हिमाल प्रेस 
कर्णाली- जैविक विविधताको खानी मानिएको कर्णालीमा दिगो विकास संरक्षण नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशद्वारा शुक्रबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘राष्ट्रिय विविधता संरक्षण योजना तर्जुमासम्बन्धी परामर्श गोष्ठी’ का सहभागीले मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेश जैविक विविधताका हिसाबले उत्कृष्ट भूमि भएको औँल्याए।
गोष्ठीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधि हेमलाल अर्यालले विश्व जैविक विविधता संरक्षण लक्ष्य ३ अनुरुप नेपालको समावेशी तथा प्रभावकारी जैविक विविधता संरक्षण राष्ट्रिय योजना तयारीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणमा पक्ष राष्ट्रका रूपमा नेपाल रहेको बताउँदै उनले नेपालले कुल भूभागको ४५ प्रतिशत संरक्षण गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता गरेको जनाए। गोष्ठीमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा पुष्पराज आचार्यले जैविक विविधता संरक्षण हामी सबैका लागि आवश्यक भएको बताए।
सामुदायिक वन प्रयोगशाला बन्न सक्ने बताएका उनले संरक्षण भावना नभई जैविक विज्ञान भएको जनाए। प्राध्यापक डा आचार्यका अनुसार जैविक विविधताको संरक्षणबाट कर्णालीसहित सिंगो मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्दछ। तसर्थ, मानव र वन्यजन्तुबीचको पारस्परिक सम्बन्धले समग्र अस्तित्व दीगो बनाउन संरक्षण तथा सम्वद्र्धनको अभियानलाई अगाडि बढाउनै पर्दछ।
मन्त्रालयअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका सचिव मोहनदेव जोशीले स्थानीय समुदायको अग्रसरतामा जैविक विविधता संरक्षण हुने जनाए। उनले भने, ‘कर्णालीमा आज पनि ३८ दशमलव ५७ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षित अवस्थामा छ। यहाँको प्राकृतिकस्वरुप बिग्रन नदिने हो भने पारिस्थितिक प्रणालीको पनि संरक्षण हुन्छ र मानव अस्तित्व दिगो बन्न सक्छ।’
गोष्ठीका सहभागीले प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न मानिँदै आएको कर्णाली प्रदेश जैविक विविधताको अपार सम्भावना भएकाले तीनै तहका सरकारले स्थानीय समुदायको अधिकारमा आधारित कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र संरक्षणमा योगदान पुग्ने सुझाव दिएका छन्।
यसरी अगाडि बढ्न सकेमा मात्र नेपाल जैविक विविधताको देश भनेर चिनिएको विरासतलाई कायम राख्न सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
