हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् जोखिमको सूचना जनतासम्म पुर्याउन निर्देशन दिएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित ‘विपद् जोखिम व्यवस्थापन : नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
विपद् जोखिम न्युनीकरणका साथै रोकथामका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने।
विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तरतह र अन्तरनिकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनले निर्देशन दिए। पुनः निर्माण र पुनःस्थापनामा प्राधिकरणसँगै सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिम्मेवार भई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आगलागीका घटनामा अग्नि नियन्त्रण र वारुणयन्त्र व्यवस्थापनको कार्यमा स्थानीय तहलाई थप सहयोग गर्ने संयन्त्र निर्माणका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कार्यशालामा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्न महानगर तयार भएको बताए।
‘संविधानको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुसूची ९ ले व्यवस्था गरेअनुसार संघ र प्रदेशसँग सहकार्यमा राष्ट्रियस्तरको ड्रिलको व्यवस्थापन गर्न ललितपुर महानगर तयार छ,’ उनले भने।
कार्यशालामा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन् सोंले विपद् व्यवस्थापनका लागि चीनले गरेको अभ्यासबारे चर्चा गर्दै नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘चीनमा विपद् व्यवस्थापनका लागि निकै राम्रा अभ्यासहरू भइरहेका छन। हामीले विपद् जोखिम न्युनीकरणसम्बन्धी पूर्वतयारी पर्याप्त मात्रामा गरेका छौँ। अर्कातर्फ यससम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र विपद्को समयमा तत्काल उद्धार व्यवस्थापनका लागि तदारुकता बनाउन सोही अनुरुपको लगानीसमेत गरिन्छ,’ उनले भने।
प्रा.डा. विशालनाथ उप्रेतीले भूकम्पको जोखिमबारे सचेत गराउँदै पूर्वतयारीका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। ‘नेपालका पश्चिसँगै पूर्वी र हिमाली क्षेत्र भूकम्पको उच्च जोखिममा छन्, जुनसुकै बेला पनि आठ म्याग्निच्युडको भूकम्प जान सक्छ। अहिलेदेखि नै पूर्वतयारीमा जुटिहाल्ने बाहेकको विकल्प नहुनसक्छ,’ उनले भने।
गृह मन्त्रालय, ललितपुर महानगरपालिका र राजनीतिशास्त्र अध्ययन संघसँगको सहकार्यमा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यशालामा सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, विज्ञ, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यशालामा विपद्सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी प्रावधान, यसको कार्यान्वयन र तीनै तहले गरिरहेको अभ्यासका विषयमा छलफल भएको छ।
विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असरका दृष्टिले नेपाल उच्च जोखिमयुक्त मुलुक मानिन्छ। नेपालमा भौगर्भिक अवस्थिति, मनसुन, जलवायु एवम् वातावरणीय परिवर्तनलगायतका कारण वार्षिक औसत ३ हजारभन्दा बढी विपद्का घटना घट्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।
