रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले अस्पताल भवन बनाउन ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेको जग्गा। रामजानकी मठको यो जग्गामा विवाद भएपछि अदालतमा मुद्दा परेको छ।
जनकपुरधाम– मधेशका अधिकांश पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ। भवन निर्माणमा विलम्ब हुँदा आफ्नै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन नागरिकले अझै पर्खनुपर्ने भएको छ। कतै टेन्डर प्रक्रियापछि जग्गा विवाद भएको छ भने कतै निर्माण प्रक्रिया नै सुस्त गतिमा छ।
रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकामा डेढ वर्षअघि १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि टेन्डर गरियो। गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष अरुणकुमार साहले जग्गा छनोट गरे। टेन्डर प्रक्रिया पूरा भए पनि जग्गा छनोटमा विवाद भएपछि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ।
मठको जग्गामा अस्पताल निर्माण गर्न खोजेको भन्दै धर्मगुरुहरूले मन्दिर समितिका तर्फबाट जिल्ला अदालत गौरमा मुद्दा दायर गराएका छन्। मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल अस्पताल निर्माण सुरु गर्न सकिने अवस्था छैन। टेन्डर गरेको जग्गा रामजानकी मठ भलोहियाको नाममा छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु सिंहले जग्गा विवादकै कारण अस्पताल निर्माण सुरु हुन नसकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘विवादित जग्गालाई थाती राखी अन्य स्थानमा जग्गा खोजेर अस्पताल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ। अब छिट्टै टुंगो लगाउँछौँ।’
उनका अनुसार गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माणका लागि वैकल्पिक जग्गा खोजी गरिरहेको छ। ठूला अस्पताल नभएकै कारण सामान्य बिरामी हुँदा पनि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन्।
‘१५ शय्याको अस्पताल निर्माण भएमा सामान्य प्रकृतिका स्वास्थ्य जटिलता यहीँबाट समाधान हुन्थ्यो,’ सिंहले भने, ‘अहिले अस्पताल जसोतसो चलिरहेको अवस्था छ।’
अस्पताल निर्माण कार्य अगाडि नबढे पनि गाउँपालिकाले स्वास्थ्यचौकीको शाखामा रहेको पीएएसीको तीनतले भवनमा भिडियो एक्सरेसहितका स्वास्थ्य सेवाका प्रविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। ल्याब पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको अध्यक्ष सिंहले बताए।
रौतहटकै ईशनाथ नगरपालिका पनि अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको समस्यामा छ। नगरपालिकाले वडा नम्बर ९ डुमरियामा अस्पताल बनाउन जग्गा छनोट गरेको थियो। तर अस्पताल निर्माणमा मापदण्डले तोकेअनुसारको जग्गा प्राप्त नभएपछि भवन निर्माण थालिएको छैन।
अस्पताल निर्माणका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रवीन्द्रकुमार झाले बताए। डुमरियामा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि एक वर्षअघि नै जग्गा छनोट गरिएको हो। व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा दिन अस्वीकार गरेपछि जबरजस्ती गर्न नमिल्ने झाले बताए। ईशनाथमा रहेका स्वास्थ्यचौकीमा समान्य उपचारको पनि व्यवस्था नरहेकाले सदरमुकाम गौर धाउनुपर्ने नगरपालिकाकी प्रमुख कौशिल्या देवीले बताइन्।
‘सुविधासम्पन्न अस्पताल नभएकै कारण सर्वसाधारण गौर जानुपर्ने बाध्यता छ,’ कौशिल्याले भनिन्, ‘वर्षाको समयमा त झन् बिजोग हुन्छ। बाढी आए छोटो दुरीमै पर्ने सदरमुकाम गौर पुग्न लगभग असम्भव हुन्छ। १५ शय्याको अस्पताल निर्माण भए नगरवासीलाई निर्धक्कसाथ आकस्मिक सेवा दिन सकिने नगरप्रमुख कौशिल्या बताउँछिन्।
सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकामा भवन निर्माण पूरा भएको एक वर्ष बिते पनि अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। हरिपुर्वा नगरपालिका वडा नम्बर-२ स्थित नयाँबजारमा १५ शय्याको भवन निर्माण भइसके पनि अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसकेको हो।
वडा नम्बर-८ का वडाध्यक्ष रामेश्वर रायका अनुसार हरिपुर्वा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा अस्पतालका लागि एक करोड बजेट छुट्याएको छ। ल्याबको सामान खरिद भइसक्दा पनि थन्काएर राखिएको छ। अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरु जडान हुन बाँकी रहेकोले अस्पताल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको राय बताउँछन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बेला स्थानीय विनोद साहले अस्पताल निर्माणका लागि आफ्नो १० कठ्ठा जग्गा दान गरेका थिए।
जग्गादाता साहले भने, ‘पालिकावासीको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग होस् भनेर अस्पताल निर्माण गर्न जग्गादान गरेको थिएँ। अस्पताल सञ्चालन हुन नसक्दा मन खिन्न भएको छ।’ अस्पताल सञ्चालन हुन नसक्नुमा राजनीतिक खिचातानी पनि कारण रहेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ।
स्थानीय युवा राकेश यादवले अस्पताल सञ्चालनमा आउला र स्वास्थ्योपचार पाइएला भन्ने आसमा बसेका हरिपुर्वावासी निराश बनेको बताए । करोडौँको सम्पत्ति रहेको अस्पतालको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको रहेको उनको भनाइ छ।
महोत्तरीको मनरासिस्वा नगरपालिकामा अस्पतालमा निर्माण सुस्त देखिएको छ। अहिलेसम्म टाइबिमसम्मको कार्य मात्रै पूरा भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवेन्द्र चौधरीले बताए। उनका अनुसार सन्तोष यादव सञ्चालक रहेको आइएस एन्ड डी वर्ल्ड वाइड नामक ठेकेदार कम्पनी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको हो। अस्पतालको शिलान्यास भएको करिब एक वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी बताउँछन्।
‘१०/१५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि देशभर एकैसाथ शिलान्यास गरियो,’ उनले भने, ‘टेन्डर, जग्गा छनोटसहितका काम सम्पन्न गर्दागर्दै निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। अब भवन निर्माण अघि बढ्छ।’ १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि करिब ५० हजार नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट लाभान्वित हुने चौधरीले बताए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातै प्रदेशका विभिन्न पालिकामा गरी तीन सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालको एकैपटक शिलान्यास गरेका थिए। शिलान्यास भएलगत्तै केही पालिकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि कामसमेत अगाडिका थिए। कतिपय पालिकामा अस्पताल निर्माण सुरु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार शिलान्यास गरिएका तीन सय ९६ अस्पताल भवनमध्ये अधिकांशमा निर्माण कार्य सुस्त छ।
मधेश प्रदेशमा अस्पताल र चिकित्सकको संख्या बढ्दै गए पनि नागरिकले चाहेजस्तो उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारी अस्पतालको संख्यामा ४० प्रतिशतले वृद्धि भई २१ वटा पुगेको छ भने अस्पतालमा कार्यरत सरकारी चिकित्सकको संख्या दुई सय ९५ पुगेको छ।
यस्तै सरकारी अस्पतालको शय्या संख्या एक हजार तीन सय ३५ पुगेको छ। निजी अस्पतालको संख्या एक सय ३५ पुगेको छ। निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको संख्या आठ सय ६६ र निजी अस्पतालको शय्या संख्या दुई हजार ६ सय ५८ छ।
