हिमाल प्रेस 
एआईको सहयोगमा तयार पारिएको कोलाज।
काठमाडौँ– संयुक्त राष्ट्रसंघको नयाँ महासचिव बन्ने प्रतिस्पर्धा दिनप्रतिदिन रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएको छ। सामान्यतया बहालवाला महासचिवको कार्यकालको अन्तिम वर्षको अक्टोबरदेखि डिसेम्बरबीच उत्तराधिकारी छनोट तथा नियुक्ति गरिन्छ। यसपटक छनोट हुने व्यक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघको दसौँ महासचिव बन्नेछन्। उनले सन् २०२७ जनवरी १ देखि पदभार ग्रहण गर्नेछन् र वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको स्थान लिनेछन्।
महासचिवको प्रतिस्पर्धामा उत्रने दिग्गज व्यक्तिहरूको सूची लामै छ तर महासचिव बन्ने यो परीक्षा अब व्यक्तिको योग्यतामा सीमित छैन। यो विश्वशक्तिबीचको शक्ति सन्तुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र राष्ट्रसंघको भविष्य कस्तो हुने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ लाना जाकी नुसेबेहलाई उम्मेदवार बनाएपछि प्रतिस्पर्धा थप रोचक बनेको हो। यसअघि ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूलाई बलियो दाबेदार मानिएको थियो। सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यबीच सहमति नबन्दा भाबी महासचिवबारे अझै अनिश्चित छ। यूएईले उम्मेदवार बनाएपछि टर्कीले पनि यसमा चासो राखेको देखिन्छ।
हो, राष्ट्रसंघको इतिहासमा पहिलो महिला महासचिव चयन हुने सम्भावना बलियो देखिँदै छ। महिला उम्मेदवार हुनु र निर्वाचित हुने सम्भावना हुनु भिन्न विषय हुन्। सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले लैंगिक प्रतिनिधित्वको प्रश्नसँगै उनीहरूबीचको राजनीतिक सहमति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
प्रतिस्पर्धामा को को?
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव पदका लागि इक्वेडरका इभोन्ने ए-बाकी र मारिया फर्नान्डा एस्पिनोसा गार्सेस, अर्जेन्टिनाका राफेल मारियानो ग्रोसी, कोस्टारिकाकी रेबेका ग्रिनस्पान मायुफिस, युगान्डाका ओलारा ओटुनु, गुयानाकी क्यारोलिन रोड्रिग्वेज बिर्केट र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) की लाना जाकी नुसेबेह प्रतिस्पर्धामा छन्। यी सातजनामा पाँच महिला छन्।
लाना जाकी नुसेबेह : यूएईको प्रवेशले त्यहाँ राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा चुनावी मत बदलिन सक्ने आकलन सुरु भएको छ। यसले विश्व समीकरणमा पनि फरक पार्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। यूएईले २१ अक्टोबर २०२६ मा नुसेबेहलाई उम्मेदवार बनाएपछि प्रतिस्पर्धामा नयाँ राजनीतिक आयाम थपिएको छ।
नुसेबेह यूएईकी विदेश मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री हुन्। उनी एक दशकभन्दा बढी समय राष्ट्रसंघका लागि यूएईकी स्थायी प्रतिनिधि रहिसकेकी छन्। उनले आफ्नो धारणा राख्दै बहुपक्षीय सहकार्यमार्फत समस्याको समाधान गर्ने, राष्ट्रसंघसँग उपलब्ध विद्यमान विशेषज्ञता, साझेदारी र स्थलगत उपस्थितिको अधिकतम उपयोग गर्ने तथा द्वन्द्व चर्किन नदिन आफूले ‘शान्त कूटनीति’ भनेको पद्धति अपनाउने विषयलाई महत्त्व दिएकी छन्।
नुसेबेहको उम्मेदवारीलाई अर्को उम्मेदवार प्रवेशका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो खाडी क्षेत्रको कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास पनि हो। यूएईले आफूलाई क्षेत्रीय द्वन्द्वमा मध्यस्थता गर्न सक्ने, पश्चिमी शक्तिहरूसँग सम्बन्ध राख्ने र विश्वव्यापी कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ।
रोयटर्सका अनुसार नुसेबेहले राष्ट्रसंघलाई विश्वका संकटमा प्रतिक्रिया जनाउने संस्था नभई समस्या समाधान गर्ने प्रभावकारी निकायका रूपमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्। गाजामा मानवीय सहायता पुर्याउने कूटनीतिक प्रयासमा उनको भूमिका पनि चर्चामा आएको छ।
नुसेबेहको उम्मेदवारी चुनौतीरहित छैन। सुडानको गृहयुद्धमा सक्रिय र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) लाई यूएईले सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यूएईले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसले नुसेबेहको सम्भावित नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। राष्ट्रसंघको महासचिवले सबै सदस्य राष्ट्रसँग निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्ने भएकाले उम्मेदवारको व्यक्तिगत कूटनीतिक क्षमतासँगै नुसेबेह प्रतिनिधित्व गर्ने देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत बहसको विषय बन्न सक्छ।
यूएईको उम्मेदवारीले ल्याटिन अमेरिकी उम्मेदवारहरूको क्षेत्रीय दाबीलाई पनि चुनौती दिएको छ। यसअघि मतदानमा स्पष्ट सहमति नदेखिएको अवस्थामा नुसेबेहले प्रमुख शक्तिहरूबीचको असहमतिलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न सक्छिन्। तर त्यसका लागि सुरक्षा परिषद्का पाँचै स्थायी सदस्यलाई स्वीकार्य हुने वातावरण बनाउनुपर्नेछ।
रेबेका ग्रिन्स्पान : उनलाई बलिया दाबेदार मानिएको छ। कोस्टारिकाकी पूर्वउपराष्ट्रपति उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकाससम्बन्धी निकाय (अंकटाड) की प्रमुख हुन्। सुरक्षा परिषद्मा भएका अनौपचारिक मतदानका पछिल्ला नतिजामा उनी अग्रस्थानमा देखिएकी हुनाले पनि उनलाई बलियो दाबेदार मानिएको हो।
१६ अक्टोबरमा भएको छैटौँ अनौपचारिक मतदानमा ग्रिन्स्पानले नौ मत प्रोत्साहनमा, पाँच मत विरोधमा र एक मत तटस्थ पाएकी थिइन्। विरोधका पाँच मतमध्ये दुई सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यबाट आएका थिए। त्यसैले सबैभन्दा बढी समर्थन पाउनु मात्रै उनको जित सुनिश्चित हुने आधार होइन। महासचिव बनेमा संस्थाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने, शान्ति स्थापनालाई प्राथमिकता दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारहरू पुनर्निर्माण गर्ने र प्रतिबद्धताअनुसार परिणाम दिने कामलाई उनले प्राथमिकतामा राख्ने बताएकी छन्।
क्यारोलिन रोड्रिगेज बर्केट : बर्केट ल्याटिन अमेरिकी दाबेदारीको अर्को महत्त्वपूर्ण नाम हो। गुयानाकी कूटनीतिज्ञ उनी राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि हुन्। उनको अनुभवमा विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत समावेश छ। उनी पनि सुरक्षा परिषद्को अनौपचारिक मतदानमा बलियो देखिएकी छन्।
१६ अक्टोबरको मतदानमा उनले आठ मत समर्थनमा र छ मत विरोधमा पाएकी थिइन्। उनको पक्षमा रहेका मतको सङ्ख्या ग्रिन्स्पानभन्दा कम भए पनि स्थायी सदस्यबाट आउने विरोधको अवस्था दुवै उम्मेदवारका लागि चुनौतीपूर्ण छ।उनले आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्रसंघका आधारभूत सिद्धान्तको पुनःस्थापना, मानव अधिकारलाई केन्द्रमा राख्ने र विश्वव्यापी विकास प्रयासलाई अघि बढाउने विषयमा जोड दिएकी छन्।
राफेल मारियानो ग्रोसी : ग्रोसी अर्जेन्टिनाका कूटनीतिज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय (आईएईए) का महानिर्देशक हुन्। आणविक सुरक्षा, इरानको आणविक कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा उनको अनुभव महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसअघि उनी अस्ट्रियाका लागि अर्जेन्टिनाका राजदूत तथा आईएईए र भियनास्थित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका लागि अर्जेन्टिनाका प्रतिनिधि थिए। ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रबाट आएका उनी पनि प्रतिस्पर्धामा छन्।
उनले राष्ट्रसंघलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी संस्था बनाउनुपर्ने पक्षमा जोड दिएका छन्। १६ अक्टोबरको मतदानमा उनको समर्थन रोड्रिगेज बर्केटको हाराहारीमा थियो। उनको उम्मेदवारीमा पनि सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यको विरोध देखिएको छ। यी तीन उम्मेदवारको अवस्थाले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ- अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेदवारले सबै प्रमुख शक्तिलाई स्वीकार्य हुने राजनीतिक सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। यही अवस्थामा पछिल्लो पटक यूएईले पनि आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ।
ओलारा ओटुनु : ओटुनु अनुभवी कूटनीतिज्ञ हुन्। उनले कोफी अन्नान महासचिव रहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव तथा बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनी संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि युगान्डाका राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि र युगान्डाका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको नैतिक अधिकार पुनर्जीवित गर्ने, विकासका लागि स्रोत परिचालन गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ र क्षेत्रीय संगठनबीचको सहकार्य गहिरो बनाउनेलगायतका काममार्फत आशा र विश्वासको युग निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
इभोन्ने ए बाकी : ए बाकी अमेरिकासहित फ्रान्स र कतारलगायत विभिन्न देशका लागि इक्वेडरकी पूर्वराजदूत हुन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई ‘अब अर्को कार्यवाहक होइन, शान्ति स्थापना गर्ने नेतृत्व चाहिएको’ बताएकी छन्। महासचिव पदका लागि प्रस्तुत उनको दृष्टिपत्रमा युद्ध रोक्ने र अन्त्य गर्ने, सुरक्षा परिषद्को सदस्यतामा सुधार गर्ने तथा संस्थाभित्रैबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
मारिया फर्नान्डा एस्पिनोसा गार्सेस : राष्ट्रसंघको महासभाकी पूर्वअध्यक्ष एस्पिनोसा इक्वेडरकी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा रक्षामन्त्री हुन्। उनले आफ्नो उम्मेदवारीलाई पाँच प्रमुख आधारमा केन्द्रित गरेकी छन्। ती हुन्- शान्ति तथा सुरक्षा, विकास, डिजिटल तथा ऊर्जा रूपान्तरण, प्रतिबद्धताअनुसार कामको परिणाम दिन नसकिएको अवस्थाको अन्त्य र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वसनीयता पुनःस्थापना।
पहिलो महिला महासचिव चयन हुने सम्भावना कति?
प्रतिस्पर्धाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पहिलो महिला महासचिव बन्ने सम्भावना कति छ भन्ने हो। राष्ट्रसंघको ८० वर्षभन्दा लामो इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै महिला महासचिव बनेका छैनन्। त्यसैले यसपटक महिला महासचिव चयन हुनुपर्ने आवाज बलियो छ।
राष्ट्रसंघको आधिकारिक सूचीमा हाल कायम उम्मेदवारमा पाँचजना महिला छन्। उनीहरूमा रेबेका ग्रिन्स्पान, क्यारोलिन रोड्रिगेज बर्केट, मारिया फर्नान्डा एस्पिनोसा र इभोन आबाकी र यूएईकी नुसेबेह छन्।
सुरुमा चिलीकी पूर्वराष्ट्रपति माइकाल ब्याचलेट पनि प्रतिस्पर्धामा थिइन्। सेप्टेम्बरमा उनको उम्मेदवारी फिर्ता लिइएको थियो। महिला महासचिवको माग लैंगिक प्रतिनिधित्वको विषय होइन। राष्ट्रसंघले विश्वव्यापी रूपमा लैंगिक समानताका पक्षमा वकालत गर्ने तर आफ्नो सर्वोच्च कार्यकारी पदमा अहिलेसम्म महिला नपुग्ने अवस्थालाई विरोधाभासका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले पनि यो समयमा महिला उम्मेदवार बलियो देखिएको हो।
महिला उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति र मतदानमा उनीहरूलाई समर्थन गर्ने व्यवहार एउटै नहुन सक्छ। सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुसार निर्णय गरे भने महिला नेतृत्वको पक्षमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले मात्र परिणाम निर्धारण गर्ने छैन। त्यसैले यसपटक महिला महासचिव बन्ने सम्भावना पहिलेभन्दा बढी देखिए पनि त्यसलाई सुनिश्चित उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।
ल्याटिन अमेरिकाको पालो कि विश्वशक्तिको स्वार्थ?
महासचिव चयनमा विभिन्न क्षेत्रबीच पालैपालो नेतृत्व दिने अभ्यासलाई महत्त्व दिइँदै आएको छ। यही आधारमा यसपटक ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारिबियन क्षेत्रको दाबी बलियो मानिएको हो। राष्ट्रसंघको बडापत्रले महासचिवको पद कुनै निश्चित क्षेत्रका लागि आरक्षित गरेको छैन। क्षेत्रीय परम्परा राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि अन्तिम निर्णय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र महासभाको नियुक्तिबाट हुन्छ।
यसपटक ल्याटिन अमेरिकाका उम्मेदवार अगाडि देखिए पनि सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरूबीच सहमति नबन्दा क्षेत्रीय परम्परा अन्तिम निर्णयको आधार बन्ने निश्चित छैन। यसको अर्थ विश्वशक्तिहरूले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्न सक्छन् भन्ने मात्रै होइन। उनीहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थसँग मेल खाने उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् भन्ने हो।
महासचिव चयनको वास्तविक शक्ति यहीँ केन्द्रित हुन्छ। राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रले महासभामा भाग लिन्छन्। महासचिवको नियुक्ति प्रक्रियामा सुरक्षा परिषद्को सिफारिस अनिवार्य छ। सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्यमध्ये कम्तीमा नौ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। पाँच स्थायी सदस्यमध्ये कुनै एकको नकारात्मक मतले उम्मेदवारको बाटो रोक्न सक्छ। ती पाँच स्थायी सदस्य हुन्- अमेरिका, चीन, रुस, बेलायत र फ्रान्स। यससँगै क्षेत्रगत रूपमा हरेक दुई वर्षमा आउने अन्य दश अस्थायी सदस्यको पनि मत रहेको हुन्छ। यसैले ग्रिन्स्पानले सबैभन्दा बढी समर्थन पाएको अनौपचारिक मतदानको नतिजा पनि अन्तिम जितको ग्यारेन्टी होइन। उम्मेदवारको सफलता अन्ततः यी पाँच शक्तिबीच सहमति निर्माण गर्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ।
अमेरिकी भूमिकाको सबैभन्दा रोचक पक्ष यही हो। द वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै द डेली बिस्टले अक्टोबर २६ मा हंगेरीका पूर्वप्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबानको नाम अमेरिकी अधिकारीहरूले सम्भावित विकल्पका रूपमा उठाएको समाचार प्रकाशित गरेको छ। ओरबानको औपचारिक उम्मेदवारी घोषणा भएको छैन। अमेरिकी प्रशासनले उनलाई आधिकारिक समर्थन गरिसकेको पुष्टि पनि छैन।
यसले अमेरिकी प्रशासनले वर्तमान उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति असन्तुष्टि राखेको हुन सक्ने र नयाँ नाममा सहमति खोज्ने सम्भावना रहेको संकेत गरेको देखिन्छ। तर ओरबान अमेरिकी उम्मेदवार हुन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अलिक हतार हुन सक्छ। वर्तमान प्रतिस्पर्धीमध्ये कसैले पनि पाँच स्थायी सदस्यबाट अनुमोदन हुन सकेन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यस्तो अवस्थामा नयाँ उम्मेदवार आउने सम्भावना खुला रहन्छ। यही कारण यूएई अघि बढेको हुन सक्छ।
अमेरिकाको चासो यसपटक विशेष छ, किनभने ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायबाट अमेरिका बाहिरिने वा आर्थिक सहयोग घटाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैले आगामी महासचिवले राष्ट्रसंघको खर्च, प्राथमिकता, प्रशासनिक दोहोरोपन र शान्ति तथा सुरक्षामा संस्थाको प्रभावकारिताबारे कस्तो दृष्टिकोण राख्छन् भन्ने विषय वासिङ्टनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
यसको मतलब महासचिवले अमेरिकी प्रशासनको दृष्टिकोणसँग सहमत हुनैपर्छ भन्ने होइन। उनको जिम्मेवारी राष्ट्रसंघको बडापत्र र सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रप्रति हुन्छ। यहीँ अमेरिकी प्रभाव र राष्ट्रसंघको संस्थागत स्वतन्त्रताबीचको तनाव सधैँ देखिँदै आएको हो। यसमा उम्मेदवारको राजनीतिक र कूटनीतिक आधारले पनि अर्थ राख्छ।
राष्ट्रसंघको आधिकारिक सूचीमा सातजना उम्मेदवार छन्। तीमध्ये ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रका तीन उम्मेदवार, यूएईकी उम्मेदवार र अफ्रिका तथा अन्य पृष्ठभूमिका कूटनीतिज्ञसमेत छन्। सबै उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणका आधारमा अन्तिम छनोट भइसकेको जसरी प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। तर पनि भन्न सकिन्छ- यसपटक महिला उम्मेदवार बलियो दाबेदार हुन्। किनभने अक्टोबर १६ को मतदानको विस्तृत रिपोर्ट यूएईको उम्मेदवारी आउनुअघिको हो। त्यसपछि उम्मेदवारको समीकरण परिवर्तन भएको छ।
हुन त महासभाले सन् २०२५ मा पारित गरेको प्रस्तावले पनि महिला उम्मेदवार मनोनयन गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई विशेष आग्रह गरेको छ। स्थायी सदस्यहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुसार निर्णय गरे भने लैंगिक समानताको पक्षमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनले मात्र नियुक्ति सुनिश्चित गर्दैन। यसपटक पनि महिला उम्मेदवारहरूले स्थायी सदस्यबीचको सहमति जुटाउन नसके इतिहास बदल्ने अवसर फेरि पछाडि धकेलिन सक्छ।
नेपालको भूमिका के?
राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा लामो समयदेखि योगदान दिँदै आएको, सार्वभौमिक समानता र बहुपक्षीय कूटनीतिलाई विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण आधार मान्ने मुलुकका रूपमा नेपालले महासचिव चयन प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
नेपाल सुरक्षा परिषद्को सदस्य नभएकाले त्यहाँको निर्णायक मतदानमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैन। महासभाको सदस्यका रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न, अन्य मुलुकसँग परामर्श गर्न र राष्ट्रसंघको आगामी नेतृत्वको प्राथमिकताबारे धारणा स्पष्ट पार्न सक्छ।
अहिलेसम्म उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेखमा नेपालले कुनै उम्मेदवारलाई औपचारिक समर्थन गरेको पुष्टि भएको छैन। त्यसैले नेपाल कुन पक्षमा उभिएको छ भन्ने विषयमा अनुमान गर्नु उपयुक्त हुँदैन। नेपालले उम्मेदवारको राष्ट्रियता वा कुनै शक्तिसँगको निकटतालाई मात्र आधार बनाउनुभन्दा यी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, शान्ति स्थापना र द्वन्द्व समाधान, साना र विकासशील मुलुकको आवाज, संस्थागत सुधार र जवाफदेहितामा जोड दिएर महासचिव चयनमा कुरा उठाउन सक्छ। नेपालले महिला महासचिवको ऐतिहासिक सम्भावनालाई सकारात्मक रूपमा लिन सक्छ। नेपालले महिला नेतृत्वमा जोड दिएर इतिहास रचेको छ।
महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानमन्त्री, महिला सभामुख माात्र होइन महिला प्रधानन्यायाधीशलगायत मात्र होइन राजनीतिक तहमा ३३ प्रतिशत अनिवार्यताले पनि आफ्नो भूमिका स्पष्ट पारिसकेको छ। त्यसैले नेपालले लैंगिक प्रतिनिधित्वसँगै नेतृत्वको निष्पक्षता र संस्थागत क्षमतालाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ।
निष्कर्ष
महासचिव चयनको यो प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रसंघको वर्तमान अवस्थालाई स्पष्ट देखाउँछ। एकातिर ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रको क्षेत्रीय दाबी छ। अर्कोतिर पहिलो महिला महासचिव चयन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ। यूएईको उम्मेदवारीले खाडी क्षेत्रको कूटनीतिक प्रभावलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याएको छ।
यी सबैका बीच अमेरिकी प्रशासनले राष्ट्रसंघको प्राथमिकता, खर्च र कार्यशैलीमा सुधार खोजिरहेको छ। तर निर्णयको चाबी सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यको हातमा छ। उनीहरूबीच सहमति नबनेसम्म कुनै उम्मेदवारको क्षेत्रीय समर्थन, व्यक्तिगत लोकप्रियता वा ऐतिहासिक महत्त्वले मात्र नियुक्तिको बाटो खोल्दैन।
यसपटकको मुख्य प्रश्न महिला महासचिव बन्छिन् कि बन्दैनन् भन्ने मात्र होइन महासचिवको पदमा पुग्ने व्यक्ति राष्ट्रसंघको स्वतन्त्रता जोगाउन सक्छन् कि शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थबीच सीमित हुन्छन् भन्ने हो। नेपालजस्ता मुलुकका लागि यही प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रसंघ प्रभावकारी रहन सके साना राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीय सहकार्यको महत्त्व पनि बलियो रहन्छ। त्यसैले काठमाडौँले व्यक्तिको नामभन्दा माथि उठेर संस्थागत निष्पक्षता, शान्ति र विकासका आधारमा आफ्नो कूटनीतिक धारणा तय गर्नुपर्छ।
आगामी महासचिवको वास्तविक परीक्षा नियुक्ति हुने दिनबाट सुरु हुनेछ। उनले वासिङ्टन, बेइजिङ र मस्कोको चासो सुन्नुपर्नेछ, तर उनीहरूकै इच्छाअनुसार मात्र चल्न मिल्नेछैन। उनले विकासशील मुलुकका समस्या बुझ्नुपर्नेछ, तर प्रतिबद्धता घोषणामा सीमित रहन मिल्ने छैन। उनले शान्तिको पक्षमा बोल्नुपर्नेछ र द्वन्द्व रोक्न ठोस पहलसमेत गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रसंघलाई अहिले चाहिएको नेतृत्व कुनै एउटा शक्तिको जितको प्रतीक होइन, विभाजित विश्वलाई साझा नियम र सहकार्यमा जोड्न सक्ने नेतृत्व हो। आगामी महासचिवको ऐतिहासिकता उनको लिंग वा क्षेत्रबाट मात्र होइन, शक्तिशाली राष्ट्रलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय नियमको दायराभित्र राख्न सक्ने क्षमताबाट मापन हुनेछ।
