लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सत्तामा पुग्न जनताबाट निर्वाचित हुनैपर्छ। त्यसैले त भनिन्छ, जनप्रतिनिधिको परीक्षा सत्तामा पुगेपछि सुरु हुन्छ। पद पाएका बेला जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेमा फेरि जनतामाझ जाँदा शिर निहुराउन पर्दैन। त्यस्ता नेता राजनीतिमा सफल भएका उदाहरण पनि छन्।
हाम्रो देशले अँगालेको शासन पद्धतिमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नभईकन पनि नेताहरू सत्तामा पुग्न पाउँछन्, त्यो हो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था। संविधानमै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ। जनप्रतिनिधि पनि सोही अनुसार चयन हुने प्रावधान छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्दैन। ती सदस्य पनि सत्तामा जान पाउँछन्। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचित सांसद र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुनचाहिँ जनताको घरदैलोमा पुगेर दुःखसुख नजिकबाट नियाल्नुपर्दैन। पार्टीले पत्याएमा सांसद बन्न पाइन्छ र मन्त्री बन्ने ढोका खुला रहिरहन्छ।
वर्तमान सरकारमा पनि केही त्यस्ता पात्रहरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन्, जो जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा कहिल्यै चुनिएका छैनन्। प्रत्यक्ष चुनाव नजितीकनै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अवसरमा पाउनेमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र डा. प्रकाशशरण महत हुन्। मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा मात्रै होइन, अघिल्ला चुनावमा पनि यी दुई नेताले जितेका थिएनन्। दुवै जना पटकपटक मन्त्री भइसकेका व्यक्तित्व हुन्।
नारायणकाजी श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिलेसम्म जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएका नेता हुन्। उनी यसअघि पनि निर्वाचित नभईकनै तीनपटक सत्तामा पुगेका थिए। उनले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व भने दोस्रोपटक गरेका हुन्। यसअघि उनले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। श्रेष्ठको सत्तायात्राको थालनी पनि उपप्रधानमन्त्रीबाटै भएको हो।
उनी पहिलोपटक झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा २०६७ साउन १६ गते उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा २०६८ भदौदेखि २०६९ चैतसम्म उनी उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए। त्यसको एक दशकपछि श्रेष्ठ फेरि उपप्रधानमन्त्री भए। पुस ११ गते उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक योजनामन्त्री भएका श्रेष्ठ चैत १७ गते गृहमा सरुवा भएका हुन्।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनसम्म श्रेष्ठ भूमिगत थिए। तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्र माओवादीसँग एकीकृत भयो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभा सदस्यमा मनोनीति गरेको थियो।
श्रेष्ठ चुनाव लड्न जनतामाझ नपुगेका हैनन्। तर दुई दुई पटक उनलाई जनताले पत्याएनन्। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मकवानपुर २ बाट पहिलोपटक चुनाव लडेका श्रेष्ठलाई एमालेका सुभासचन्द्र ठकुरीले हराइदिए। २०७४ सालको आमनिर्वाचन पनि उनका लागि फापेन। गोरखा २ मा उनी नयाँ शक्ति पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए। श्रेष्ठ २०७६ माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएरका हुन्।
१८ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका नेता श्रेष्ठले २०३८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। २०४२/०४३ सालतिर केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी २०४७ सालमा तत्कालीन मशाल, चौथो महाधिवेशन र सर्वहारावादी श्रमिक संगठनबीच एकता गर्ने क्रममा पार्टी एकता संयोजन समिति सदस्य थिए। २०४८ सालमा एकता महाधिवेशनबाट श्रेष्ठ नेकपा (एकता केन्द्र) को पोलिटब्युरो सदस्य बने। २०५१ सालमा प्रचण्ड र निर्मल लामाबीच फुट भएपछि श्रेष्ठले एकता केन्द्रको महासचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए। प्रचण्डले माओवादी पार्टी गठन गरेर हिंसात्मक राजनीतिको बाटो समाते भने श्रेष्ठले भूमिगत रूपमा पार्टी गतिविधि जारी राखे।
२०६३ सालमा नेकपा (एकता केन्द्र मसाल) विभाजनपछि पुनः एकता केन्द्रको महासचिव बनेका श्रेष्ठको पार्टीले २०६५ पुसमा माओवादीसँग एकीकरण गरेको हो। त्यसपछि निरन्तर माओवादीमा रहेका श्रेष्ठ एमाले र मोआवादी एकता भएर बनेको नेकपाका प्रवक्ता एवम् सचिवालय सदस्य भए। अहिले उनी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन्। पार्टीको पदमा पुग्न पनि श्रेष्ठले चुनाव लड्नुपरेको छैन।
डा. प्रकाशशरण महत
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका डा. प्रकाशशरण महत पनि अहिलेसम्म जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएका नेता हुन्। उनी विगतदेखि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादर निकट रहँदै आएका छन्। एकपटक पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव जिते पनि उनले राष्ट्रिय चुनाव जितेका छैनन्। महत मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा पनि नुवाकोट-१ र काठमाडौँ-५ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका थिए।
तर प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न उनलाई चुनाव लड्नै परेन। समानुपातिक सूचीमा खसआर्यतर्फ १ नम्बरमा परेका महतको संसद् प्रवेश सजिलै भयो। यसमा पनि उनलाई सभापति देउवाको आशीर्वाद रहेको चर्चा कांग्रेस वृत्तमै हुने गरेको छ।
२०७४ को चुनावमा काठमाडौँ-५ मा पहिलोपटक प्रत्यक्षतर्फ लडेका महत एमालेका ईश्वर पोखरेलसँग पराजित भएका थिए।
पार्टीको चुनावमा पनि महत २०७२ सालमा भएको महाधिवेशनमा एकपटक मात्रै निर्वाचित भएका थिए। २०७८ मा भएको चौधौँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित नेता महतलाई सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्दै महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। यति बेला उनै महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
त्यसो त महत विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै मनोनीत भएर माथिल्लो पदमा पुग्ने नेताका रूपमा परिचित छन्। २०४० सालमा बलबहादुर केसी नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष रहँदा महत महामन्त्रीमा मनोनीत भएका थिए। केही वर्षपछि उच्चशिक्षाका लागि अमेरिका गएका महत २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य बने। त्यसपछि उनले पाएको अर्को लाभको पद हो, २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकार।
२०६१ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा महत परराष्ट्रराज्यमन्त्री भए। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सभासद् भएका महतले २०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि समानुपातिक सभासद् बनेका महतले २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए।
यसरी चुनाव नजिती जिम्मेवार पदमा पुग्नेहरू कोप्रति जबाफदेही बन्लान् भन्ने चासो हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। गृह मन्त्रालयको समेत नेतृत्व पाएका श्रेष्ठले गृह प्रशासन चुस्त र दुरुस्त बनाउन सके भने उनको सफलता देखिनेछ। यस्तै डा. महत मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदो अवस्थामा मन्त्रालयमा पुगेका छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन उनलाई सहज छैन। क्षमता देखाउने त कठिन अवस्थामा नै हो। त्यसैले यी दुई नेता यो परीक्षामा कति सफल होलान् भविष्यले बताउनेछ। साथै यी नेताको राजनीतिक भविष्य पनि उनीहरूले सत्तामा बसेर गर्ने सेवा प्रवाह र सुशासनमा निर्भर रहनेछ। (खड्का अधिवक्ता हुन्।)
