हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले साँवा तथा ब्याज तिर्नुपर्ने अवधि सकिएको ३० दिनभित्रै तिरेमा जरिबाना नलाग्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशन २०७९ मा भाका नाघेको ३० दिनभित्र ऋण तिरेमा पेनाल ब्याज (जरिबाना) नलाग्ने व्यवस्था गरेसँगै ऋणीले राहत पाउने भएका हुन्।
शुक्रबार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेकोे एकीकृत निर्देशन २०७९’ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको हकमा उक्त नयाँ व्यवस्था गरेको हो। तर कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भाका नाघेको सम्पूर्ण अवधिको जरिबाना लिन सक्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरेको छ। साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई विभिन्न सर्त राखेर पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
एक पटकका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। पुनःतालिकीकरण र पुनःसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ।
यसरी पुनःसंरचना गर्दा २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
