हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि एकात्मक चिन्तनले प्रभाव पार्ने गरेको बताएका छन्।
प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको सूचनाको हक प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
समिति भर्खरै स्थापना भएकाले धेरै काम गर्न नसके पनि स्थानीय तहका वडासम्म पुगेर सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि जागरण अभियान फैल्याउने गरी तयारी भएको उनको भनाइ छ।
‘सूचनाको हक नागरिकसामु स्थापित गर्न सकिएको छैन, कार्यान्वयनका लागि प्रदेशले पनि ऐन बनएर कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको छ, सूचनाको हक नागरिकस्तरमा स्थापित गर्न तल्लो तहसम्म जागरण गरिनुपर्छ, कृषकलगायत लक्षितवर्गसम्म सूचनाको हक स्थापित गर्ने गरी समितिले काम गर्छ,’ उनले भने।
राम्रो काम गर्ने सूचना अधिकारीलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन दिने नीति अघि सार्न लागेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी गराए।
जनताले मागेका सूचना २४ सै घन्टा दिन गरी तयारी रहन पनि उनले सूचना अधिकारीलाई निर्देशन दिए। सहरमाभन्दा गाउँमा कम पढेलेखेका मानिस बस्ने गरेकाले उनीहरूलाई सहज भाषामा स्षप्ट तरिकाले सूचना दिन पनि उनले निर्देशन दिए।
कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशले युट्युवलाई व्यवस्थित गर्न लागेको जानकारी गराउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वच्छन्दताका लागि भन्दा पनि स्वतन्त्रताका लागि भएकाले युट्युव व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी गराए।
कार्यक्रममा प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार रेवती सापकोटा सूचना लिएर त्यसको उपयोग गरे त्यसले शक्तिको स्वरूप लिने र उपयोग नगर्दा अर्थ नहुने बताए। समितिले सूचनाको हकका विषयमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपालले संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएकाले सूचना दिने वा नदिने भनी प्रश्न गर्ने समय नरहेको उल्लेख गरे।
मन्त्रालयका सचिव नारायण शर्मा, प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष हरि अधिकारी, सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ काठमाडौँ उपत्यका प्रदेशका अध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीलगायतले भुइँतहसम्म सूचनाको हकका विषयमा जानकारी गराउन आवश्यक काम गर्न सरोकार भएका निकायकाबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
