मन्त्री र सचिवलाई नासुको खबरदारी : तपाईँको ऐन स्वीकार्य छैन

काठमाडौँ- देशभरका राजपत्र अनंकित कर्मचारी (नायब सुब्बा) ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र सचिवलाई एसएम एस पठाएर आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा आफूहरूले अघि सारेका विषय नसमेटिएको भन्दै उनीहरूले मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई एसएमएसमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

ऐनको मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ। कर्मचारीले भनेका छन्, ‘माननीय मन्त्रीज्यू, ‘नासुका आँसु देख्नु भएन? तपाईंको ऐन हामीलाई स्वीकार्य छैन।’

पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई एक तह र दस वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई दुई तह वृद्धि गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सहसचिव (एघारौँ) र उपसचिव (नवौँ) तहको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग कर्मचारीले अघि सारेका छन्।

अधिकृत छैटौँ तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। यसैगरी सेवा प्रवेशकालागि चौथो, छैटौँ, नवौँ, र एघारौँ तहलाई प्रवेश बिन्दु कायम गर्नुपर्ने, सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने माग पनिउनीहरूले गरेका छन्।

निजामती सेवामा कार्यरत राजपत्र अनंकित कर्मचारीले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न माग राखी लामो समयदेखि विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। मुलुक संघीय शासन प्रणालीको गएको लामो समयसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रशासनिक अन्योलता बढेको जानकारहरू बताउँछन्।