फाइल तस्बिर।
लुम्बिनी- प्रदेश सरकारले एक महिनापछि पूर्णता पाएको लुम्बिनीमा प्रदेशसभा सञ्चालन अनिश्चित भएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा पनि राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनेको प्रदेशसभा यो पटक सुरुदेखि नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनेमा आशंका देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले निकै सकसका साथ माघ २८ गते मात्रै पूर्णता पाएको थियो। सत्ता सहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्री नपाउँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अड्को थापेपछि सरकारले पूर्णता पाउन एक महिना लाग्यो।
अहिले गिरीलाई समर्थन गरेका अन्य साना दल लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसद् सुरु हुनासाथ अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जसकारण सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन सकेको छैन।
माघ २० गते बसेको प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। प्रदेशसभाको नियमित बैठकका लागि कुनै पनि छलफल भएको छैन।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार तत्काल बैठक बस्ने कुनै संकेत देखिएको छैन। मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू दैनिक रूपमा विद्यालयको वार्षिकउत्सव, संघसंस्थाका कार्यक्रममा आसनग्रहण र भाषण गरेर समय गुजारेका छन्। नयाँ सरकारले आफ्नो कामको गति बढाउनुपर्ने बेला सरकारले बिजनेस दिन नसकेपछि प्रदेशसभा अनश्चित बनेको हो।
सभामुख तुलबहादुर घर्तीले प्रदेशसभालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, सरकारले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ‘बिजनेस’ नै नदिएकाले सञ्चालन नभएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले बताए। उनका अनुसार सरकारले भर्खर पूर्णता पाएकाले प्रदेशसभा अधिवेशन छिट्टै सुरु हुनेछ। सभामुख घर्तीले अघिल्लो कार्यकालको सिकाइबाट प्रदेशसभालाई गतिशील बनाउने बताउँछन्।
‘प्रदेशसभा कानुन बनाउने थलो हो, यो पटक पर्याप्त छलफल गराउनेछु,’ उनले केही दिनअघि बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए। सभामुख घर्तीले अघिल्लो पटक कानुन निर्माणमा ‘कपिपेस्ट’ भएको गुनासो सुनिएकाले यो पटक प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई अध्ययन गरेर छलफलमा सरिक हुने वातावरण बनाउने बताए।
सभामुखले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि संसद बिजनेसविहीन छ। पहिलो बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अवरोध गरेको थियो। ‘यो पटक संसद् सञ्चालनका लागि कठिनाइ भएको कुरा मैलै बुझेको छु,’ सभामुख घर्तीले भने।
यतिखेर नागरिक सरोकारका विषयमा संसद्मा छलफल हुनुपर्ने बेला केन्द्रीय राजनीतिका कारण प्रदेशसभा समेत प्रभावित भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण पनि प्रदेशसभा प्रभावित बनेको हो।
सरकारले पूर्णता पाएपछि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य वसिउद्दिन खाँनले बताए। उनले सरकारले बिजनेस नदिँदा नयाँ सांसदहरू आएपछि चलायमान हुनुपर्ने प्रदेशसभा चल्न नसक्नु विडम्बना भएको बताए।
उनका अनुसार संसद्लाई गतिशील बनाउन सरकारले भूमिका खेलेको छैन। विकास निर्माणका कामको अनुगमन, निगरानी, महँगी, कालोबजारी जस्ता विषयमा प्रदेशसभामा गहन छलफल हुनुपर्ने बेला संसद् चलाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको उनको आरोप छ।
‘मिनी संसद्’ मानिने विषयगत समिति पनि गठन हुन सकेको छैन। विषयगत समितिले सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको अनुगमन, नियमन, निर्देशन दिने गर्छ।
लुम्बिनीमा अर्थ उद्योग तथा पर्यटन, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति र कृषि वन तथा वातावरण समिति गठन गर्ने तयारी छ।
सत्ता साझेदार दलहरूलाई चित्त बुझाएर सरकारलाई टिकाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र संसदीय समितिहरू गठनमा ढिलाइ गरिएको हो।
सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएकाले अब केही दिनमै संसद्का लागि सरकारले बिजनेस दिने बताए। ‘सरकारले भर्खर पूर्णता पाएको छ, अब हामीले छिट्टै संसद् चलाउँछौँ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री धम्क्याउँदै साना दल
लुम्बिनीको प्रदेशसभा सञ्चालन अन्योल हुनुमा भागबन्डा नै प्रमुख कारण हो। प्रदेशसभा सञ्चालन हुनासाथ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संसद्मा अवरोध गर्ने तयारी गरेकाले सरकारले सकभर सहमतिको वातावरण बनाउने प्रयास गरेको हो।
प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले साना दललाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराएपछि उनीहरू असन्तुष्ट छन्। सरकारले संसदीय समितिमा भाग दिएर भए पनि मिलाउने कोसिस गरेको सरकारका एक मन्त्रीको भनाइ छ।
यद्यपि त्यसमा सत्तासाझेदार दल सहमत छैनन। यदि नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र लोसपालाई संसदीय समितिमा समेट्न नसके ती दलहरूले मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन्।
प्रदेशसभाको बैठक बसेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने लोसपा संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेयले बताए। उनले विश्वासको मत लिने बेलामा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएकाले आफूहरूले विश्वासको मत फिर्ता लिने बताएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १० (एक स्वतन्त्रसहित), राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार/चार, जसपा, लोसपा र जनमतका तीन/तीन सांसद छन्। त्यस्तै स्वतन्त्र दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक सांसद छन्।
