हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला भारतले प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेको नाममा छोटो समयमै सहमति (अग्रिमा) दिएको छ। नेपालले औपचारिक पत्राचार गरेको करिब दुई साताभित्रै भारतले अग्रिमा पठाएको हो। यसलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि दुई देशबीच कूटनीतिक संयन्त्रलाई पूर्णता दिने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
भारतले पाण्डेलाई राजदूतका रूपमा स्वीकार गर्दै बिहीबार (२६ कात्तिक) अग्रिमा पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि असोज ३० गते परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय पक्षलाई उनको नियुक्तिका लागि औपचारिक पत्राचार गरेको थियो।
नेपालको सरकारी कार्यालयमा दसैँ र तिहारको लामो बिदासमेत परेका कारण कार्यदिनका हिसाबले भारतको सहमति अझ छोटो अवधिमा आएको देखिन्छ। भारतले नेपाली राजदूतको नाममा यति छिटो अग्रिमा पठाउने घटना विरलै हुने गरेको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
यसअघि भारतका लागि नेपाली राजदूत बनेका डा. शंकर शर्माको अग्रिमा प्राप्त गर्न करिब तीन महिना र नीलाम्बर आचार्यको झण्डै दुई महिना लागेको थियो। ती नियुक्तिको तुलनामा पाण्डेको नाममा छिटो सहमति आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणअघि नयाँ राजदूतको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न दुवै पक्षले प्रक्रिया छिटो अघि बढाएको हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र त्यसपछिका द्विपक्षीय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन राजदूतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले पनि नियुक्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन खोजिएको हुन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
सरकारले गत असोज २ गते विभिन्न मुलुकका लागि १३ जना राजदूतको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिले १० जनाको नाम अनुमोदन गरेकोमा अहिलेसम्म तीन जनाको नाममा सम्बन्धित मुलुकबाट अग्रिमा प्राप्त भएको छ। भारतका लागि डा. पाण्डेसँगै चीनका लागि प्रस्तावित डा. कल्याणराज शर्मा र इजरायलका लागि प्रस्तावित सुरेशकुमार कर्णको नाममा पनि सम्बन्धित मुलुकले सहमति दिएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनले डा. शर्मालाई राजदूतका रूपमा स्वीकार गर्दै केही दिन अघि नै अग्रिमा पठाएको थियो। इजरायलले कर्णका नाममा कात्तिक झन अघि सहमति आएको हो। अन्य देशको अझै सहमति आइसकेको छैन। बेलायत र भारतको सहमति प्रायः ढिला हुने गरेको थियो।
भारतले पाण्डेको नाममा कात्तिक २६ मा अग्रिमो दिएको हो। नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले एक महिनाभित्रै आफ्ना प्रस्तावित राजदूतको नाम स्वीकार गर्नु नयाँ सरकारसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन खोजेको संकेतका रूपमा परराष्ट्र अधिकारीहरूले व्याख्या गरेका छन्।
लामो समयदेखि रिक्त रहेका दूतावासमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुले नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्वलाई नियमित बनाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन आगामी मंसिर पहिलो साता भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। भ्रमण सुरु हुनुभन्दा करिब दुई साताअघि नै पाण्डेको अग्रिमा प्राप्त भएकाले उनी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा सहभागी हुने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नयाँ सरकारसँगको राजनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापित र विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणलगत्तै चीन भ्रमणको निम्तो आउन सक्ने सम्भावनाबीच बेइजिङले पनि डा. शर्माको नाममा छिट्टै अग्रिमा पठाएको विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ। डा. शर्मा चीनसँगको सम्बन्ध र नेपाल-चीन सहकार्यका विषयमा जानकार प्राज्ञिक व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्। उनी चिनियाँँ भाषामा दख्खल राख्ने हुँदा दोभाषेका रूपमा उच्चस्तरीय भ्रमणमा सहभागी भएको अनुभव पनि छ। उनको नियुक्तिलाई चीनसँगको कूटनीतिक संवाद र विकास साझेदारीलाई अघि बढाउने दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
डा. पाण्डे भने नेपालको परराष्ट्र नीति, भूराजनीति र नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकारका रूपमा परिचित छन्। दक्षिण एसियाली राजनीति, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध र बदलिँदो विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धाबारे अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दै आएका उनको नियुक्तिलाई भारतसँगको सम्बन्ध सञ्चालनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा ऊर्जा व्यापार, सीमासम्बन्धी विषय, पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी, व्यापार, पारवहन र सुरक्षा सहकार्यजस्ता विषयले निरन्तर महत्व राख्दै आएका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँगै नयाँ राजदूत पाण्डेले सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि औपचारिक कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा सीमित हुने देखिँदैन। राजनीतिक तहमा भएका समझदारीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र दुई देशबीचका संवेदनशील विषयमा संवाद कायम राख्ने चुनौती पनि उनको काँधमा हुनेछ।
सरकारले १३ मुलुकका लागि राजदूत प्रस्ताव गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले १० जनाको नाम मात्र अनुमोदन गरेको थियो। साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाले भने विवादपछि आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए।
अग्रिमा प्राप्त हुँदैमा प्रस्तावित व्यक्तिले तत्काल राजदूतका रूपमा कार्यभार सम्हाल्न भने पाउँदैनन्। सम्बन्धित मुलुकबाट सहमति प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुनुपर्छ। त्यस नियुक्तिसँगै राष्ट्रपतिले उनलाई शपथ खुवाएर पठाउने चलन छ। त्यसपछि सम्बन्धित मुलुकमा पुगेर ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि राजदूतले औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अग्रिमा प्राप्त भएका तीनैजना प्रस्तावित राजदूतलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट औपचारिक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने तयारी छ। यसअघि राम कार्कीका नाममा सम्बन्धित मुलुकबाट अग्रिमो प्राप्त नभएपछि सरकारले उनको नियुक्ति प्रक्रिया फिर्ता लिनुपरेको थियो। त्यसैले अग्रिम प्राप्त हुनु राजदूत नियुक्तिको महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक चरण हो। अहिले भारत, चीन र इजरायलबाट सहमति प्राप्त भएसँगै नयाँ सरकारले प्रस्ताव गरेका राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।
