हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले नयाँ पुस्तालाई कानुनमा बाँध्नको लागि नयाँ कानुन निर्माण गर्न लागेको बताएका छन्।
शनिबार मन्त्रालयमा आयोजित विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूसँगको संघीय निजामति सेवाको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
नयाँ पुस्ता कानुनको परिधिभित्र नरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै कानुन निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ।
नयाँ पुस्ता दण्डहीनतामा गइरहेको र भावि नयाँ पुस्ताका कारण देशमाथि नै खतरा हुने हो कि भन्ने डर सिर्जना भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रणमा राख्न नयाँ कानुनको निर्माण गरिएको उनले उल्लेख गरे।
संघीय निजामति ऐन अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै उनले निजामती सेवाभित्रका विद्यमान विकृति र विसंगति न्युनीकरण गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन महत्त्वपूर्ण रहेको जनाए।
तुलनात्मक रूपमा अझै पनि निजामति सेवाभित्र पहुँचविहीन कर्मचारीहरू रहेको भन्दै उनले यस्तो अवधिभर विकट क्षेत्रमा बसेर सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले आवाजविहीनलाई न्याय दिनेगरी ऐन निर्माण गरिएको बताए।
‘हाम्रो कानुन हाम्रा लागि त छँदै छ, नयाँ नयाँ पुस्ता झनै नियन्त्रणमा रहन सकेन। उनीहरू छिटो कमाउन चाहने तरिकामा छन्। अहिलेको नयाँ पुस्ता छिटो सम्पन्न हुने व्यग्रतामा छ। उनीहरू झनै दण्डहीनतामा त जाँदैनन्, भावी नयाँ पुस्ताले देश त कोल्याप्समा लैजाँदैन भन्ने प्रश्न पनि छ। यस्तो गलत कार्य गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नको लागि त्यस्तै प्रकारको नीति निर्माण गर्न लागेका हौँ,’ उनले भने।
