हिमाल प्रेस 
लण्डनमा भूतपूर्व गोरखा सैनिकले गरेको आन्दोलन।
तस्बिर स्रोत : अलामी।
काठमाडौँ- भूतपूर्व गोरखा सैनिक र नेपाल सरकारबीच अप्रिल १९ मा बेलायत सरकारसँग वार्ता हुँदैछ। वार्ता गर्नुको कारण हो- बेलायत सरकारले आफ्ना सैनिक र भूतपूर्व गोरखा सैनिकलाई गर्दै आएको असमान व्यवहार अन्त्यको माग।
वार्तामा नेपालका तर्फबाट कृष्णबहादुर राई संयोजकत्वको तीन सदस्यीय टोली सहभागी हुने तय भएको छ। तर त्यसअघि नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक पहल होस् भन्ने चाहनाका साथ सत्याग्रह आन्दोलनका अगुवा ज्ञानराज राई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खोज्दैछन्।
उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग भेटियो भने मात्रै पनि वार्तामा बस्नेहरूको मनोबल उच्च हुन्छ। अझ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय पहल हुन सक्छ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य मानवीर राई पनि भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको आन्दोलनका बारेमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गर्छन्। विगतमा २ प्रतिशत मात्रै पेन्सन गोरखा सैनिकहरूले पाउँदै आएकोमा आन्दोलन गरेपछि ३४ प्रतिशत पेन्सन बेलायतले दिन थालेको उल्लेख गदै उनी भन्छन्, ‘त्यो विभेदकारी नीतिको विरुद्धमा भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूले मुद्दा उठाइरहेका छन, आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल सरकारको साथ र सहयोग आवश्यक छ।’
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री खोइ? गोरखा सैनिकबारे कूटनीतिक छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।’
नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच भएको सहमति अनुसार इस्वी संवत १८१५ देखि गोरखा भर्ती सुरु भएको थियो। १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि बमोजिम हालसम्म पनि जारी छ। त्रिपक्षीय सन्धिमा भारत र बेलायतले गोरखा सैनिकलाई आफ्नो राष्ट्रिय सेनाको रूपमा स्वीकार गर्ने, आफ्ना नागरिक सेना सरह तलब, पेन्सन, सेवा सुविधा पद र पदोन्नतिमा व्यवहार गर्ने उल्लेख थियो।
तर उक्त सन्धिअनुसारको व्यवहार बेलायतले सुरुदेखि नगर्दा समस्या आएको बताउँछन् अर्का प्रतिनिधिसभा सदस्य हेमराज राई। उनका अनुसार ‘बेलायतले युद्धमा मरेका गोरखा सेनाको परिवारलाई जानकारी समेत गराएन। क्षतिपूर्ति पनि दिएन। अंगभंग भएकालाई पनि क्षतिपूर्ति पठाएन।’
कतिपय पल्टन नै खारेज गरेर बिना पेन्सन गोरखा सैनिकलाई घर पठाउँदासमेत नेपाल सरकारले यसबारेमा कुनै पनि प्रश्नहरू गरेन। नेपाल सरकारले नै खोजी खबरी नगर्दा समस्या भएको सांसद राइलाई लाग्छ। नेपाल सरकारले नै वास्ता नगरेपछि भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूले बाध्य भएर समानता र स्वाभिमानका लागि आन्दोलन सुरु गरेको उनी बताउँछन्।
‘नेपालका सडक र न्यायलयबाट सुरु भएको त्यो आन्दोलन बेलायतको सडक र न्यायालयमा पुग्यो। अहिले त्यो सत्याग्रहको रूपमा रूपान्तरण भएको छ,’ उनले भने। भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको सत्याग्रहको आन्दोलनले बेलायतलाई नेपाल सरकारका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूसँग बसेर छलफलबाट टुंगो लगाउने भन्न बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ।
‘अहिले वार्ता चलिरहेको छ। तर विगत वर्षदेखि नेपाल सरकार र बेलायत सरकारका वार्ताकार प्रतिनिधिहरूका बीचमा चल्नुपर्ने वार्ता स्थगित भएको छ,’ उनले थपे, ‘अप्रिलको १९ तारिखदेखि त्यो वार्ता सुरु हुने सुन्नमा आएको छ।’
वार्तामा बस्दा गोरखा सैनिकहरूको माग पूरा गर्ने गरी तयारीका साथ प्रस्तुत हुने वातावरणका लागि सरकारलाइ उनको आग्रह छ। साथै बेलायत सरकारले गोरखा सेना र उसका सन्ततिहरूको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक गरेको प्रबन्धले नागरिकताको विषयमा प्रश्नहरू उठेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।
उनले भनेका छन्, ‘त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत रहेका गोरखा सेना र उनीहरूको सन्तति नेपालको वंशजको आधारमा नागरिक हुन् र रहिरहनेछन् भन्ने उल्लेख छ। त्यसलाई कडाइका साथ पालना गरियोस् र नागरिकताको शंंकाहरूलाई समाधान गरियोस्।’
