हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालले २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारसँग जोड्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि सरकारले कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन क्षेत्रमा कार्बन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था साउथ पोलसँग सहकार्य गर्ने भएको छ।
कोप–३१ का अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र साउथ पोलबीच भएको सहमतिअनुसार तीन प्रदेशका वन क्षेत्र समेटेर क्षेत्रगत वन कार्बन कार्यक्रम (जे–रेड्ड प्लस) विकास गरिनेछ। प्रारम्भिक चरणमा तीन प्रदेशमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाश तथा क्षयीकरणबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाएर कार्बन क्रेडिट उत्पादन गरिनेछ। उत्पादित क्रेडिट अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण योजना (कोर्सिया) र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिनेछ।
यसबाट वन संरक्षणलाई कार्बन व्यापारसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त नेपाल भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
सहमतिअनुसार कार्यक्रमको प्राविधिक डिजाइन, लगानी संरचना, मिश्रित वित्त परिचालन र कार्बन क्रेडिटको अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापनमा साउथ पोलले सहयोग गर्नेछ। नेपाल सरकारले भने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा नियामक संरचना तयार गर्नेछ।
कार्बन तथा भूमिसम्बन्धी अधिकार, सुरक्षा मापदण्ड, लाभ बाँडफाँट र स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित तथा सुसूचित सहमति सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया पनि विकास गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले वन संरक्षणमा नेपालको अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसँग जोड्ने यो सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्। उनका अनुसार यसबाट वन तथा पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका साथै वनमा आश्रित आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको हित संरक्षण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले तीन प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रलाई समेटेर कार्यक्रम विकास गर्न लागिएको जानकारी दिए।
उनले दिगो वन व्यवस्थापन र पर्वतीय जलाधार संरक्षणमार्फत गरिब तथा सीमान्तकृत आदिवासी समुदायको जीविकोपार्जनका अवसर विस्तार गरिने बताए।
साउथ पोलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नादिया काद्दुरीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च गुणस्तरका वन कार्बन क्रेडिटको माग बढिरहेको बताए। सन् २०२७ मा कोर्सियाको दोस्रो चरण सुरु हुनुअघि यस्तो क्रेडिटको आपूर्ति बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघका अनुसार कोर्सियाअन्तर्गतका दायित्व पूरा गर्न विमान कम्पनीहरूलाई हाल उपलब्ध आपूर्तिभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी योग्य कार्बन एकाइ आवश्यक पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसले वन क्षेत्र भएका नेपालजस्ता मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त आकर्षित गर्ने अवसर सिर्जना गरेको साउथ पोलको भनाइ छ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको साउथ पोलले विश्वभर तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी संस्थालाई सेवा दिँदै आएको छ। संस्थाको पोर्टफोलियोमा ८५० भन्दा बढी कार्बन परियोजना छन् भने हालसम्म २० करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याएको जनाएको छ।
