काठमाडौँ- सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट गर्न आवेदन माग्यो। उम्मेदवारको योग्यता र पृष्ठभूमि जाँच्ने संयन्त्र पनि छन्, नियुक्तिका लागि कानुनी मापदण्डसमेत निर्धारण गरिएको छ। तर १३ देशका लागि सिफारिस गरिएका राजदूतको संसदीय सुनुवाइमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि परराष्ट्रमन्त्रीको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न खडा भएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको छ। जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाममा निर्णय हुन सकेको छैन। सुनुवाइ समितिले उनको सुनुवाइ तत्काल ‘होल्ड’ मा राखेको छ।
सरकारले १३ देशका लागि प्रस्ताव गरेका राजदूतमाथि संसदीय सुनुवाइमा उठेका प्रश्नले नियुक्तिको आधार योग्यता हो कि राजनीतिक अनुकूलता भन्ने बहस फेरि सतहमा ल्याएको हो। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित १३ जनामध्ये १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ। यसले सरकारले आफैँ निर्धारण गरेको मापदण्ड कति पालना गरेको छ र राजदूतका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता कति परीक्षण गरिएको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
जापानका लागि प्रस्तावित थापाको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर), परिवारको बसोबास र सरकारी सेवामा काम गरेको पृष्ठभूमिबारे प्रश्न उठेका छन्। समितिले यसबारे थप कागजात अध्ययन गरेर निर्णय लिने बताएको छ।
सरकारले यसपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत आवेदन मागेर राजदूत सिफारिस गरेको दाबी गरे पनि नियुक्ति प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादमुक्त हुन सकेन। सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि गम्भीर उजुरी परेपछि संसदीय समितिले उनीहरूको योग्यता र नैतिक आचरणमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र मन्त्रालयको छनोट प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।
साउदी अरबका लागि प्रस्तावित सुनारमाथि विवाहबाहिरको सम्बन्ध, पूर्वप्रेमिकालाई यातना दिएको, धम्की दिएको र आत्महत्या गर्न दबाब दिएको जस्ता आरोप छन्। जर्मनीले हिरासतमा राखेर हत्कडीसहित नेपाल फिर्ता पठाएको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ। प्रहरीको बढुवाका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ लिएको तथा रकम उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने काममा संलग्न रहेको भन्ने उजुरीसमेत परेका छन्। यी आरोपको सत्यता सम्बन्धित निकायबाट परीक्षण हुनुपर्छ। तर यस्ता गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले सिफारिस गर्नुअघि नै पर्याप्त छानबिन गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेलमाथि पनि स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन र स्थानीय तहमा अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएकोलगायतका आरोपसहित उजुरी परेका थिए। संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि समितिले नाम अनुमोदन गरेन।
जापानका लागि प्रस्तावित थापाको नागरिकता, स्थायी बसोबासको अनुमति र सरकारले निर्धारण गरेको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डको पालनाबारे प्रश्न उठेका छन्। उनको परिवार जापानमै स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ। यी विषयको कानुनी र तथ्यगत परीक्षण गरेर समितिले समयमै निर्णय गर्नुपर्छ। सम्बन्धित देशले सहमति दिने प्रक्रियामा समेत असर पार्न सक्ने विषयलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनु उचित हुँदैन।
नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कसैको नैतिक आचरणमाथि प्रश्न उठेको छ, कसैमाथि आर्थिक लेनदेन र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी उजुरी परेका छन्। कसैको म्यानपावर कम्पनीसँग सम्बन्ध रहेको र कसैको विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएर परिवारसमेत उतै राखेको विषय उठेको छ। यस्ता प्रश्नको निष्पक्ष परीक्षण गर्नु समितिको दायित्व हो। तर उजुरी परेका व्यक्तिको मात्र छानबिन गरेर पुग्दैन। उजुरी नपरेका व्यक्तिको योग्यता, पृष्ठभूमि र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व पनि समान रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ।
राजदूत नियुक्तिमा प्रश्न उठ्नु एउटा विषय हो, नियुक्ति भइसकेपछि सम्बन्धित देशले सहमति नदिनु अर्को विषय हो। सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्नु वा सम्बन्धित देशले राजदूतका रूपमा स्वीकार नगर्नु नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठाका लागि सुखद होइन। त्यसैले सरकारले नाम सिफारिस गर्नुअघि नै उम्मेदवारको योग्यता, नैतिक आचरण र पृष्ठभूमिबारे गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री चुकेकै हुन्। उनी भेटघाटमा रमाउने र पछिको आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नतर्फ केन्द्रित हुँदा यतातिर अध्ययन गर्न नपाएको परराष्ट्र अधिकारीहरू नै बताउँछन्। जुन दु:खद हाे।
अधिक भ्रमण र भेटघाटले मात्र सम्बन्ध राम्रो हुने भए प्रदीप ज्ञवाली र उपेन्द्र यादवको जति भ्रमण र भेटघाट विरलै भयो। खै त उनीहरुले सुधारेको? अहिले पनि मन्त्री यस्तै हार्डवेयरमा बढी रमाएका छन्। सफ्टवेयर खासै गतिलो बनाएका रहेनछन्, खारिएका अधिकारीले अहिलेसम्मको अध्ययनका आधारमा बोलेका छन्।
राजदूत बन्न आकांक्षा राख्नु र राजदूत बन्न योग्य हुनु भिन्न कुरा हुन्। त्यसमा पनि राजदूत भएर गएपछि निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य उम्मेदवारका प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सुन्नु मात्र होइन, उनीहरूले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक नैतिक विश्वसनीयता, कानुनी योग्यता र कूटनीतिक क्षमता राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने जाँच्नु पनि हो।
सरकारले आफैँ निर्धारण गरेको मापदण्ड पालना गर्दैन भने प्रश्न सिफारिस भएका व्यक्तिको योग्यतामा मात्र सीमित रहँदैन। त्यसले सरकारको सुशासन र निर्णय प्रक्रियाकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ। विदेशमा नेपालको झण्डा फहराउनु मात्रै राजदूतको जिम्मेवारी होइन। राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु, आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु र विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा तथा अधिकारका लागि राज्यको उपस्थिति अनुभूत गराउनु उसको मूल दायित्व हो।
राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता र सार्वजनिक विश्वासलाई प्राथमिकता दिन सकिएन भने त्यसको असर नियुक्त हुने व्यक्तिमा मात्र सीमित हुँदैन, नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामै आघात पुग्छ। कूटनीतिमा हुने सानो त्रुटिले पनि दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसैले सरकारले प्रस्ताव गर्नुअघि उम्मेदवारबारे पर्याप्त छानबिन गर्नुपर्थ्यो। यसमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र मन्त्रालय चुकेको देखिन्छ।
कार्ययोजनाभन्दा कूटनीतिक क्षमताको परीक्षा
संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित राजदूतहरूले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजना आकर्षक देखिन सक्छन्। राम्रो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्नु भिन्न कुरा हो। यसपटक सुनुवाइका क्रममा प्रश्न सोध्ने प्रक्रिया पनि पर्याप्त प्रभावकारी देखिएन। उम्मेदवारले कार्ययोजना आफैँ तयार पारेका हुन् कि अरू कसैले तयार पारिदिएको हो भन्ने प्रश्नभन्दा उनीहरूको बुझाइ, क्षमता र कार्यान्वयनको तयारी जाँच्ने प्रश्न बढी अर्थपूर्ण हुन्छन्।
प्रस्तावित राजदूत नेपालप्रति कति गम्भीर छन्? आफूलाई सिफारिस गरिएको देशबारे कति जानकार छन्? नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक कूटनीति र त्यहाँ रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न उनीहरूको योजना कति व्यावहारिक छ? यस्ता प्रश्नको जवाफबाट उम्मेदवारको वास्तविक क्षमता पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यससँगै उनीहरूको कूटनीतिक आचरण, स्वभाव र सरकारले निर्धारण गरेको निर्देशिकाअनुसारको योग्यता पनि परीक्षण हुनुपर्छ।
कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सरकार इच्छुक छ भन्दैमा मापदण्डको व्याख्या आफूअनुकूल गर्न मिल्दैन। कानुन र निर्देशिकाले के व्यवस्था गरेका छन्, उम्मेदवारले के प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् र सरकारले त्यसको निष्पक्ष मूल्यांकन कसरी गरेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।
राजदूतको नैतिक आचरण र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषय सरकारले सिफारिस गर्नुअघि अध्ययन गर्नुपर्ने हो। तर गम्भीर उजुरी परेपछि मात्र छानबिनमा जुटेको देखिन्छ। सरकारसँग उम्मेदवारको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्ने संयन्त्र छन्। कसैले आफू योग्य भएको दाबी गर्दैमा त्यसैलाई आधार मानेर नाम सिफारिस गर्नु उचित होइन। समितिमा उजुरी परेका व्यक्तिका हकमा मात्र अध्ययन गरेर पुग्दैन, उजुरी नपरेका उम्मेदवारको क्षमता र पात्रता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
राजदूतको जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आर्थिक गतिविधि, निजी स्वार्थ र विगतको वित्तीय उत्तरदायित्वबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। व्यक्तिको विगतको काम, सामाजिक छवि र नैतिक आचरण पनि नियाल्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत सरकारी संयन्त्रको सहयोग लिन सकिन्छ। नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुअघि नै यस्तो अध्ययन गरिएको भए सुनुवाइका क्रममा उठेका कतिपय विवाद टार्न सकिन्थ्यो।
विशेषगरी श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीसँग प्रस्तावित राजदूतको आर्थिक सम्बन्ध रहेको प्रमाण भेटिएमा त्यसले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ। साउदी अरब र मलेसियाजस्ता देशमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। उनीहरूको पारिश्रमिक, श्रम अधिकार, उद्धार, क्षतिपूर्ति र कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु दूतावासको प्रमुख जिम्मेवारी हो।
श्रमिकको हितसँग जोडिएका व्यावसायिक समूहसँग राजदूतको निजी स्वार्थ गाँसिएको देखिएमा कूटनीतिक निर्णयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा संसदीय समितिले चनाखो भएर प्रश्न उठाउनु सकारात्मक हो। तर छानबिनको दायरा उजुरी परेका उम्मेदवारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। सबै उम्मेदवारका हकमा एउटै मापदण्ड अपनाइनुपर्छ।
मापदण्ड सरकारका लागि पनि बाध्यकारी हुनुपर्छ
राजदूत नियुक्तिमा देखिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विवाद सरकारले आफैँ निर्धारण गरेको मापदण्डको पालनासँग सम्बन्धित छ। सरकारले नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर आफैँले उल्लंघन गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलले लगाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट परिचालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन नपाइने तथा विदेशी राज्यबाट तलबसहितको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले पद छाडेको १० वर्षपछि मात्र राजदूत बन्न पाउने व्यवस्थाको पालना नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन, जर्मनीका लागि सरु जोशी, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा र दक्षिण कोरियाका लागि संगम श्रेष्ठको पेसागत पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै प्रश्न उठाएका छन्। यस विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। हुन त अब संसदीय समितिबाट अनुमोदन भइसकेको भन्लान् तर वास्तवमा यो सधैँ बहसको विषय रहनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव हुनु आफैँमा राजदूत बन्न अयोग्य हुने आधार हो कि होइन भन्ने कुरा सम्बन्धित निर्देशिकाको व्यवस्थाका आधारमा टुंग्याउनुपर्छ। कुनै संस्थामा काम गरेको अनुभव नेपालको कूटनीतिका लागि उपयोगी पनि हुन सक्छ। तर सरकारले कुनै अनुभव वा पेसागत पृष्ठभूमिलाई अयोग्यताको आधार मानेको छ भने उम्मेदवारअनुसार त्यसको भिन्न व्याख्या गर्न मिल्दैन।
निर्देशिका बाध्यकारी हो भने त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ। कुनै प्रावधान व्यावहारिक रूपमा अनुपयुक्त छ भने सरकारले संशोधन गर्न सक्छ। तर नियुक्त गर्न चाहेको व्यक्तिलाई अनुकूल हुने गरी मापदण्डको अर्थ बदल्नु वा असुविधाजनक प्रावधानलाई बेवास्ता गर्नु सुशासनको मान्यताविपरीत हुन्छ।
सरकारले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न नसक्दा योग्य व्यक्तिको छनोटमाथि पनि अनावश्यक शंका उत्पन्न हुन्छ। सरकारले सिफारिस गरेको व्यक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनु वा अनुमोदन भएर पनि सम्बन्धित देशबाट सहमति नपाउनु देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सरकारले नाम सिफारिस गर्नुअघि मापदण्डको पालना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
राजदूत सिफारिसमा सत्तारूढ दलका सभापति रवि लामिछाने अनि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल एकातर्फ र प्रधानमन्त्री अर्कोतर्फ भएर नाम चयन गरेको भनिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यक्तिका बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने थियो। जुन छानबिन भएको पाइएन। याे पाटो दु:खद हो। अनि अहिले पनि ‘यो मेरो साथी राजदूत हुन योग्य छ’ भनेर शीर्ष तहमा रहेकाले भनेपछि समस्या पर्ने त भइहाल्यो। अहिले भएको पनि त्यही हो। समितले पहिलो पटक स्वतन्त्र भएर निर्णय लिनु सुखद मान्न सकिन्छ तर समितिले पनि उजुरी परेको आधारमा मात्र छानबिन गर्नु दु:खद हो। बिना उजुरी पनि समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धानको टोली लगाएर छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राजदूतका लागि नाम प्रस्ताव गर्दा सरकारले योग्य व्यक्तिलाई छानेको रहेछ भन्ने विश्वास पैदा हुनुपर्छ। विगतमा पनि केही नियोगका लागि सिफारिस गरिएका नामले आश्चर्य पैदा गर्थे भने केही नियुक्तिमा सरकारले सक्षम व्यक्ति छानेको भन्दै प्रशंसासमेत पाउँथ्यो। राजदूत नियुक्तिमा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव, दक्षता र कूटनीतिक ज्ञानको महत्त्व हुन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रका अधिकारी मात्र दक्ष हुन्छन् वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अथवा गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गरेको अनुभव भएका सबै अब्बल हुन्छन् भन्ने मान्यता सही होइन। दूतावाससँग दाेभाषे काम गरेका व्यक्तिले कुन हैसियतमा त्यहाँ लबिङ गर्लान् भन्ने सरकारले बुझ्न आवश्यक छ। त्यो बुझाइमा परराष्ट्रमन्त्रीकै कमी रहेको परराष्ट्रका एक अधिकारी बताउँछन्। ‘हाम्रा मन्त्री कामभन्दा प्रचारमा बढी रमाउने रहेछन्। कूटनीतिमा प्रचार कम र काम ज्यादा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले ठीक उल्टो चलिरहेको छ, ‘ ती अधिकारीले बताए।
उम्मेदवारको वास्तविक योग्यता र क्षमताको परीक्षण आवश्यकता हुँदाहुँदै सरकारले पर्याप्त चासो नदिँदा संसदीय सुनुवाइका क्रममा विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ। सरकारले प्रस्तावित राजदूतको सूचीसँगै उनीहरूको योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र निर्देशिकाअनुसारको पात्रता परीक्षणको आधार सार्वजनिक गर्न सके विवाद निरूपण गर्न सहज हुन्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि प्रत्येक उम्मेदवारका हकमा एउटै मापदण्ड प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
भारतका लागि निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा र बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरासहित विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनुवाइमा उनीहरूका कार्ययोजना प्रस्तुत भएका छन्। जर्मनी, इजरायल, ओमान, दक्षिण कोरिया र स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूतले पनि आफ्नो पेसागत अनुभव र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्।
आकर्षक कार्ययोजनाले मात्रै उम्मेदवारको योग्यता प्रमाणित गर्दैन। उम्मेदवारको वास्तविक क्षमता, कानुनी पात्रता, नैतिक आचरण र सार्वजनिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। भाषण गर्ने क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र प्रतिष्ठित संस्थामा काम गरेको अनुभव उपयोगी हुन सक्छन्, तर तिनले स्वार्थको द्वन्द्व वा नैतिक आचरणसम्बन्धी प्रश्नलाई विस्थापित गर्न सक्दैनन्।
संसदीय सुनुवाइको औचित्य सरकारले गरेको सिफारिसमा औपचारिक छाप लगाउनु होइन, प्रस्तावित नियुक्ति सार्वजनिक हितअनुकूल छ कि छैन भनेर स्वतन्त्र परीक्षण गर्नु हो। त्यसमा समिति अब्बल देखिएको छ। उजुरी नपरेका उम्मेदवारको समेत पर्याप्त अध्ययन गरिएको भए सुनुवाइ प्रक्रिया अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो। विगतमा सुनुवाइ समिति सरकारको सिफारिसमा छाप लगाउने निकायजस्तो बनेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसले समितिको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक महत्त्व कमजोर बनाउँछ। अहिले बलियो सरकारको सिफारिसमा पनि उजुरी परेकालाई छानविन गरेर रोक्ने काम गर्नु समिति स्वतन्त्र र बलियो रहेको प्रमाण पेश गर्नु पनि हो।
नेपालको कूटनीति अब परम्परागत राजनीतिक सम्पर्कमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक लगानी, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण, श्रमिकको सुरक्षा, विद्यार्थीको हित र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति आवश्यक छ। त्यसका लागि राजनीतिक नियुक्तिको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि सरकारले संस्थागत विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। प्रस्तुति दिएका पात्रहरु यसका लागि कति अब्बल छन भन्ने विषयमा विज्ञ समेत रहेर केही बहस गरेको भए अझ अब्बल हुने थियो। हुन त यसअघि सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीश र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति रोकेको उदाहरण पनि छन्।
राजदूत पदको प्रतिष्ठा नियुक्त हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाभन्दा ठूलो हुन्छ। कोही मन्त्रीको कोही सल्लाहकारकाे काेही सभापतिकाे काेही सभामुखको भन्ने कुरा आउनु दुःखद हो। यसमा सरकारले ध्यान दिन सक्नुपर्ने थियो। राजदूतले विदेशमा नेपालको राष्ट्रिय हित, नागरिकको सुरक्षा र राज्यको विश्वसनीयताको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले कुनै उम्मेदवार व्यक्तिगत रूपमा मन पर्ने वा नपर्नेभन्दा पनि उनीसँग नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक कानुनी योग्यता, नैतिक विश्वसनीयता र कूटनीतिक क्षमता छ कि छैन भन्ने प्रश्न निर्णायक हुनुपर्छ।
सरकारले सबैभन्दा पहिले मापदण्डअनुसार योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ र अयोग्य ठहरिने व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नबाटै रोक्नुपर्छ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले स्वतन्त्र रूपमा थप अध्ययन गरेर कमजोर उम्मेदवारलाई अनुमोदन हुनबाट रोक्नुपर्छ। यसले कूटनीतिक नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डाभन्दा माथि उठाउन मद्दत गर्छ। समितिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कित्ताभन्दा देशको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
राजदूत देशको औपचारिक प्रतिनिधि मात्र होइन, विदेशमा देखिने नेपालको पहिलो अनुहार पनि हो। त्यो अनुहार विवादित र अविश्वसनीय भयो भने त्यसले देशको प्रतिष्ठामा असर पार्छ। त्यसैले राजदूतको छनोटमा सरकारले सिफारिस गर्नुअघि नै पर्याप्त छानबिन गर्नुपर्छ। यो मापदण्ड मन्त्रालयबाहिरबाट प्रस्तावित हुने व्यक्तिमा मात्र होइन, मन्त्रालयभित्रबाट सिफारिस हुने अधिकारीमा पनि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। मन्त्रालयभित्रका सबै अधिकारी स्वतः अब्बल र निष्कलंक हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्नु पनि उचित होइन।
राजदूत नियुक्ति विदेशमा नेपालको प्रतिष्ठा, राष्ट्रिय हित र नागरिकको सुरक्षा सुम्पिने प्रक्रिया हो, राजनीतिक पहुँचका आधारमा पुरस्कार बाँड्ने अवसर होइन। सरकारले योग्य व्यक्तिको छनोट, मापदण्डको निष्पक्ष पालना र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठा बलियो बन्न सक्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि आफ्नो भूमिका औपचारिकतामा सीमित नराखी नियुक्तिको औचित्य र उम्मेदवारको पात्रता परीक्षण गर्नुपर्छ। यही नै राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउने आधार हो।
