हिमाल प्रेस 
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा सोमबार पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख देवराज घिमिरे।
काठमाडौँ– चौतर्फी दबाबका बीच सरकार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तयारीमा छ। सोही प्रयोजनका लागि संवैधानिक परिषद् बैठक शुक्रबारका लागि डाकिएको छ। सत्तासीन दलका नेताबीच प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको नेताहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएका हुन्। तर कानुनी अल्झनका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सजिलो नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबरा २६ मंसिरमा निलम्बित अवस्थामै अवकाश भएका थिए। उनीविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुगेको छैन। चोलेन्द्रको अवकाशपछि सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।
संसद्मा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित भएमा नयाँ कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। यस कारण अझै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति लम्बिने देखिन्छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक तत्काल दुवै सदनबाट पारित हुने संकेत छैन।
कानुनविद्हरू प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनी अल्झन रहेको बताउँछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुसमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्बारे नयाँ नियम ल्याएका थिए। संवैधानिक परिषद्मा रहेका ‘बहुमत संख्या’ले बैठक बसेर निर्णय लिन मिल्ने प्रावधान अध्यादेशमा थियो।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ। ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा तीनजना रहँदा पनि बैठकले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था थियो।
त्यसबेला उपसभामुख पद रिक्त थियो। पाँच सदस्य संवैधानिक परिषद्मा तीनजनाले निर्णय गर्दा हुने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा थिए। ओलीले डाकेको बैठकमा सभामुख सापकोटा र देउवा उपस्थित हुँदैनथे। सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नभएका बेला ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति दिएका थिए। ओलीले गरेका संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अध्यादेश स्वतः निष्कृय भइसकेको छ। कानुनविद्हरू अब कानुनलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीमाथि कानुन व्यवसायीको पनि दबाब छ। सर्वोच्च बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न दबाब दिएका छन्।
‘लामो समय प्रधानन्यायाधीश रिक्त राख्नु राम्रो होइन। कानुनी प्रक्रिया सच्याएर भए पनि अघि बढाउनुपर्छ,’ ललितपुर बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अर्जुन महर्जन भन्छन्, ‘अध्यादेश खारेज भएपछि स्वतः पुरानो कानुन ब्युँतिनुपर्ने हो। तर हाम्रो कानुनमा पुरानो कानुन लागू हुन केही संशोधन हुनुपर्छ भन्ने छ।’
पुरानै कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने सम्भावना छ। तर अहिले संवैधानिक परिषद्मा कसरी निर्णय हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। संवैधानिक परिषद्मा समेत प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन्। संवैधानिक परिषद्मा हालका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र उपसभामुख इन्दिरा राना रहने संवैधानिक प्रावधान छ। सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिम्सिना एमाले पृष्ठभूमिका हुन्।
उपसभामुख राना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उपसभामुख भएकी हुन्। रास्व पासरकारमा छैन। प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र रहेको खण्डमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तका लागि सिफारिस भए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया सजिलो छैन। हालसम्म प्रतिनिधिसभामार्फत संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छैन। संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभाले संसदीय नियमावली बनाएको छ। तर राजनीतिक दलको खिचातानीका कारण प्रतिनिधिसभामार्फत बन्ने ‘मिनी संसद्’ बनेका छैनन्। ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस भए पनि सुनुवाइमा सकस देखिन्छ। संसदीय समिति बनेकै छैन,’ महर्जन भन्छन्, ‘दलले संसदीय समिति नबनाउँदा न्यायालयमा समेत सकस देखिएको छ।’
सभामुखले प्रमुख दललाई संसदीय समिति निर्माणका लागि नाम मागेको मागै छन्। तर दलहरूको ‘बार्गेनिङ’ नसकिएकाले तत्काल समिति बन्ने सम्भावना छैन।
‘हामीले चैतभित्रै नाम मागेका थियौँ। तर दलहरूबाट आएन,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारी भन्छन्, ‘चाँडो गरिदिए। छिट्टै समस्या समाधान हुन्थ्यो।’ हालसम्म समितिका लागि रास्वपा, जसपा, राप्रपालगायतका दलले मात्र नाम उपलब्ध गराएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश बिदा बस्नु एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यायनधीश नियुक्ति सुरु हुनुपर्ने हो। तत्काल चुनाव भएका कारण सभामुख र उपसभामुखसमेत थिएनन्। चुनावअघिकै सरकारले प्रधानन्यायाधीशबारे निर्णय गर्न सक्थ्यो। तर महाअभियोगमा अल्झिँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएन। मुख्य राजनीतिक दलबीच आपसी समझदारी नहुँदा न्यायालय कायममुकायमको हातमै रह्यो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि २०७८ फागुन १ देखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चल्दै आएको छ। चोलेन्द्र निलम्बनमा परेपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। उनले उमेरहदका कारण असोज १५ गते अवकाश पाए। त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका छन्।
