हिमाल प्रेस 
बुटवल- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री कुनै राजनीतिक दल, संसद् र नागरिकप्रति जवाफदेही नदेखिएको टिप्पणी गर्दै देशको शासन सञ्चालन कसले गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएका हुन्।
प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री शाहप्रति स्वयम् रास्वपा पनि सन्तुष्ट नरहेको दाबी गरे।
उनले भने,‘प्रधानमन्त्री दलप्रति जवाफदेही हुनुहुन्न, संसद्प्रति जवाफदेही हुनुहुन्न र नागरिकप्रति पनि जवाफदेही देखिनुहुन्न। यस्तो अवस्थामा देश कसले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।’
उनले सरकार, संसद् र राज्यका संवैधानिक संयन्त्रहरू अस्तित्वमा रहे पनि तिनलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।
विशेषगरी पत्रकार तथा सञ्चारगृहमाथि भइरहेको धरपकडप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले यस्तो गतिविधि संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भएको बताए। ‘छानबिन गर्ने कुरा एउटा हो तर सरकारको नियत नै ठीक देखिएको छैन,’ उनले भने।
महासचिव पोखरेलले इमान सापकोटासँग जोडिएको प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शाहको भूमिकामाथि समेत आशंका व्यक्त गरे।
झापामा प्रधानमन्त्री शाहको चुनावी प्रचारमा संलग्न व्यक्तिमार्फत राज्यका निकायलाई असफल बनाउने प्रयास भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो।
रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको दाबी गर्दै पोखरेलले सरकार बाह्य शक्तिको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको हुनसक्ने आशंका पनि गरे।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्था संवेदनशील बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको कार्यशैली नसच्चिए मुलुक थप संकटमा फस्न सक्ने चेतावनी दिए।
उनले विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियनका अधिकार सीमित गर्ने, सञ्चारगृहमै पुगेर पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने काम भइरहेको आरोप लगाए।
सुशासनको नारा दिएर मात्र नहुने भन्दै उनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र संवैधानिक निकायप्रतिको सरकारी व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठाए।
पोखरेलले सरकार गठन भएको सात महिनामै मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको दाबी गरे। निजामती कर्मचारीको उमेर हद घटाउने प्रस्ताव तथा कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकायमा भइरहेको हस्तक्षेपले सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढेको उनको आरोप थियो।
उनले संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि एकजुट हुन आह्वान गरे।
