सेवा शुल्कका नाममा लघुवित्तहरूद्वारा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुल, एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गरिने

काठमाडौँ- लघुवित्तहरूले ग्राहकबाट सेवा शुल्कका नाममा असुल गरेको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्रै फिर्ता गरिने भएको छ। सरकारी प्रतिनिधि र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताअनुसार सेवा शुल्कको नाममा ग्राहकबाट असुल गरेको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित ग्राहकलाई नै फिर्ता गरिने भएको हो।

बुधबार अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ र लघुवित्त संघ नेपालबीच ग्राहकबाट सेवा शुल्कका नाममा असुल गरेको रकम सम्बन्धित ग्राहकलाई नै फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा उक्त सहमति भएको हो। सहमतिमा लघुवित्तहरूले वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क ग्राहकबाट लिन नपाउने पनि उल्लेख छ।

त्यस्तै एउटा ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी गरिने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकहरूको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक सहयोग गरिने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ।

बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सचिव तोयम राया, सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, लघुवित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेललगायतको सहभागिता थियो।