सांसदहरूले भने- महँगी र कालोबजारी बढ्यो, नियन्त्रण खोइ सरकार?

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र जनतालाई सहुलियत दिन सरकारसँग माग गरे।

सांसद वदनकुमार भण्डारीले ग्यासको अभावसँगै तेल, चिनी, दाल, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको भन्दै तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न माग गरे।

सांसद प्रकाशचन्द्र परियारले नजिकिँदो चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव हुन नदिन तथा अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरे।

सांसद चन्द्रमोहन यादवले लोकतन्त्रमा नागरिकलाई त्रसित बनाउने कार्य स्वीकार्य नभएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद जगदीश खरेल (ललितपुर)ले भोटेकोशी बाढी मानव सिर्जित र प्राकृतिक विपद् भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राहत कोषको नाम परिमार्जन गरी ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ राख्न माग गरे।

सांसद जनकसिंह धाँमीले कञ्चनपुरका विभिन्न भेगमा अलपत्र सडक पूर्वाधार तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरे।

सांसद झविलाल डुम्रेले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा ५० शय्यासम्म सञ्चालन गर्न सकिने अस्पताल भवन निर्माण भएको महिनौँ भइसकेको भन्दै तत्काल गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी अस्पताल सञ्चालन गर्न माग गरे।

सांसद ठाकुरसिंह थारुले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे।

सांसद दीपकराज बोहराले रसुवा बाढीबाट कञ्चनपुरका २६ जना नागरिक बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरूको खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरे।

सांसद देवराज पाठकले दाङको भालुवाङ बजारमा १७ परिवारको छ बिगाहा सात कठ्ठा दुई धुर जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलले कब्जा गरेको भन्दै जनताको सम्पत्ति क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गर्न माग गरे।

सांसद धनबहादुर बुढाले डोल्पालगायत हिमाली क्षेत्रको शैक्षिक क्यालेन्डर परिमार्जन गरी मङ्सिरभित्रै शैक्षिक सत्र सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न माग गरे।

सांसद धर्मराज केसीले प्राकृतिक विपत्तिपछि नेपालले विभिन्न निकायबाट प्राप्त गरेको रकम कहाँ र कति खर्च भयो भन्ने विषयमा तेस्रो निकायबाट ‘अडिट’ गर्न सुझाव दिए।

सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले बौद्ध दर्शन प्रवर्द् द्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेजीको निर्णयले बौद्धमार्गी चिन्तित भएको जनाउँदै सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरे।

सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले भोटेकोशी बाढीबाट पाठ सिकेर नदी करिडोर क्षेत्रमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

सांसद नितिमा भण्डारी कार्कीले भोटेकोशी बाढीमा हराइरहेका पेसाकर्मीका ठाउँमा उनीहरूका परिवारका योग्य सदस्यलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा दिन आग्रह गरिन्।

सांसद निराशा चौधरी डगौराले सरकारका विभिन्न निकायमा काम गरिरहेका करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन माग गरिन्।

सांसद निश्कल राईले इलामस्थित विभिन्न चिया बगानमा रासायनिक मल र कीटनाशक विषादी प्रयोग भइरहेको पाइएको भन्दै यसको प्रयोगमा रोक लगाउन माग गरे।

सांसद निनुकुमारी कर्णले जेनजी आन्दोलनका क्रममा महेन्द्रनारायण निधिको घरमा आगजनी गर्ने व्यक्तिले खुलेआम अराजक अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरिन्।

सांसद पवित्रा विकले बागवानी विकास केन्द्रलगायत अन्य कृषि निकायमा काम गर्ने एक हजार ५०० भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरिन्।

सांसद पुकार बमले भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत, बीमालगायत प्रक्रियामा हुने प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्न माग गरे।

सांसद प्रशान्त उप्रेतीले मकवानपुरका राक्सीराङ, कैलाश, थाहा, भीमफेदीलगायत क्षेत्रमा भरपर्दो सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद प्रेमबहादुर बयकले निर्वाचनका क्रममा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएका सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनअपेक्षा पूरा गर्न माग गरे।

सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बू, प्रकाश पाठक, प्रकाशसिंह कार्की, प्रदीप विष्ट, प्रमिला कुलुज, प्रमेशकुमार हमाल र प्रेमलाल चौधरीलगायतले पनि समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।