हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय (नेपाल-भारत) बैठक आपसी हितका विविध विषयको समीक्षा गर्दै सम्पन्न भएको छ। परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई र भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठक बुधबार (कात्तिक १८) काठमाडौँमा भएको हो। छिमेकी भारतले परराष्ट्र सचिवस्तरकै प्रतिनिधि पठाएर नेपालसँग वर्तमान सरकार आएपछि भएको यो पहिलो वार्ता हो। यस प्रकारको वार्ता पहिले नै हुने भनिए पनि भेट र अन्य कारणले रोकिएको थियो।
बैठकमा नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र फलदायी बनाउने विभिन्न विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, आगामी उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी, हवाई, रेल, सडक तथा पुललगायतका पूर्वाधारमार्फत सम्पर्क सञ्जाल विस्तार र सुदृढीकरण तथा द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन तथा सहजीकरणका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए।
बैठकमा विकास सहकार्यलाई थप प्रभावकारिता बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान सहकार्यलाई थप विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने तथा दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध र आपसी सम्पर्कलाई थप प्रगाढ बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको पनि उनले बताए। ‘नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमण, ऊर्जा व्यापार, पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी र आर्थिक साझेदारीलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ,’ उनले भने।
भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा बुधबार परराष्ट्र सचिव राई नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको सचिवस्तरीय वार्तामा यी विषयले प्राथमिकता पाएका हुन्। मिस्रीले यस अलवा अन्य विभागीय मन्त्रीसँग पनि शिष्टाचार भेट गर्दै यहाँको अवस्था जानकारी लिने र भारतीय पोजिसन राख्ने काम गरेका छन्।
समककक्षीसँग भएको प्रतिनिधस्तरीय वार्तामा नेपालले भारतसँग दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग प्याकेज प्रस्ताव गरेको अधिकारीहरुले जानकारी दिए। यसमा सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान तथा विकास पूर्वाधारमा सहयोगका प्रस्ताव समेटिएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रस्तावित भारत भ्रमणका क्रममा यसबारे थप छलफल गरी सहमति जुटाउने भन्दै छलफल थाति राखिएकोछ।
भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको विषयमा पनि नेपाली पक्षले सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो। मिस्रीले बाढीबाट नेपालको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको स्वीकार गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताए।
‘भोटेकोशीमा आएको बाढी र त्यसपछिको कठिन परिस्थितिमा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई व्यवहारमा देखाउने अवसर प्राप्त भयो। भारतले सहयोग उपलब्ध गराएको छ। तर उक्त घटनाले नेपालको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति र विनाश पुर्याएको हामीले बुझेका छौँ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग वा परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावमा विचार गर्न भारत तयार छ।’
मिस्रीले यस विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको उल्लेख गर्दै नेपालले पुनर्निर्माणका लागि तयार पार्ने परियोजना प्रस्तावमाथि थप छलफल गर्न भारत इच्छुक रहेको जानकारी समेत दिएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि भारतीय सहयोगको सम्भावना देखिएको छ।
नेपालले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग माग्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ। भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनालाई लक्षित उक्त रकम नेपालले प्रस्ताव गरेको आर्थिक प्याकेजको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।
नेपालले भारतसँग प्रस्ताव गरेको आर्थिक प्याकेजमा एक अर्ब डलरभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण र थप पाँच सय मिलियन डलर सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि अनुदान रहेको छ। यसरी कुल प्रस्तावित प्याकेज दुई अर्ब डलरभन्दा बढीको हुनेछ। यद्यपि, यी प्रस्तावमा भारतको अन्तिम सहमति जुटिसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यसबारे थप वार्ता गरी टुंगो लगाइने स्रोतले जानकारी दिएको छ।
परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्तामा उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान, व्यापार, विकास सहयोग, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै पक्षले आपसी सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र विद्यमान साझेदारीलाई परिणाममुखी बनाउने विषयमा विचार आदानप्रदान गरेका थिए।
ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्य पनि बुधबारका छलफलको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रह्यो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र मिस्रीबीच भएको छुट्टै भेटमा विद्युत् व्यापार विस्तार, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्न, भारतसँग विद्युत् व्यापारको दायरा विस्तार गर्न र भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेका थिए। मिस्रीले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य गर्न भारत तयार रहेको बताएका थिए।
नेपालले भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यमा पश्चिम सेती, सेती नदी-६, फुकोट कर्णालीलगायतका जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन चाहेको छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार र उत्पादित विद्युत् भारतीय बजार हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुर्याउने सम्भावनासमेत नेपालको प्राथमिकतामा छन्।
त्यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र मिस्रीबीच भएको भेटमा दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यका विविध पक्षमा छलफल भएको छ। भेटमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायसहित परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए।
भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण, विकास आयोजनामा लगानी, सडक तथा रेल सञ्जाल विस्तार र नयाँ आर्थिक साझेदारीका क्षेत्र पहिचान गर्ने विषय पनि समग्र द्विपक्षीय छलफलका प्राथमिकतामा छन्।
मिस्रीले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई विशिष्ट सम्बन्धको संज्ञा दिँदै दुवै देश सुख र दुःखमा एकअर्काका साझेदार रहँदै आएको बताए। लामो समयदेखि बाँकी रहेका विषय समाधान गर्न र दुवै पक्षबाट अघि बढाइएका महत्त्वपूर्ण पहल कार्यान्वयन गर्न अधिकारीहरूले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै उनले परराष्ट्र सचिव राई तथा उनको टोलीलाई धन्यवादसमेत दिए।
यस भ्रमणको प्रमुख राजनीतिक उद्देश्य प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणको कार्यसूची र त्यसबाट हासिल गर्न सकिने उपलब्धिबारे समझदारी बनाउनु हो। मिस्रीले सचिवस्तरीय वार्ता प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका सन्दर्भमा अघि बढाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पहलमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। यसका लागि विस्तृत कार्यसूची तयार गरिएको उनको भनाइ थियो।
मिस्रीले बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। उक्त भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा हस्तान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण यसै महिनाको अन्तिमतिर हुने तयारी छ। तर दुवै सरकारले औपचारिक मिति सार्वजनिक गरेका छैनन्।
मिस्रीको भ्रमणलाई नेपाल-भारत सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखिएका कूटनीतिक असहजता कम गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ। लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारतीय योजनाप्रति नेपालको आपत्ति र सीमा विवादका कारण दुई देशबीच केही समययता असमझदारी देखिएको थियो। यसअघि मे महिनाका लागि तय भएको मिस्रीको नेपाल भ्रमण पनि स्थगित भएको थियो।
त्यसैले यसपटकको सचिवस्तरीय वार्ता र प्रधानमन्त्रीसँग हुने भेटलाई द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पुनः सक्रिय बनाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, सीमा विवाद, व्यापार तथा पारवहनका समस्या र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाजस्ता लामो समयदेखि थाती रहेका विषयमा ठोस प्रगति हुनुपर्ने चुनौती कायमै छ।
मिस्री बिहीबार दुईदिने भ्रमण सम्पन्न गरी नयाँदिल्ली फर्कनेछन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा आर्थिक प्याकेज, विकास आयोजना र द्विपक्षीय सहकार्यका प्रस्तावलाई राजनीतिक तहमा टुंग्याउने प्रयास हुनेछ। यो छलफलमा तीन दर्जनभन्दा बढी दुईपक्षीय संयन्त्रमा छलफल भएको थियो भने गोर्खा भर्तीदेखि सीमाका विषयमा पनि समाधान खोज्दै जाने भन्दै यसको मुद्दालाई राजनीतिक तहमा नै जिम्मा दिने भनिएको थियो।
