प्रचण्डविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत निवेदकले माग गरे बमोजिमको कारबाही किन गर्नुनपर्ने भन्ने जवाफ दिन पनि प्रचण्डलाई आदेश दिएको छ।

 ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुंगो नलागेको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनबारे के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने लिखित जवाफ माग गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ यस प्रकारका कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिब देखिन्छ। अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन।’

निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले द्वन्द्वकालमा भएका हत्याका विषयमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर
ज्ञानेन्द्रराज आरणको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन।

शुक्रबारको इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनेको छ। अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागका सन्दर्भमा हेर्दा निवेदनमा मुलतः संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउने नेपालको संविधान र प्रचलित
कानुनमा रहेका प्रावधान, यस अदालतबाट पटकपटक संक्रमणकालीन न्यायको विषय समावेश भएका सन्दर्भमा हेरिनुपर्ने तथा व्याख्या र विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाइएको देखिएका कारण यस प्रकारको कानुनी प्रश्नहरूको
निरुपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिब हुने अदालतको ठहर छ।

अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने अदालतले आदेश दिएको छ। अदालतको फैसलापछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले
यसबारेमा जानकारी गराएका थिए।

२०७६ माघ १ गते भएको माघी मेलालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए। यही भनाइलाई आधार मानेर रिट दायर भएको थियो।

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, बाबुराम गिरी र दिनेश त्रिपाठी एवं विद्वान अधिवक्ताहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, वसन्तप्रसाद रिमाल, डा. शिवकुमार यादव, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, योगेश डंगोल, आशिकराम कार्की, नवराज पाण्डे, विष्णुप्रसाद खनाल, त्रिलोकबहादुर चन्द, तोयानाथ ढुंगाना, मणिराम उपाध्याय, तुलसीनाथ पोखरेल, अनन्तराज लुइँटेल, सीता खनाल, लक्ष्मीकुमारी रेग्मी, हरिप्रसाद कट्टेल, इन्द्रप्रसाद अर्याल, राजाराम घिमिरेले बहस गरेका थिए।