काठमाडौँ– नेपालको परराष्ट्र नीतिमा आन्तरिक राजनीतिले मात्र नभएर भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धले असर गर्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) ले आयोजना गरेको आन्तरिक अस्थिरता, विश्व व्यवस्था र नेपालको परराष्ट्र नीति विषयक छलफलमा उनीहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
छलफलमा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा.डा. हेमराज सुवेदीले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक दल, आम नागरिक र विभिन्न स्वार्थ समुह मात्रै नभएर भारत र चीनसँगको सम्बन्ध नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। कतिपय अवस्थामा अमेरिकाको भूमिका पनि रहने उनको आशय थियो।
उनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) निश्क्रिय जस्तै भएकाले पनि यसका सदस्य मुलुकहरू बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध झन् जटिल बन्दै गएको पनि बताए। सार्क चलायमान भएको भए यस्तो असर नपर्ने बताउँदै उनले सार्कमा दुईपक्षीय विषय नभए पनि साइडलाइनमा हुने वार्ताले सहकार्यमा भूमिका खेल्ने भनाइ राखे।
अवधारणा पत्रमा प्राध्यापक सुवेदीले चीनको पछिल्लो गतिविधि गम्भीर प्रकारको रहेको भन्दै भारतसँगको खुला सीमा पनि उत्तिकै घातक रहेको बताए। यही दुई छिमेकी गतिविधिका कारण हुने समस्यालाई समाधान गर्दै परस्पर सम्बन्ध कायम गर्ने चुनौती रहेकोउनले उल्लेख गरे।
‘चीन सरकारको सहयोग पारित हुनै ढिलो हुने र भारतसँगको आयोजना तत्काल पारित हुने तर काम सकिन ढिला हुने गरेको छ,’ अवधारणा पत्रबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने,’भएका विकासका आयोजना ढिलो गरी सम्पन्न हुने समस्याबाट नेपाल ग्रसित छ। यस्ता समस्याको प्रतिवाद गर्न हाम्रा राजनीतिज्ञले सक्नुपर्छ।’
कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा पूर्वराजदूतहरूको भूमिका पनि शून्यप्राय: रहेको उनले बताए।
‘कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा पूर्वराजदूतहरूको भूमिका पनि शून्य प्रायः छ। हाम्रो कर्मचारी तन्त्र कमजोर हुदा आयोजनामा पनि जटिलता थपिने गरेको हो,’ उनले भने, ‘लाभको पदको लालच र भारतसँगको त्रासले पनि कर्मचारी तन्त्र निकै कमजोर भएको छ।’
सन् २००६ यता भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्धन विस्तारमा कर्मचारीतन्त्र कमजोर देखिएको बताउँदै प्रा.डा सुवेदीले श्रोत परिचालन, धार्मिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय निकटतालाई मध्यनजर गर्दै योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले राष्ट्रिय अखण्डता, सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्न छिमेकी राष्ट्रसँग कायम गर्ने पारस्परिक सम्बन्धले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवधारण पत्रमा उल्लेख छ।
अवधारणा पत्रबारे टिप्पणी गर्दै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहले भारत र नेपालबीच खुला सीमाका कारण सुरक्षा चुनौती रहेको बताए।
‘संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सहकार्य र सीमा सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ,’उनले भने।
सार्वजनिक नीति बनाउँदा जनसहभागिताको विषयलाई महत्त्व दिनुपर्ने, आन्तरिक र वाह्य चुनौतीलाई ख्याल गर्नुपर्ने, नेपाललाई कसैले आश्रयस्थल बनाउन खोज्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै कुटनीतिक सम्बन्धमा फरक पर्ने बताउँदै पूर्वराजदूत डा. खगनाथ अधिकारीले नेपाल सरकारको अप्रत्याशित परिवर्तनका कारण पनि कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने टिप्पणी गरे।
उनी कर्मचारीतन्त्रबाट राजदूत भएको समयमा समेत राजनीतिक निर्णय लिन सक्ने प्रकारका थिए। उनी अहिले पनि निती अध्ययन प्रतिष्ठानमा अनुसन्धान कर्ताको रूपमा सक्रिय छन्।
कार्यक्रममा पूर्वराजदूत, प्राध्यापक, परराष्ट्र अधिकारी, आइएफएका कावा कार्यकारी प्रमुखलगायतको उपस्थिती थियो। अधिकको चासो नेपालको कूटनीतिक किन कमजोर रहेको भन्नेमा नै थियो।