हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रले न्यायलयमाथि हस्तपेक्ष गर्न खोजेको भन्दै उच्च अदालत बार एशोसिएसनले आपत्ति जनाएको।
संविधानको मूलभूत मान्यता, शक्ति पृथकीकरण एवं सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गरेको बताइएको छ।
भनिएको छ, ‘राज्य सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक दल एवं कुनैपनि निकायद्वारा स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायापालिकाप्रतिको जनआस्था ह्रास हुनेगरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हुने हस्तक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति कदापि मान्य हुने विषय होइन।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध परेको रिटलाई प्रक्रियामा लैजान दिइएको आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गर्ने बताएको छ। माओवादीले विज्ञप्तीमार्फत प्रचण्डविरुद्ध रिट हाल्न दिनु संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत भएको जनाएको थियो।
माओवादीले लोकतन्त्र, संघीयता नै जनयुद्धको जगमा आएको दाबी गरेको थियो। र प्रचण्डविरुद्ध रिट हाल्न आदेश दिनु परिवर्तन विपरीत भएको बताएको थियो।
