प रहेसम्म धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?’ भन्ने राय माग गर्दा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्न मिल्छ भन्ने राय प्राप्त भएपछि यसैको आधारमा बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रदेशसभामा गिरीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ सांसदले मात्रै समर्थन गरे। विपक्षमा ५३ मत परेको थियो। पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता गिरी संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर, चैत १२ गते गिरीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरीक उन्मुुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकिकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो।
अल्पमतमा हुँदा हुँदै पनि एमालेले विश्वासको संसद्मा विश्वासको मत लिने र त्यसपछि संविधानको धारा १६८(३) अनुसार ठूलो दलको सरकार बनाउनुुपर्ने अडानमा रहेको थियो। प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नै दुुई वा दुुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै लुम्बिनीमा गठबन्धन सरकार बन्ने भएको छ।
चैत १२ गते नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष काँग्रेस, माओवादीसहित ८ दलले ५३ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरीसकेका छन। गठबन्धनबाट अब मुुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका डिल्ली चौधरी मुुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्। लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरीक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३ स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ जना सांसद छन्।
