हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बलात्कार, यौन हिंसाका घटनाका साथै साइबर अपराधका अपराध बढेको भन्दै संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
नेकपा एमालकी सचेतक निता घतानी प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, अम्बिकादेवी संग्रौला, रेनुका काउचा, खुश्बु ओली, बलावती शर्मा, र पार्वती विक समर्थक रहेका छन्। प्रस्तावमा संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हक कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा कठोर रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
संवैधानिक हक र व्यवहारको विरोधाभास नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक, धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ३८ ले महिलाको हक र धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
विशेष गरी धारा ३८ ले महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै पनि प्रकारको हिंसा वा शोषणलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यति धेरै संवैधानिक ग्यारेन्टी हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा भने दिनप्रतिदिन महिला तथा बालिकामाथि जबरजस्ती करणी, हत्या र यौन हिंसाका घटनाहरू निरन्तर भइरहनु राज्य र समाज दुवैका लागि गम्भीर चिताको विषय बनेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक दिन महिलामाथि जबरजस्ती करणीका घटनाहरू भइरहेका छन्, जसमध्ये उल्लेख्य सङ्ख्या बालिका तथा किशोरीको रहेको छ । यसले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था र भविष्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।
साइबर हिंसा र हनि ट्र्यापिङको नयाँ चुनौती डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै महिला र बालिकामाथि हुने अपराधको प्रकृति अनलाइन माध्यममा पनि तीव्र रूपमा फैलिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने साइबर बुलिङ, चरित्रहत्या, व्यक्तिगत गोपनीयताको उल्लङ्घन, अनलाइन धम्की, निजी सामग्रीको दुरुपयोग र योजनाबद्ध हनि ट्र्यापिङजस्ता घटनाहरूले महिलाको सम्मान, प्रतिष्ठा र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर आघात पुर्याएको छ । यस्ता नयाँ प्रकृतिका अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी अनुसन्धान संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
अनुसन्धानमा लापरबाही र मिलापत्रको अन्त्य सङ्कल्प प्रस्तावमा बलात्कार तथा यौन अपराधको जाहेरी दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने, अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्ने, प्रमाण सङ्कलनमा लापरबाही गर्ने वा पीडितमाथि दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यहरू पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारिएको छ।
