हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्न लागिएकोप्रति निजी क्षेत्रले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
निजी क्षेत्रका तीनै छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन्।
विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को परिभाषामा ‘…प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ उल्लेख छ। उक्त वाक्यले निजी क्षेत्र अख्तियारको अनुसन्धान अधिकार क्षेत्रमा पर्ने निजी क्षेत्रको जिकिर छ।
कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज, संगठित संस्था लगायतलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याइनु संविधानको मर्मविपरित रहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित बनाउने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत दर्जन बढी विद्यमान नियामकीय निकायहरू सक्रिय रहेका विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराइएको छ।
‘सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमितता नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संस्थाको समेत दायरा निजी क्षेत्रको नियमनसम्म बढाउँदा यसले निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभइ देशको समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पुर्याउनेछ,’ विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ।
सार्वजनिक निकायका कर्मचारीतन्त्रले समेत अख्तियारको त्रासमा कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन हिच्किचाउने गरेको र यसले नीतिगत कामकारबाहीको गति र चुस्ततामा समेत प्रतिकूल असर पार्ने निजी क्षेत्रको ठहर छ।
‘यस्तोमा अर्थतन्त्रको प्रमुख गति प्रदायकको भूमिका निर्वाहबाट कार्यकुशलता र उत्पादकत्वमा तुलनात्मक रूपमा सुदृढ साबित गर्दै आएको निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारको नियमनको त्रासले सोही मनोविज्ञान परे यसले देशको उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव गहिरो हुने पक्का छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप जटिल हुने, बेइथिति अझ मौलाउने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने निष्कर्ष निजी क्षेत्रको छ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधयेकलाई प्रतिनिधिसभाले सच्याई संविधानको भावनाअनुरूप तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी मात्रै पारित गर्न संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन्।
